Wednesday, January 11, 2012

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एकहप्ता लामो भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक भारत प्रस्थान, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र भारतीय राजदुतबीच भेट

राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने बारे दलहरुबीच तीब्र मतभेद 
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एकहप्ता लामो भ्रमणका लागि छिमेकी मुलुक भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ । भ्रमणको पहिलो दिन ज्ञानेन्द्र नयाँ दिल्लीमा बस्ने र बिहीबार आफ्ना आफन्तको बैबाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतकै जयपुर जाने श्रोतले बताएको छ । ज्ञानेन्द्रलाई विदाई गर्न ठूलो संख्यामा र्समर्थकहरु विमानस्थल पुगेका थिए । श्रीमती कोमल र बुहारी हिमानी तथा नाति नातिनालाई पनि ज्ञानेन्द्रले भारत लैजानु भएको छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय राजनीतिज्ञसँग भेट गर्ने नगर्नेबारे भने केही खुलेको छैन । भारतको दिल्लीमा सात दल र तत्कालिन माओवादी बिद्रोहीबीच भएको सात बुँदे सहमति पछि भएको जनआन्दोलनले दश वर्षे हिंसात्मक बिद्रोह र २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समेत अन्त्य भएको थियो । शान्ति र संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच विवाद बढ्दै गएको बेला एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालका लागि भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादबीच भेटवार्ता भएको छ । भारतीय राजदुत जयन्त प्रसाद प्रचण्डलाई भेट्न बुधबार बिहान उहाँकै निवास नयाँ बजार पुग्नुभएको थियो । प्रचण्ड र प्रसादबीचको भेटमा नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, दुई देशबीचको
सम्बन्ध लगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा भारतीय राजदुतले शान्ति र संविधान लेखन प्रकृयाका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको बुझिएको छ । माओवादीले शान्ति र संविधान खतारमा परेको भन्दै षड्यन्त्र भए जनसंघर्षमा जाने सहमति गर्दै पार्टीमा एकता कायम गरेलगत्तै दलहरुबीच दुरी बढेपछि भारतीय राजदुतले राजनीतिक भेटघाट सुरु गर्नुभएको हो ।
राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने बारे दलहरुबीच तीब्र मतभेद देखिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको बेला अन्य दलहरु भित्र पनि राज्यको शासकीय स्वरुपबारे मत बाझिएको छ ।
बुधबार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता एवं विवाद समाधान उपसमितिद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान निर्माणको लागि मधेसी मोर्चा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा जान तयार रहेको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बन्न नदिन संविधानमा स्पष्ट अधिकार बाँडफाँडसँग गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘संविधानमै कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भए राष्ट्रपति निरकुंश बन्न सक्दैन’, कर्णले भन्नुभयो । कर्णले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गरी मिश्रित ब्यवस्थामा जाने विषयमा काग्रेसले पनि कार्यदलमा सहमति गरेको खुलासा गर्नुभयो । ‘कार्यदलमा कांग्रेसका पनि प्रतिनिधी थिए’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनमा कसैले पनि नोटअफ डिसेन्ट लेखेको छैन ।’

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको मिश्रित ब्यवस्था उपयूक्त हुने दावी गर्नुभयो । संसदीय प्रणाली असफल भईसकेको भन्दै उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा सर्वसत्ताबाद हुने भएकोले दुबै ब्यवस्था स्विकार्य नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले संसदलाई मन्त्री नबनाउने र विशेषज्ञहरुबाट मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा. प्रकासचन्द्र लोहनीले दलहरुबीच राष्ट्रपति प्रत्यक्ष वा निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने भन्नेमा मात्रै विवाद रहेकोले कार्यदलले सुझाव दिएको मिश्रित प्रणालीमै अन्तमा दलहरुबीच सहमति बन्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको धारणा पनि मिश्रित नै रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेकपा संयूक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिँदै राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डलबाट र प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र शासकीय स्वरुपलाई जोडेर अवरोध गरेकोप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय पद्धतिमा पनि संसद खरिद विक्री हुने र निरङ्कुशता हुने भन्दै अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको संसदीय ब्यवस्थाका बिकृति हटाएर शासन पद्धति बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘सबै ब्यवस्था गलत छन् तर हाम्रो लागि गलत हटाएर अभ्यस्त भएको संसदीय ब्यवस्था नै उपयूक्त हुन्छ’, केसीले भन्नुभयो ।

चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका सभासद बद्री न्यौपानेले पनि आफुहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नहुने शासन पद्धतिको पक्षमा रहेको भन्दै सहमतिको लागि बिचको बाटोको रुपमा मिश्रित शासन प्रणाली हुने सुझाव दिनुभयो ।

No comments:

Post a Comment