Saturday, September 3, 2011

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. भट्टराई संस्थापन पक्षका रूपमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागेका छन् भने अर्का उपाध्यक्षद्वय किरण, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रे

image

काठमाडौं, १६ भदौ : करिब एक महिना विवादबाट टाढा बसेको माओवादीभित्र प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएलगत्तै विवाद चर्केको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. भट्टराई संस्थापन पक्षका रूपमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागेका छन् भने अर्का उपाध्यक्षद्वय किरण, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रेका छन् ।
बोली र लेखमार्फत विरोध गर्ने पूर्वपरम्पराविपरीत यसपटक किरण-प्रकाश-बादल पक्षले संस्थापन पक्षविरुद्ध विज्ञप्ति मात्र निकालेन, सडक संघर्ष नै गरेको छ । यो समूहले शुक्रबार बिहान -साढे नौदेखि दस बजेसम्म) उपत्यकामा चक्काजाम र साँझ -साढे ६ देखि साढे सातसम्म) मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्‍यो । त्यति मात्र होइन किरण-प्रकाश-बादलसहित ६ सदस्य नगएपछि स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ । पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले महासचिव बादलको आग्रहमा बैठक शनिबारसम्मका स्थगित गरेको बताएका छन् । किरण पक्षधर नेताहरूले भने महासचिवले खबर नगरेकाले बैठकमा सहभागी नभएको बताएका छन् । तर, शुक्रबार आ-आफ्नो गोप्य बैठक बसेर शनिबार बस्ने स्थाथी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि एकअर्को पक्षबीच धम्कीपूर्ण वक्तव्य पनि आएका छन् । शुक्रबार आफू र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा किरण पक्षले पार्टी पद्धतिविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै किरण, प्रकाश र बादललगायत नेताले पनि ललितपुरमा छुट्टै भेला गरेर हतियारको साँचो बुझाउने निर्णय मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
'हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड किरणले भाद्र १५ गते ०६८ का दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष समितिको निर्णय पार्टीको निर्णयविपरीत भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरेको कुराले पार्टी स्तब्ध भएको छ,' प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'किरणद्वारा प्रकाशित वक्तव्य एवं पार्टी पद्धति र निर्णयविपरीतका क्रियाकलापबाट उत्तेजित नभई धैर्य एवं दृढतापूर्वक आधिकारिक निर्णयका पक्षमा कायम रहन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, जनमुक्ति सेना र आमजनसमुदायसित हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।'
किरणले पार्टी निर्णयविपरीत कन्टेनरको साँचो बुझाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकै अर्को दिन आएको प्रचण्डको विज्ञप्तिमा साँचो हस्तान्तरण पार्टी निर्णयअनुसार नै भएको उल्लेख छ । 'बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि नेपाली जनतासामु प्रकट गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई सम्मान गर्नु जिम्मेवार पार्टीको दायित्व भएकाले यही भाद्र १४ गते विशेष समितिको बैठक बसी माओवादी सेनाका लडाकुहरू, हतियार र कन्टेनरलाई मूर्त रूपमा विशेष समितिमातहत ल्याउन विशेष समितिमातहतका सम्बन्धित शिविरहरूमा रहेका अनुगमन टोलीलाई ०६८ भाद्र १५ गते हस्तान्तरण गर्ने भनी गरिएको निर्णय पार्टी निर्णयविपरीत नभएको तथ्य स्पष्ट नै छ,' प्रचण्डको विज्ञप्तिमा छ ।
प्रचण्डले विज्ञप्तिमा १० असारदेखि ९ साउनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन गरेको सर्वसम्मत निर्णयको परिधिभित्र रही ८ भदौमा स्थायी समितिको बैठकले पाँचबुँदे प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतासमेत सर्वसम्मत रूपमा सार्वजनिक गरेको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे भन्ने बुँदामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको हो ।' ८ भदौको निर्णयलगत्तै किरण पक्षले १० भदौमा आफ्नो सुरक्षामा रहेका लडाकु शिविर पठाएका थिए ।
उता किरण र बादलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा हतियार रहेको कन्टेनरको चाबी बुझाउने प्रश्न निःशस्त्रीकरणको मान्यताअनुरूपको एउटा कदम भन्दै विरोध गरिएको छ । 'बृहत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा स्पष्टत 'सेना समायोजन' को उल्लेख गरिएको छ । निःशस्त्रीकरण गरी सिभिलियन बनाएर व्यक्ति भर्नाको परिकल्पना गरेको छैन । चाबी बुझाउने कदम नितान्त निशस्त्रीकरणको प्रक्रिया भएकाले यसमा हामी सैद्धान्तिक रूपले कदापि सहमत हुन सक्दैनौँ,' उपाध्यक्ष किरण र महासचिव बादलले शुक्रबार राति जारी विज्ञप्तिमा छ ।
किरणले केही दिनअघि प्रचण्डले कन्टेनरको चाबी बुझाउने प्रस्ताव ल्याएको र उक्त प्रस्ताव स्थायी समितिबाट अस्वीकृत गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । 'तत्पश्चात कन्टेनरको चाबी बुझाउने शब्द र वाक्यांश हटाएर प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको थियो । तर, स्थायी समितिबाट अस्वीकृत उक्त चाबी बुझाउने प्रस्तावलाई सरकारको विशेष समितिमार्फत जसरी क्रियान्वयन गरियो त्यो राजनीतिक रूपले न्यूनतम् इमानदारिता र नैतिकताको पनि गम्भीर उल्लंघन गरिएको छ,' किरण र महासचिव बादलको विज्ञप्तिमा छ, 'निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि अध्यक्ष कमरेडबाट पदाधिकारीहरूलाई जानकारी नदिने मात्र होइन महासचिव तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख बादललाई समेत कुनै जानकारी नदिई क्यान्टोन्मेन्टबाट केही कमान्डर कमरेडहरूलाई जम्मा गरी सहस्यमय ढंगले निर्णय गरिएको छ ।'
किरणले निःशस्त्रीकरणको कदम, बृहत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्रीकरण गर्ने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको संकेत भनेका छन् ।
स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्वले पार्टी निर्णयविपरीत माओवादी सेनाका लडाकुको हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएकाले विरोध गरिएको बताए । 'भदौ ८ गते पाँचबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा साँचो भन्ने शब्द राख्ने-नराख्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो, पछि त्यसलाई राखिएन,' उनले भने, 'नेताहरूमा विचलन देखिएको छ त्यसलाई सच्याउन दबाब जरुरी छ, शिविरमा तनाव देखिएपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।'
लडाकुका हतियार रहेका कन्टेनरका साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै किरण पक्षले शनिबार एक घन्टा चक्काजाम तथा साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । बिहान साढे नौदेखि साढे दस बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा एकैपटक किरण पक्षले एकघन्टे चक्काजाम आह्वान गरेको थियो । किरण पक्षका नेता कुलबहादुर केसीले आफूहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको दिशामा प्रतिबद्ध भए पनि पार्टी निर्णयविपरीत कन्टेनरहरूको चाबी बुझाउने निर्णयले जनसेनाको मनोबल घटाएको हुँदा विरोध गरेको बताएका थिए । उनीहरूले साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै कन्टेनरका चाबी बुझाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

विवादका आन्तरिक आयाम


काठमाडौं, १६ भदौ : शान्ति र संविधानमा एकमत भएपछि कन्टेनरको साँचो बुझाउने विषयमा किन यति ठूलो विवाद भयो ? विवाद साँच्चै नै कन्टेनरको साँचोमा सीमित छ कि मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि ? माओवादीको विवादले प्रश्न उठाएको छ ।
माओवादी नेताहरूकै भनाइमा पार्टीभित्र यति ठूलो बबन्डर मच्चिनुका पछाडि एउटा मात्र कारण छैन । माओवादी स्रोतका अनुसार यसका पछाडि धोबीघाट गठबन्धन संकटमा पर्नु र डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उपप्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय पनि गाँसिएको छ । अहिले उपाध्यक्ष प्रकाश र महासचिव बादलको नयाँ उप-गठबन्धन बनेको छ जसले प्रकाशलाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनाउन खोजेको छ । त्यस्तै किरण पक्षले सचिव सिपी गजुरेललाई परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडमा आपसमा मतभेद भए पनि संस्थापनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने किरण र प्रकाश-बादल समूहमा एकमत छ ।
डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसी मोर्चासँग सम्झौता हुँदा आफूहरूलाई संलग्न नगराइएको भन्दै किरण पक्ष असन्तुष्ट थियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनपूर्व १० भदौमा राति २ बजेसम्म वार्तामा खटेर प्रचण्ड र डा. भट्टराईले मधेसी दलसँग चारबुँदे सहमति गरे र त्यही सहमतिको जगमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर, निणर्ायक वार्तामा किरण-प्रकाश-बादल सहभागी त भएनन् नै, उनीहरूले आफूहरूलाई सूचनासमेत नदिएको दाबी गरेका छन् । 'यो एउटा गम्भीर गल्ती हो,' किरण पक्षधर एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने ।
डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिको सार्वजनिक विरोध गर्न नसकेको किरण-प्रकाश-बादलको मोर्चाले विवादका लागि मुद्दा खोजेको थियो, सरकारमा पद बाँडफाँडले मुद्दा आन्तरिक रूपमा बढायो । तर, आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याउने माध्यम बन्यो चाबी बुझाउने दुई मुद्दा । 'उपाध्यक्ष डा. भट्टराई धोबीघाट गठबन्धन छाडेर प्रचण्डतिर लम्किन थालेको महसुस गरेपछि किरण-प्रकाश-बादल प्रचण्ड र डा. भट्टराईविरुद्ध केन्दि्रत भएका हुन्,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने ।
'धोबीघाट गठबन्धन' बचाउन बादलले प्रकाशलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गरेका, तर प्रचण्ड र डा. भट्टराई र किरणसमेतले यसमा सहमति जनाएनन् । प्रकाशले उपप्रधानमन्त्री बन्न दौडधुप गरे उनको प्रयत्न असफल भयो । आफू उपप्रधानमन्त्री नबन्ने पक्कापक्की भएपछि प्रकाशले बिहीबार राति मन्त्रीनिवास छाडे र धोबीघाट गठबन्धनको पक्षमा खुलेर प्रस्तुत भए । सैन्य आयोग इन्चार्ज बनाइएको, तर कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णयमा आफूलाई सहभागी नगराइएकोमा बादललले गम्भीर असहमति राखेका छन् । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बिहीबार जनसेनाका डिभिजन कमान्डरहरूसँग छलफल गर्दा नयाँबजारमा बादल अनुपस्थित थिए ।
'जनयुद्ध समाप्तिपछि पार्टी एकता प्रक्रियाबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका प्रकाशले कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयमा आपत्ति जनाउनु पद-प्रष्तिष्ठाका लागि बार्गेनिङ हो,' माओवादीकै अर्का केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'त्यति मात्र होइन किरण पक्ष जसरी पनि अर्थ मन्त्रालय प्रकाश वा देव गुरुङलाई दिलाउन चाहन्थे, तर सम्भावना नरहेपछि बिहीबार भेला गरेर 'कन्टेनरको चाबीको राजनीति' सुरु गरेका हुन् ।' किरण पक्षले 'पार्टीभित्र पार्टी, संगठनभित्र संगठन र योजनाभित्र योजना' को नीति अंगीकार गर्न थालेको संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।
तर, किरण पक्षधर नेता विप्लव कन्टेनरको चाबी र मन्त्रीहरूको बाँडफाँड फरक विषय भएको दाबी गर्छन् । उनले मन्त्री बाँडफाँडमा विवाद भएको भने स्विकारे । 'मन्त्री छान्ने र चाबीको कुरा गाग्रा र आग्राको कुराजस्तो हो, हाम्रो नेताहरूमा जंघार तरेपछि लठी बिर्सने बानी पर्‍यो, फेरि पनि लठी चाहिन्छ भन्ने भएन,' विप्लवले भने, 'हामीले मधेसवादी दलसँग गरेको सहमतिलाई छुट दिएका थियौँ, नीति, प्रक्रिया र जनसेनाका मनोविज्ञान नबुझी अर्को निर्णय आयो यसलाई समान्य रूपमा लिन सकिन्न ।' - Nayapatrika

No comments:

Post a Comment