Saturday, August 6, 2011

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सत्तारुढ एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सत्तारुढ एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । स्थगित बैठक पुनः साउन २४ गते बस्ने प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।ज्ञवालीका अनुसार शनिबारको बैठकमा स्थायी कमिटीका निर्णय विषय प्रवेशमात्रै भएका छन् । केही नेताहरुले बोल्नेक्रम सुरु भएको उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।यसअघि दुई पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी मन्त्रीहरुलाई तत्काल शपथ नखुवाउने निर्णय गरेको थियो । तर यस्तो निर्णयको प्रधानमन्त्री खनाल एवं उनीपक्षीय नेताहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको बेला एमालेले विवाद मत्थर पार्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो । पार्टीको बिरोधका वावजुद प्रधानमन्त्रीले 'विशेषअधिकार' प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि एमालेभित्र मतभेद बढेको छ ।स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्न निर्णय गरेपनि गत सोमबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनर्गठन गर्दै मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाएका थिए । प्रधामन्त्रीको उक्त कदमलाई पार्टी अनुशासन समितिले पनि आलोचना गरिसकेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको २२ दलीय सरकारलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने कार्यमा सकृय रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अहिले त्यै मुद्दा गलपासो भएको छ। एमाओवादीका
९ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाएको चौबीस घण्टा नबित्दै माओवादी नेताद्वय मोहन वैद्य र सिपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई लोप्पा खुवाउन शुरु गरेका कारण सपथ प्रकरण गलपासो भएको हो।
माओवादीबाट शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्या उनका लागि लडाकु समायोजनको प्रष्ट खाका प्राप्त हुने शर्तमा चौतर्फी विरोधका बाबजुद क्याविनेट मन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाएका खनाललाई आफूले सिफारिस गरेका सबै मन्त्रीहरूलाई सपथ नखुवाएको मात्र हैन सेना समायोजन सम्बन्धी अनावश्यक शर्त अघि सारेको आरोपसमेत माओवादीले लगाउन थालेको छ। संविधानसभाको थपिएको म्याद मध्ये २ महिना त्यत्तिकै समाप्त भएको अवस्थामा कमसेकम शान्ति प्रकृया संविधान निर्माण गर्ने वातावरणको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगरी स्वयं आफ्नै पार्टीको स्थायी समितिको निर्देशनलाई समेत लत्याएर माओवादी आश्वासनमा लठ्ठिएका खनाल 'वल्लो घाट न पल्लो तीर झैं बनेको विश्लेषण गरिँदैछ। नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दललगायत अन्य साना दलहरूले ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आवाज बुलन्द गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री खनाल र प्रचण्डबीच भएको ७ बुँदे सहमति अन्तगर्त आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झौतालाई मात्र ध्यान दिएर अघि बढिरहेको संकेत मिलेको छ। यो अवस्थालाई विचार गर्दा आगामी २८ गतेसम्मको जुन म्याद खनालले राख्नुभएको छ त्यो म्यादभित्र माखो नमर्ने बरु उल्टै राज्यमन्त्रीको सपथ नगराएको आरोप लगाएर माओवादी उम्किने र खनालको राजनीतिक समाप्त हुने विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्नै समर्थकहरूको समर्थनबाट टाढा भैसक्नुभएका प्रधानमन्त्री खनाल माओवादीको लहलहैमा आफू त फस्नु भो–भो राष्ट्रिय सहमति गरेर शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने महा अभियानको बाधकका रूपमा समेत चित्रित हुनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ। ठूलो रस्साकस्सीका बीच थपिएको ३ महिनाको समय त्यत्तिकै व्यतित भएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर सनकका भरमा अघि बढेका खनाललाई अबका दिनहरू झनै कठिन हुनेछ। किनकि नेपाली कांग्रेसको निरन्तर सदन अवरोध, आफ्नै पार्टीको असहयोग मात्र नभएर २१ गते शुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुशासनको कारबाही व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रम खनालका यि र यस्ता गैर जिम्मेवार व्यवहारका कारण आजसम्म भए गरेका सम्पूर्ण अपजसहरूको भारी उनै खनाललाई बोकाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने माओवादी, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको भावनालाई मलजल पुगेको छ। खनाललाई भारी बोकाएर पानीमाथि ओभानो बन्ने माओवादी, कांग्रेस, मधेवादी दलको योजना सफल हुने भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बाधक नबन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका खनालले यो अवस्थामा ५ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर मार्ग प्रशस्त गरेको भए यति धेरै कलंकित हुनुपर्ने थिएन।

No comments:

Post a Comment