Thursday, December 8, 2011

हेर्दाहेर्दै 'भट्टराईलाई काम गर्न दिऔं' भन्ने नारावादीहरू भूमिगत भए !

- हरिबहादुर थापा
एक सय दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बाबुराम भट्टराईले स्पष्टतः दुईवटा एजेन्डा अघि सारेका थिए- 'शान्ति प्रक्रिया, संविधानलेखन तथा सुशासन ।' अघिल्लो बुँदामा उल्लेख्य काम देखिए पनि पछिल्लो एजेन्डामा भट्टराईका क्रियाकलाप नराम्ररी विवादित मात्र बनेका छैनन् कि उनको 'कथनी र करनी' मा ठूलो खाडल पैदा भएको छ । 'हनिमुन डेज' मै भट्टराईबाट मुलुकमा सुशासनको अपेक्षा गर्नेहरूको मन निकै अमिलिएको छ । हेर्दाहेर्दै 'भट्टराईलाई काम गर्न दिऔं' भन्ने नारावादीहरू आज भूमिगत भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाले गति लिनुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सक्रियता, कांग्रेस र एमालेको लचिलो नीतिको मूल्यांकन नगरीकन भट्टराईलाई मात्र जस दिने पक्षमा कोही छैनन् । कांग्रेस र एमाले दुवै लचिलो नभएका भए पक्कै सकारात्मक परिणाम आउने थिएन । सरकारबाहिर रहँदा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सवालमा माओवादीले गम्भीरताबोध गरेको थिएन, निश्चय नै भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसमा 'उचित वातावरण' बनेको हो । तर भट्टराईकै मात्र राजनीतिक कसरतमा प्रक्रिया बढेको होइन । यतिबेला जसरी उनी आफू मात्रै जस लिन खोज्दै छन्, राजनीतिक दृश्यावली मूल्यांकन गर्ने हो भने जस दिनुपर्ने पात्र अरू धेरै छन् । तर अझ दर्जा निर्धारण प्रक्रियाले पार नपाइन्जेलसम्म वर्गीकरण मात्रैले कुनै अर्थ राख्दैन । सुशासन एजेन्डामा मधुमासकै दिनमा प्रधानमन्त्री नराम्ररी चुकेको थुप्रै फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेका छन् । भट्टराई स्वयंले पनि शासकीय दुर्बलताको भेउ नपाएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीले उनान्सयौं दिनमा सुशासनका पक्षमा चिनिएका विज्ञहरूसँग तीन घन्टा बिताए । तिनीहरूले हरेक क्षेत्रका विसंगति-विकृतिका फेहरिस्त
प्रधानमन्त्रीसामु राखे- नियन्त्रणका उपायसहित । बिना छटपटाहट र तनावरहित शैलीमा विज्ञका फेहरिस्त टिपोट गरिरहे भट्टराईले । तर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् । गायब लडाकुलाई राज्यकोषबाट निरन्तर भत्ता उपलब्ध गराइरहनेदेखि कर्मचारीतन्त्रबीच हुर्किएको बेथिति, एउटै संस्थानका दुई कार्यकारी प्रमुखबाट उत्पन्न अराजकतासम्मका तथ्यहरू प्रधानमन्त्रीसामु राखिए । गायब लडाकुको रासन-भत्ताको दुरुपयोग, जम्बो मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीहरूको मनपर्दी तोक-आदेश आतंकदेखि युवा स्वरोजगारका नाममा राज्यकोष रित्याउनेसम्मको खेलले धेरैलाई अत्याइसकेको छ । यही चासोलाई सुशासनका पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीसामु सुनाएका थिए ।

शासकीय दुर्बलताकै कारण मुलुक आज 'फेल्ड स्टेट' (असफल राज्य) मा परिणत हुन खोज्दै छ । एसएलसीमा बोर्ड-फस्ट व्यक्ति प्रधानमन्त्री, बोर्ड-थर्ड मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, अर्का बोर्ड-फस्ट सचिव किशोर थापा शासकीय संयन्त्रमा छन् । त्यस्ता पढन्तेहरूको शासन 'कसिलो हुने' अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर 'हुने बिरुवामा चिल्लो पात नदेखिए' पछि मधुमासकै दिनबाट आत्तिनेको संख्या बढ्दै छ । असल मान्छेका रूपमा परिभाषित भट्टराईका क्रियाकलाप विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा कम खराब देखिएका छैनन्, बरु अझ बढी नै हुँदै छन् । सुरुमा अपेक्षाको भरमा उनको मूल्यांकन भएको हो, तर अब निर्णय र कामका आधारमा परीक्षण सुरु भएको छ ।

विज्ञहरूले सुशासनका सवालमा प्रधानमन्त्री असफल हुँदै गरेका तथ्यहरू उनकै सामु राखे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले 'वनमारा झारजसरी राजनीतिक विकृति झाँगिँदै गएको र वनमारा झार उखेल्ने अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गएको' खरो टिप्पणी गरे । 'राजनीति भनेको वनमारा झारजस्तो भयो, हरेक क्षेत्रमा वनमारा झार झाँगिएका छन्,' पोखरेलको भनाइ थियो, 'तपाईं (भट्टराई) प्रधानमन्त्री हुँदा वनमारा उखेलिने आशा थियो, त्यस्तो आशा गर्नेमा म पनि थिएँ । तर तपाईका क्रियाकलापका कारण प्रारम्भिक आस्था धेरै तल झरिसक्यो ।'

हुन पनि मुलुकमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडीले भट्टराईलाई जसरी मितव्ययी बनाएका थिए, ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई नराम्ररी झस्कायो । अझ पार्टीको सम्पर्कविच्छेदमा रहेका करिब ३ हजार लडाकुको रकम लामो समयदेखि पार्टीले बुझिरहेको तथ्यांकले फेरि धेरैलाई अत्याएको छ । तथ्यांकमा उनीहरूले लामो समयदेखि शिविर छाडेको देखिन्छ । तर माओवादीले तिनीहरूको रासन-भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति ८ हजार रुपैयाँका दरले निरन्तर बुझिरहेको देखिन्छ । यिनीहरूमध्ये धेरै वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन सक्छन् । नत्र बाँकी रहेका कसैले पनि ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म रकम प्राप्त हुने या सैन्य जागिर पाउने अवसर गुमाउन चाहँदैनथे ।

अर्कातिर पार्टीसँगको सम्पर्क रहेका तर शिविरभित्र नबसेकाको संख्या पनि प्रशस्तै छ । माओवादी सचिव तथा ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीकी छोरी प्रभा बोगटी, कृष्णबहादुर महराका छोरा, नन्दकिशोर पुनका दुई छोरा शिविरमा बसेकै थिएनन् । उनीहरू आफ्नो बाबु मन्त्री बन्दा शासकीय सहयोगी बनेका थिए । प्रभाले त आफू ०६४ पछि शिविरमा नरहेको र भत्ता-रासन बापतको कुनै रकम नलिएको घोषणा गरिसकेकी छन् । यिनी एक्लोका निम्ति पाँच वर्षमा भत्ता र रासनबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम राज्यकोषबाट बेहोरिएको

छ । त्यो रकम कहाँ गयो ? स्पष्ट छ- माओवादी कोषमा । भगौडा मात्र होइन, मृत्यु भएका र जेल परेका लडाकुको पनि रासन-भत्ता माओवादीकहाँ पुगेको छ ?

शिविरमै नभएका लडाकुको रासन-भत्ता लिनु भनेको राज्य लुटको चरम उत्कर्ष हो । अझ प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराईले लडाकुको भत्तामा १५ सय रुपैयाँ थप गरे- त्यो पनि दुई महिना अघिदेखि लागू हुनेगरी । नांगो शैलीमा पार्टी कोष र कार्यकर्ता पोसाउने व्यक्तिबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । राज्य ढुकुटीप्रति चिन्ता गर्ने मितव्ययी प्रधानमन्त्री भएको भए अनुचित तवरमा गएको रकम फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गर्ने थिए । यस्ता खराब क्रियाकलापमा संलग्नहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गराउने थिए ।

त्यति मात्र होइन, युवा स्वरोजगारका नाममा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण प्रक्रिया तीव्र पारिएपछि यसले विवादकै रूप धारण गर्‍यो । उनले व्यक्तिगत रूपमा रकम लिएका तथ्यहरू बाहिर नआए पनि पार्टी कोष मजबुत र कार्यकर्ता खुसी पार्ने क्रियाकलापमा उनी नराम्ररी मुछिएका छन् । उनको क्रियाकलाप संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनेमा केन्दि्रत भएको स्पष्ट हुन्छ ।

भट्टराईले हत्या अभियोग लागेका मन्त्री प्रभु साह जोगाउने प्रयास र बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रकरणबाटै कानुनी शासनको उपहास गरिसकेका थिए । प्रभु साह प्रकरणमा पीडितलाई थामथुम पार्न ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सहसचिव नगेन्द्र झाविरुद्ध कुनै कारबाही भएन । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई निलम्बन गर्न सक्थे या जगेडामा पुर्‍याउन । उनले खराब काम गर्ने मानिस र कानुनको पालना नगर्ने दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेनन् । अपराध गर्नेलाई संरक्षण दिएपछि अरूलाई कारबाही गर्छु भन्ने धम्कीमा कुनै दम बाँकी रहँदैन ।

उता भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बखतमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकले नेपाली मानसपटललाई तर्साएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०११ मा सूचीकृत १८३ मध्ये नेपाल १५४ आंै देशमा परेको छ र १० अंकमा २.२ अंक प्राप्त गरेको छ । सूचकांकमा ३.० अंकभन्दा कम पाउने मुलुकलाई भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको श्रेणीमा राखिन्छ । यही सूचकांकका आधारमा विदेशी व्यवसायीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको यात्रा तय गर्छन्, यस्तो दृश्यमा राम्रा लगानीकर्ता आउन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

भट्टराईकै पालामा प्रशासन संयन्त्र क्षतविक्षत हुँदै छ । मन्त्रीहरू खसी-बोका छानेझैं गरी आफ्नो बदमासीलाई साथ दिने सचिव र सहसचिव खोज्दै छन् । मन्त्रालयमा तोक-आदेश आतंक छाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पोखरेलले सुझाव दिएका थिए- 'भोलिकै मन्त्रिपरिषद्बाट अब कुनै पनि निवेदनमा मन्त्रीहरूले तोक-आदेश लगाउनेछैनन् भनी निर्णय

गर्नुस् ।' तर तोक-आदेश प्रथा बन्द गरिएको सूचना आएको छैन । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू यति बिजोग कहिल्यै भएका थिएनन् । यतिबेला सातवटा संस्थानमा दुई/दुईवटा कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्- नवनियुक्त र अदालतको आदेशमा थमौती पाएका गरी । दुई कार्यकारी प्रमुखका कारण संस्थानहरू झगडाको थलो बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भने शासकीय दुर्गुणको दोष अयन्त्र थोपर्न खोज्दै छन् । उनले 'ठेगान नभएका मधेसवादी' दललाई सरकारमा सामेल गराएपछि विकृति बढेको संकेत गर्दै छन् । मधेसवादी दलले सम्हालेको निकायमा मात्र विकृति/विसंगति देखिएका होइनन्- प्रधानमन्त्री स्वयं र माओवादी मन्त्रीले सम्हालेका ठाउँमा उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सचिवालयको आकार ४४ सदस्यीय बनाउन कतैबाट दबाब परेको थिएन । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यसहित त्यसको आकार ठूलो हुनपुगेको हो ।

४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नुमा पनि सभासदहरूलाई खुसी पारी आफ्नो गुट बलियो पार्नुमै केन्दि्रत थियो । माओवादीबाट छोटो सूची आएको भए मधेसवादी दलले पक्कै लामो सूची पठाउने थिएन । प्रधानमन्त्रीले पहिला आफ्नालाई मन्त्री बनाएपछि मात्रै मधेसवादी दलले नाम पठाएका हुन् । उनी राज्यमन्त्रीका निम्ति १०/२० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने र अन्यत्र अर्बौंको भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनी आफ्नो निर्णयलाई जायज ठहर्‍याउँदै छन् । भ्रष्टाचार गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू खोजी गरी कारबाही गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो, यस्ता व्यक्तिहरू खोजी गरी किन कारबाही गरिँदैन ? यसरी प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने होइन, कारबाही गर्ने हो । दोष अरूलाई दिने हो भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका खोइ त ? प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको व्यवस्थापक हो । उसले अरूलाई दोष लगाएर उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । आफ्नो टिम र सरकारी निकायलाई ठीक ढंगले हिँडाउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो ।

जसरी भट्टराईले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, उनका क्रियाकलाप 'पूर्ण सहनशीलता' पक्षमा उभिएको छ । उनका क्रियाकलाप, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले शासकीय छविमा गहिरो दाग लाग्दै छ । प्रारम्भमा उच्च अपेक्षा जगाएर त्यसविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएकै कारणले भट्टराईप्रति विश्वसनीयता घट्दै गएको हो । भट्टराईले क्षयीकरण भएको आफ्नो छवि सुधार्ने हो भने गल्तीहरू सच्याउने र शासकीय पद्धति सुधार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment