Wednesday, November 16, 2011

भट्टराईलाई ‘ड्यामेज’ बनाउने प्रचण्ड मिसन सफल भएको छ

केही राम्रो काम गर्लान् भनेर विश्वास गरिएको ब्यक्तिले झन् नराम्रो काम गरे भने जनताले को बाट राम्रो कामको अपेक्षा गर्ने? प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको प्रारम्भिक दिनमा आफूलाई ‘मितव्ययी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा प्रचार गरेका भट्टराईले केही दिन असल शासकमा हुनुपर्ने गुण पनि देखाएका
थिए। उनले आफ्नो सादापन देखाएर सरकारी संयन्त्रलाई पनि मितव्ययी बनाउने निर्देशिका समेत जारी गर्न भ्याए। पद सम्हाल्नासाथ सुधारका कार्य थाल्नाले भट्टराईको लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएको थियो। स्वदेशमा निर्मित मुस्ताङ मोटरको सयर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पूरै देशलाई मितव्ययी र ऊर्जावान् बनाउनेछन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। माओवादीसँग फरक बिचार राख्ने कांग्रेस, एमालेजस्ता राजनीतिक दलहरूले समेत उनको सुरुवाती कामको सराहना गरेका थिए। तर, उनको सुधारको प्रयास पानीको फोका सावित भएको छ। पदले मानिसलाई कति अन्धो बनाउँदो रहेछ र कुर्सी टिकाइ रँख्न राजनीतिज्ञ कति निच काम गर्न समेत तयार हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण प्रधानमन्त्री भट्टराईले राम्रै गरी देखाइदिएका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले निरंकुश शासकले अपनाउने कार्यशैली अपनाएका छन्। एकाध दिन राम्रो काम देखाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई अपराधीको घेराबन्दीमा रमाउन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै भट्टराईले राष्ट्रलाई अनावश्यक भार थोपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को अस्वाभाविक विस्तार त गरे नै, अदालतबाट अपराधी ठहरिएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय पनि गरे। त्यस कदमका विरुद्ध सिङ्गो मुलुक आन्दोलनमय हँुदासमेत निर्णयमा पुनर्विचार हुन नसक्ने अडान लिएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले आम जनताको आशामा तुषारापात गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको दुई महिनामै भट्टराईमा पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूमा जस्तै शासकीय दम्भ र द्वैध चरित्र हावी भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको झण्डै महिना दिनसम्म भट्टराई जनमतलाई ख्याल गर्ने, पत्रिकामा आंैल्याइएका विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने र आफूबाट भएका भूल सुधार्ने जनमुखी नेताका रूपमा चिनिएका थिए। तर पछिल्लो समयमा भट्टराईले आफ्नो त्यो छविलाई ध्वस्त पारेका छन्।

कात्तिक २२ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर भट्टराईले इतिहासकै दोस्रो ठूलो बनाएका थिए। त्यस दिन विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा भट्टराईले हत्या आरोपी काभ्रेका सूर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए। २७ गते भट्टराईले चार जना राज्यमन्त्रीहरू थप गरे। त्यस दिन पनि भट्टराईले थप दुई जनाहत्या अभियोगीलाई राज्यमन्त्री मनाएर राज्यले नै अपराधीलाई संरक्षण गरेको प्रष्ट देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले भट्टराईको सरकार अपराधीलाई संरक्षण गर्न मात्र बनेको थियो भन्ने इतिहासको अभिलेखमा अंकित हुने भएको छ। भट्टराईले कृषि राज्यमन्त्रीमा रुपन्देहीका ओमप्रकाश यादवलाई शपथ ख्वाएका थिए। यादव हत्या अभियोगी हुन्। कतिसम्म भने यादवले युद्धकालमा चार जना माओवादी कार्यकर्तालाई मारिदिएका थिए। रुपन्देहीमा यादवविरुद्ध ज्यान मुद्दा दर्ता नै भएको थियो। माओवादीलाई हत्या गरेपछि यादव भारतको गोरखपुर गएर बसेका थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमले नेपाल बोलाएर उनलाई टिकट दिएको थियो। प्रशासनले हत्या अभियोगमा वारेन्ट काटेकोले यादवले निर्वाचनमा समेत लुकीछिपी प्रचार गरेका थिए। आफ्नै चार कार्यकर्ताका हत्यारा यादवलाई भट्टराईले पुरस्कृत गर्दै मन्त्री बनाए।

भट्टराईले मन्त्री बनाएका यादव फ्रि–तिब्बत आन्दोलन चर्काउनु पर्छ भन्ने अभियान चलाउने ब्यक्तिसमेत हुन्। जबकि भट्टराईले चीनसँग कुनै पनि हालतमा फ्रि तिब्बत आन्दोलन चल्न नदिने प्रण गरेका छन्। मुखले फ्रि तिब्बत आन्दोलन चल्न नदिने भन्ने व्यवहारबाट भने मन्त्रिपरिषद्मै फ्रि तिब्बत आन्दोलनका समर्थकलाई समावेश गरेर छिमेकी मुलुकसँग गरिने व्यवहारमा भट्टराईले द्धैध चरित्र पनि देखाएका छन्। करिव दुई वर्षअघि यादवकै अगुवाइमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पुगेर त्यहाँको धर्मशालामा बसिरहेको दलाइ लामालाई भेट गरेका थिए। त्यसयता यादवले फ्रि–तिब्बत आन्दोलन चर्काउन दलाई लामा र अन्यबाट मासिक पैसा लिने गरेको स्रोत बताउँछ।

भट्टराईले राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका खोभारी राय नेपाली राजनीतिकै कलंकित पात्र हुन्। उनलाई चिने जानेकाहरूले रायको जन्म नै राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नका लागि भएको हो भन्ने गरेका छन्। यसअघि सांसद् भएको बेला रायले दरवारमार्गमा पेस्तोल चलाएका थिए। वेश्यागमनमा पनि राय नाम चलेका ब्यक्ति हुन्। डिस्कोबाट केटीसहित रायलाई प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरिसकेको छ। निर्वाचनका बेला रायले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूको हत्या नै गराएका सर्लाहीस्थित एक एमाले नेताले बताएका छन्। भट्टराई सरकारका ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको मुद्दा काभ्रे जिल्ला अदालतमा अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ। लामाको हत्या गरी घडीसमेत दोङले लगेको परिवारजनले दाबी गरिरहेका छन्।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै यसअघि ज्यान मुद्दामा मुछिएका भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने रक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न पनि भट्टराई तयार थिएनन्, तर चौतर्फी आलोचनापछि उनले बर्खास्त त गरे। उनले मन्त्रीद्वयलाई बर्खास्त गर्नुमा जनमतको सम्मान गर्न नभई परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण चालिएको कदम मात्र रहेछ र त्यसबाट भट्टराईले कुनै पाठ सिकेका रहेनछन् भन्ने हालको क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ। मन्पिरिषद्को घातक विस्तार र ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताका विपक्षमा आम जनमत, मिडिया, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरू उभिदा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई रोम जल्दा बासुरी बजाइरहने निरोझैं अविवेकी/असंवेदनशील शासकका रूपमा देखापरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मुलुकमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ जिप चढेपछि भट्टराईप्रति आमजनताले निकै आशा गरेको थियो। तर उनले मन्त्रिपरिषदमा ४६ जनाको फौज तयार पारेपछि त्यस कदमको सर्वत्र विरोध भएको थियो। त्यो विरोधबाट प्रधानमन्त्री भट्टराईले सवक सिक्लान् भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। तर जनमनलाई रुवाउँदै अरू तीन जनालाई थपेर भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् ४९ सदस्यीय पुर्‍याइ छाडे। यसले उनी पनि मुर्ख शासक नै रहेछन्। सुधारका कदम त उनले केही दिन जनतालाई झुक्याउन मात्र गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुझेर पनि किन बुझ पचाएका हुन् भने उनले आफूलाई मात्र विद्धान ठान्ने र अरुलाई भेडाबाख्रा जस्तो ठान्ने दृष्टिकोण बोकिरहेका छन्। उनले सिंहदरबारलाई राजनीतिक भागबन्डामा लगाउने थलो बनाएका छन्। भट्टराईको यो कदम मुलकका निम्ति राष्ट्रघात हो। धेरैभन्दा धेरैलाई मन्त्री बनाएर भट्टराईले पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजे पनि यसले गरिव मुलुकको राज्यकोषमा अनुचित व्ययभार थप्नेबाहेक केही गरेको छैन्। उनको यो कदमले पार्टीभित्र पकड बलियो होला वा नहोला त्यो अर्कै विषय हो।
सभासद ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय र हत्या आरोपीलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउनुले भट्टराईले कानुनी शासनको उपहास गरेका छन्। भट्टराईले यही निर्णयका कारण इतिहासमा कुनै दिन पश्चाताप गर्नु पर्नेछ। किनभने जनताको नाम भजाएर सत्ताको कुर्सीमा विराजमान भएर जनतालाई नै खिसी गर्ने वा जनताको खबरदारीलाई उपहास गर्ने भट्टराईलाई कसैले पनि क्षमा दिने छैनन्। तर, उनले विभिन्न कुतर्कहरू गरेर शासकीय दम्भ प्रदर्शन गर्न छाडेका छैनन्। निश्चित छ कि उनको यो दम्भ धेरै दिन टिक्नेवाला छैन्। हत्या–अपराधलाई माफ गरेर भट्टराई मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था बढाउन उद्यत छन भन्ने उनको कार्यशैलीबाट स्पष्ट भइसकेको छ। स्वेच्छाचारी सोच भएका शासकले मात्र बहुआलोचित मुद्दालाई सानो समूह को खेल देख्छ, भट्टराई पनि त्यही प्रवृित्तबाट ग्रस्त भइरहेका छन्। हत्यामा संलग्न ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर भट्टराईले राजनीतीलाई अपराधीकरणको बाटोमा डोर्‍याएका छन्। भट्टराईको यो शैलीबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उनको लिडेशैलीले मुलुकमा अराजकता मात्र निम्त्याउनेछ।

भट्टराईको बोली र व्यवहारमा ठूलो उतारचढाव आएपछि मुलुकको राजनीतिक भविष्य फेरि अनिश्चयतिर मोडिएको छ। भट्टराईबाट भएका पछिल्ला निर्णयले दुई साताअघि भएको सात बुँदे सहमतिलाई पनि चुनौती दिएको छ। मुलुक समृद्धिको बाटोतिर उक्लदै छ भन्ने आशाका त्यान्द्रालाई भट्टराई स्वयंले चुडाल्ने प्रयत्न गरेका छन् र राजनीतिलाई जानेर वा नजानेर अतिवादी ध्रुवीकरणतर्फ घचेडेका छन्। भट्टराईले विपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउने र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी यस्तो अनपेक्षित बाटो किन रोजे? यो गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। जानकारहरूका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईलाई जसरी हुन्छ बदनाम गराउन चाहेका थिए। जनतामा भट्टराईप्रति रहेको ‘क्रेज’ ध्वस्त बनाउन खोजेका थिए। भट्टराई पनि ‘तोरी लाहुरे’ मात्र हो भन्ने सन्देश दिन चाहेका थिए। आगामी दिनमा भट्टराई प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन नसकुन्, मुलुकमा केही गरेर देखाउँछु भन्ने एजेण्डा विहिन हुन भन्ने प्रचण्ड चाहनालाई भट्टराई स्वंयले लुरुलुरु पूरा गरी दिएका छन्। भट्टराईलाई ‘ड्यामेज’ बनाउने प्रचण्ड मिसन सफल भएको छ।

माओवादी अन्तर्द्वन्द्वका कारण: -मुक्ति खनाल

कुनै कार्य देखापर्छ भने त्यसको कारण हुन्छ । कार्य सहजै देखिन्छ कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । कार्य र कारणको तादात्म्य सम्बन्ध हुन्छ । कतै विवाद देखिन्छ भने त्यसको कारण अवश्य हुन्छ । अहिले सबै पार्टीमा विवाद छन् तर सबैभन्दा बढी विवाद एनेकपा माओवादीमा देखिएको छ । यस्तो किन भइरहेछ ? यो सबैको चासोको विषय हो । समयमै यसको गाँठो फुक्न सकेन भने माओवादी पार्टी टुक्रने सम्मको खतरा छ । कम्तीमा पनि विवादका कारण पार्टी अकर्मण्य हुने निश्चित छ । यसैले यसको असली कारण के हो खुट्याउनु पर्छ । निदान नगरी उपचार हुन सक्दैन । यसको निदानले एनेकपा माओवादी त लाभान्वित हुने नै छ । अरू पार्टीले पनि यसको अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्नेछन् ।

विवादरहित पार्टी हुन सक्दैनन् । जब विविध विचारहरू आउँछन् छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ । जीवित पार्टीको यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । एउटा समस्याको हल भए पछि सबै हल भयो भन्ने हुन्न । फेरि अर्को आउँछ, आइरहन्छ । पार्टी भनेको विविधताको एकता हो, यसैले त्यसभित्र यस्तो हुनुु अनिवार्य हुन्छ । मुख्य प्रश्न विविध विचार आयो, छलफल चल्यो र विवाद भयो भन्ने हैन, यसको कारण पत्ता लगाउनु, समाधानको सही विधि अँगाल्नु र त्यसको पालना गर्नु मुख्य प्रश्न हो ।

अहिले माओवादी पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको जो देखिएको छ त्यसमा बाहृयकारण भन्दा आन्तरिक कारण प्रमुख देखिन्छन् । यसभित्र रहेका केही प्रमुख समस्याहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक समाधान नखोजी विवाद साम्य हुने लक्षण छैन ।

पहिलोमा प्रधान अन्तर्विरोधको समाधान हो । अहिले पार्टीले बहुमतले देशीय प्रतिक्रियावाद र भारतीय विस्तारवाद अन्तर्घुलन भएर रहेको अवस्था हो भनेर ती दुवैसँगको अन्तविरोध एकसाथ प्रधान-अन्तर्विरोध हो भनेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्षको असहमति छ । बाबुरामको भारतीय विस्तारवाद समर्थित देशीय प्रतिक्रियावादसँगको अन्तर्विरोध प्रधान हो भन्ने छ । यसरी अन्तर्विरोध खुट्याउने सवालमा पार्टीभित्र एकमत छैन । जब यसमा फरक पर्छ शत्रु र मित्र छुट्याउनमा फरक पर्छ । संयुक्त मोर्चा कोसँग गर्ने र नगर्ने भन्नेमा फरक पर्छ । कामकार्बाहीका हरेक विषयमा यसले फरक पार्छ । जब दृष्टिकोण फरक हुन्छ त्यसले सबैतर्फ असर गर्छ । एउटाले एकथोक सही भन्छ अर्कोले त्यसलाई बेठीक देख्छ ।

पार्टीले गरेको निर्णय फरक मतका बाबजुद निर्णय गरेर जानुपर्नेमा आˆनो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुले पनि समस्या पैदा भएको छ । साथै प्रधान दुस्मन खुट्याइसकेपछि सोसँगको सङ्घर्षमा दृढ हुन पार्टीले आनाकानी गरेको देखिएको छ, त्यसले पनि समस्या पैदा गरेको छ ।

देशीय प्रतिक्रियावादको प्रतिनिधि पात्र नेपाली काङ्ग्रेस हो भनिएको छ । योसँग सङ्घर्ष मात्रै प्रधान हुनुपर्नेमा एकताको पनि कुरा छ, एकताका लागि प्रयत्न छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने या त प्रधान-अन्तर्विरोध खुट्याउने सवालमा कमी छ या त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्नमा कमी छ, निक्र्योल हुनुपर्छ । संविधानसभामा रहेर संविधान बनाउने कुरा पनि गर्ने, सहमतिको सरकारको रटान पनि गर्ने र यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्छ पनि भन्ने अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु पनि भन्ने यहाँकहाँ नेर सङ्गति छ, छैन । त्यस्तै भारतको सहयोगको अपेक्षा गर्ने अनि प्रधान दुश्मन भन्ने यसमा पनि असङ्गति छ । भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जब फरक छ अनि बिपा सम्झौताको समर्थन र विरोध जस्ता थुप्रै विषय पैदा हुन्छन्, भइरहनेछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको सवालबाट पनि समस्या पैदा भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा संसद्वादी दलसँग एकता कायम गरेर बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछि पनि खरिपाटी भेलासम्म आइपुगेको हो । त्यसपछि संविधानसभाभित्र रहेर नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यकाल सकिएको भनी जनताको संघीय गणतन्त्रको तात्कालिक कार्यनीतिको काल सुरुआत भएको भनियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र भएको र जनताको सङ्घीय गणतन्त्र क्रान्तिकारी भएको भनियो । पुँजीवादी संसद्वादी शक्ति सँग मिलेर संविधान वनाउने कुरा पनि गर्ने, यिनीहरू सँग नमिली संविधानसभाबाट संविधान पनि वन्दैन अनि जनवादी संविधान यही संविधानसभाबाट बनाउन खोज्ने कसरी सम्भव हुन्छ ? संविधानसभाका पद पनि चाहिने, सुविधा पनि लिइरहने, मिलेर संविधान वनाउने कुरा पनि गरिरहने, अनि चाहिने जनवादी संविधान यो भन्दा असङ्ग वस्तु केही हुन्न । अनि यसैलाई आधार वनाएर झगडा गर्ने, यो कस्तो नेतृत्व हो कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन पर्ने भएको छ । पुँजीपतिवर्ग सँग मिलेर काम गर्न नछोड्ने, अनि खोज्ने आˆनो कुरा मात्रै कसरी हुन्छ ? मिले पछि अधिकार पनि वाँडचुँड हुन्छ , यो नगर्न एक्लै क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । पुँजिपति वर्ग श्रमिक वर्गको सम्पूर्ण अधिकार दिनको लागि तयार हुन्छ भनेर सोचिन्छ भने त्यहाँ भन्दा जडता अरू केही हुनेछैन । एनेकपा माओवादी नेताहरू यसैमा पो लडिरहेका छन् कि जस्तो देखिदैछ । जनताको सङ्ंघीय गणतन्त्रको तात्कालिक कार्यनीति र संविधानसभाको उपस्थिति यिनको परस्पर तादात्म्य भएको देखिएको छैन । जनताको संघीय गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गर्नासाथ संविधानसभाको औचित्य समाप्त भयो भनेर जान सक्नुपथ्र्यो, कम्तीमा पनि संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्थेन र विद्रोहमा हामफाल्न सक्नुपथ्र्यो । यसो गर्दा के हुन्थ्यो भन्ने अलग विषय हो तर कार्यनीति कि बदल्नु पर्छ कि सो अनुसार चल्नुपर्छ । यसो नहुनुले असङ्गत स्थितिको सिर्जना भएको छ । परिणाम पार्टीमा असङ्गत वस्तु उत्पादन भइरहेछ । जसको कारण विविध रुपमा एनेकपा माओवादी पार्टी भित्र वेमेल देखापरिरहेछन् ।

पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध सञ्चालनको लागि विधि तय गर्दा अरू प्रक्रियाका साथ विचार समूहहरूको छलफललाई पनि स्वीकार गरियो । अब पार्टीभित्र विचार समुहको नाममा पार्टी भित्रको सानो समूहले पनि काम गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विचार समूहहरू खुला ढङ्गले अस्तित्वमा रहन पाउने र काम गर्न सक्ने अवस्था वनाएपछि पार्टी भित्रबाट खुला विरोध पनि हुन सक्ने भो, भइरहेछ पनि । यसैले पार्टी अन्तर्विरोधको सञ्चालनमा अहिले अपनाइएको विधि नितान्त त्रुटिपूर्ण छ , सुधार्नुपर्छ । यसलाई चाँडै नै सुधारिएन भने अहिले त हानि मात्रै पुर्‍याएको छ पछि पार्टीलाई ध्वंश गर्नसक्ने पनि हुनसक्छ ।

भर्खरै माओवादी समर्थक एउटा साप्ताहिकमा रिमको पत्र छापिएको छ । सो पत्रले प्रचण्ड-बावुराम सुध्रन नसक्ने भनी विद्रोह गर्न र पार्टी फुटाउन एक पक्षलाई सल्लाह दिएको छ । रिमभित्रको सबै भन्दा ठूलो पार्टी र केही गरेको पार्टी एनेकपा माओवादी हो । यो रिम भनेको सल्लाह मात्रै दिने र केही गर्न नपर्ने झुण्डको रुपमा विकास भइरहेछ । यसका नेता भन्नेहरूले आˆनो देशमा माखो मार्न नपर्ने अनि अरूलाईको क्रान्तिकारी र गैर क्रान्तिकारी भनेर खुट्याएर आफू सबैभन्दा अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी हुँ भन्नुपर्ने । यी शब्दका क्रान्तिकारीहरूको उक्साहटमा हाम्रा केही माओवादी साथीहरू पनि लागे जस्तो छ । यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेछ । रिमका सबैभन्दा ठूलो नेता आफैं हो, त्यसलाई नचिनेर अर्कोलाई नेता सम्झनु पनि समस्याको कारण भित्रपर्छ । पेरुमा गोञ्जालोको गिरˆतारी पछि उत्पन्न परिस्थितिमा यी रिमका अब्बल क्रान्तिकारीले शब्दमा बाहेक अरू के गर्न सकेका छन् ? केही गर्न नपर्ने, तर उपदेश दिन तम्सनेहरूको शाब्दिक क्रान्तिको भरमा आˆनो हुँदाखाँदाको पार्टी विघटनमा तम्सनु आत्मघात बाहेक केही हुने छैन । बेलैमा सचेत हुनु वेश ।

एनेकपा माओवादी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने हो भने यसको आदि कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले विग्रह निम्त्याउने छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठक यसमा केन्दि्रत भएर लाग्नुपर्ने छ । सबैभन्दा पहिलो यसका ठूला नेताले यो महसुस गर्ने र यस विषयमा केन्दि्रत हुन सके मात्रै हो अन्यथा यो बैठक पनि अलमलमै अन्त हुनेछ । विवाद उत्कर्षमा पुग्यो अब निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ सुनिएको छ । हेरुँ सबै नेता यसमा सचेत छन् कि छैनन्, बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ कि झन् ठूलो विवादको आँधी सिर्जना गर्छ थोरै समयमा यसको नतिजा देखिनेछ ।

No comments:

Post a Comment