Wednesday, September 7, 2011

बाबुराम भट्टराई व्यक्तिगत रूपमा जति सफा भए पनि या देखिने कोसिस गरे पनि उनको मन्त्रिपरिषद्को अनुहारबाट के अर्थ लगाउने ?



image
-युवराज घिमिरे
सम्भवतः बुटवल र शक्तिखोरमा प्रचण्डले घोषणा गरे पनि चाबी हस्तान्तरण विधिवत् रूपमा नभएजस्तै यसपल्ट पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन भन्ने आधारमा मात्र वैद्यले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका लडाकुको विदाइ गरेका थिए, धोबीघाट मित्रलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सोमबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा अध्यात्म चिन्तन र अभ्यासमा लागेका स्वामी चन्द्रेश कठोरवाणीका साथ प्रस्तुत भए । उनको वाणीमा व्यंग्य थियो, अनि राष्ट्रको अस्मिता र जनताको सुरक्षाप्रतिको चिन्ता । अहिले मुलुकको अवस्था चित्रित गर्दै उनले भने, ‘अपराधीहरू सत्ताको जेलमा छन्, त्यसैले जनता सुरक्षित छन् ।’ न्यायको समानताको सिद्धान्त लागू नहुँदा राज्यको आधिकारिकता र विश्वसनियता कमजोर हुने हुँदा ‘हातमा निर्दोषको हत्याको दाग लागेको’ तर सत्तामा बसेकाहरूलाई कानुनको घेरामा नल्याएसम्म न शान्ति हुन्छ, न प्रजातन्त्र नै स्थापित हुन्छ’ यो उनको अर्को चेतावनी थियो । संयोग, एकलव्यको एकाग्रता र लगनसाथ संविधान लेखन तथा शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न उद्यत डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले आउनुपर्ने, अनि त्यही सरकारले अर्को निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाब दिएर कार्यक्रमबाट बाहिरिएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानापछि स्वामी चन्द्रेशको मन्तव्य आएको थियो । वास्तवमा नाजायज र अनैतिक तरिकाले संविधानसभाले भट्टराई सरकारलाई ती दुई प्रयोजनका लागि तीन महिनाको समय दिएको भए पनि उनको
आयु लम्ब्याउने खेल सुरु भइसकेको छ ।

माओवादीभित्रको रडाकोका दुईवटा परिणती हुन सक्छन् । या त मोहन वैद्यले आफ्ना केही समर्थकलाई सत्तामा भागबन्डा दिलाएर अहिलेको विरोधको राजनीतिको रणनीतिक पूणर्ाहूति गर्नेछन्, या विद्रोह जारी राखेर आफ्ना समर्थकसहित माउपार्टीबाट अलग्गिनेछन् । लामो समयसम्म ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर मात्र माअेावादी पार्टीमा आफ्नो अलग हैसियत दरिलो होला भन्ने भ्रम सायद उनलाई छैन । त्यस अर्थमा १ असोजको प्रस्तावित केन्द्रीय समितिपूर्व उनले आफ्नो शक्तिको आँकलन गरी मातृका यादव बन्ने या प्रचण्ड-बाबुराम ध्रुवका एउटा मलिन नारा बन्ने, दुईमध्ये एउटा निर्णय गर्नुपर्नेछ । उनले अलग हुने निर्णय गरेमा त्यसले बाबुराम-प्रचण्डको वर्तमान राजनीतिले एमाले-कांग्रेसका बीचमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा फेरि प्रजातन्त्र र शान्तिप्रक्रियाप्रति पूर्ण इमानदार भएको ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्नेछ । र त्यसलाई साबित गर्न उक्त ‘उग्रवादी’ धारविरुद्ध सो समूह कडा रूपमा प्रस्तुतसमेत हुनसक्नेछ ।

वास्तवमा वैद्यलाई हतियार भण्डारको निर्णयबारे जानकारी थिएन भन्ने विश्वास कसैले गरेको छैन र गर्दैन पनि । सम्भवतः बुटवल र शक्तिखोरमा प्रचण्डले घोषणा गरे पनि चाबी हस्तान्तरण विधिवत् रूपमा नभएजस्तै यसपल्ट पनि त्यो निर्णय उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नेछैनन् भन्ने आधारमा मात्र वैद्यले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका माओवादी लडाकुको बिदाइ गरेका थिए, धोबीघाट मित्रलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्न । तर, वैद्यको उग्रविरोधले प्रचण्डले बाबुरामको नेतृत्व र नीतिलाई स्वीकार गर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ हालका लागि । त्यसको अर्थ हो अब उनले ‘विदेशी प्रभु’ लाई गाली या आलोचना गर्ने छैनन् । तीन महिना चुप लाग्न उनले गरेको आग्रहको अर्थ त्यही हो । नत्र दमननाथ ढुंगानाचाहिँ शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन थप गरिएको यो अवधिमा पूरा नहुनेभन्दै बाबुराम सरकारको निरन्तरताका लागि देशी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिसँग हार-गुहार गर्ने र प्रचण्डचाहिँ तीन महिनाभित्र चमत्कार हुने आश्वासन दिनमा व्यस्त हुनुले के संकेत गर्छन् ?

खासगरी राष्ट्रसंघसँग आबद्ध केही संस्था र अमेरिका देखिने गरी यो लाइनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । वान की मुनले अरू दलसँग गरेको आग्रह अर्थहीन छैन । त्यसको कार्यान्वयन होला कि नहोला त्यो एउटापक्ष हो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको आर्थिक सहयोगमा मंगलबार मल्ल होटलमा सिसिडीद्वारा आयोजित अन्तरक्रियाको प्रयोजन पनि सायद भिन्न छैन । नेपाली राजनीतिका प्रमुख तीनै दलको शीर्ष नेतृत्वलाई एउटै थलोमा ल्याई सरकारको आयु लम्ब्याउने खेल हुँदै गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

तर, नेपाली राजनीतिको आन्तरिक आयाम के त ? जनतालाई राहत खै ? बाबुराम भट्टराई व्यक्तिगत रूपमा जति सफा भए पनि या देखिने कोसिस गरे पनि उनको मन्त्रिपरिषद्को अनुहारबाट के अर्थ लगाउने ? उनकै पार्टीका नेता तथा अर्थमन्त्री शान्तिप्रक्रिया आइसकेपछि नोबेल कलेज अपहरणकाण्डमा प्रत्यक्ष मुछिएका मात्र हैनन्, टीकाभैरव-नख्खु सडकको अवैध निर्माण र अवैध रूपमा ढुंगा खानी सञ्चालन गर्नेहरूका अभिभावक हुन् । त्यसविरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई ‘ठीक पार्ने’ धम्की उनकै उपस्थितिमा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालयमा दिइएको हो केही महिनाअघि र त्यो अवैध धन्दा जारी छ । उनका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले आफू नमुना गृहमन्त्री बन्ने घोषणा गरे पनि भैरहवा क्षेत्रमा जनतालाई नाजायज ढंगले शोषण गरेका व्यक्तिलाई छुटाउन उनले प्रहरीलाई दबाब दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा मात्र हैन, प्रहरी संस्थाभित्रैबाट पनि आएको छ । चारबँुदे देखाउने दाँत भए पनि मधेसका समूहलाई कुनकुन मन्त्रालय दिने र प्रचण्डलाई भविष्यमा कसरी स्थापित गर्ने सर्त र सहमतिमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले नागरिक समाजका कोही अगुवाले बाबुरामको असफलतालाई मुलुकको असफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नेपालीको मनोविज्ञानलाई आतंकित गर्ने एउटा चाल मात्र हुनेछ । बाबुरामको असफलता कोठे षड्यन्त्र र लेनदेनको राजनीतिको असफलताबाहेक केही हुनेछैन ।

नेपालको राजनीतिक रिक्तता र नेपालका राजनीतिक दलहरूको जस्तै यहाँस्थित विदेशी शक्तिहरूको डरलाग्दो समीकरण बन्दै गएको छ । राजसंस्थाको अन्त्यपछि केही हदसम्म राज्य धान्ने शक्ति या संयन्त्रका रूपमा स्थापित नेपाली सेनासँग चीनले संस्थागत सम्बन्ध बढाउन थालेपछि रक्षामन्त्री मधेसकै पार्टीले पाउनुपर्ने सहमतिको अर्थ अहिलेको सन्दर्भमा बुझ्न कठिन छैन । साथै, चीनले नेपाल प्रहरीलाई दिएको आर्थिक सहयोगको पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री पदको बाँडफाँडमा पनि अन्तरिक र बाह्य प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ नै ।

त्यसैले एकलव्य लगन र एकाग्रताका कुरा गर्दा स्वाभिमान, सार्वभौम हैसियत, मुलुकको शान्ति, कानुन व्यवस्था त्यसको आर्थिक समृद्धिका बहुआयामलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अर्कै सन्दर्भमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व मुलुकको सार्वभौमसत्ताभन्दा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन महत्त्वपूर्ण भएको अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । त्यसको व्याख्या असफल र अक्षम अनि नैतिक हैसियत गुमाएको संविधानसभाको अर्को रूप विधायिका संसद्ले गर्न सक्नेछैन । तर, जस्तोसुकै संविधान आए पनि त्यसलाई ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको सबभन्दा ठूलो प्रायोजित सफलता मान्दै त्यसको श्रेय लिने आसमा रहेका भट्टराई चुलिएको जनआक्रोशको भीरबाट खस्नसक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । कोठे राजनीति र स्वायत्तताका नाममा छाडा अनि जनताका नजरमा सम्मान गुमाएका अधिकांश मन्त्रीको सहयोगमा के नै गर्न सक्लान् र भट्टराईले ? तर, यदि उनको विश्वास वाह्य जगत् र तिनका एनजिओ प्रतिनिधि मात्र हुन् भने त्यो राजनीतिमा नेपाली जनताको हित र संलग्नता रहेको मानिनेछैन ।

आउँदा दिन एमाले र खासगरी नेपाली कांग्रेसका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछन् । कांग्रेसले अतीतमा पदका लागि सम्झौता गरेको छ । र, गिरिजाप्रसादले राष्ट्रपतिको पद नपाउँदा कथित सहमतिको राजनीति तोडेको छ । कांग्रेस अब आउने राजनीतिमा असान्दर्भिक बन्नेछ यदि उसले आफ्नो इतिहास छोडी माअेावादीको शरणमा गयो भने । बृहत् शान्तिसम्झौता भनेको लडाकु समायोजन मात्र हैन, शान्तिप्रक्रियाका पूर्णताका साथ कार्यान्वयन र प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता अनि पद्धतिको शुद्ध स्थापना हो । क्षणिक सत्ताका लागि हुने कोठे सहमतिले त्यो उपलब्धि हासिल हुन सक्तैन ।


No comments:

Post a Comment