Saturday, January 28, 2012

गणेशमानजीलाई सम्झेर मन भावुक भएको छ ! - विजयकुमार

आज म जे लेख्नेछु, त्यो सबै पाठकलाई प्रीतिकर लाग्ने छैन । यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि म लेखनीको धार बदल्न चाहन्न । आज एक दिनका निम्ति सबैलाई रिझाउने कुरा गर्न नसकिने होइन । तर एक माघले जाडो नजाने रहेछ भन्ने यथार्थ आफ्नो लामो पत्रकारिता जीवनमा पटकपटक भोगेको मानिसले माघ महिना सुहाउँदो कुरा गरेर मात्र बस्न नसक्ने रहेछ । आज यो लेख्न बस्दा श्रद्धेय लौहपुरुष गणेशमानजीको सम्झनाले मलाई छोपिरहेछ, जसले एक दिन चाक्सीबारीमा मलाई भनेका थिए, 'हामी भनेको लिडर हो, लेड होइन । लिडरका पछाडि कहिले लाख जनता, कहिले लिडर एक्लै ! आफ्नो पछाडि कत्रो भीड छ वा छैन भन्ने आधारमा कुनै पनि लिडरले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्दैन । भीडको मात्रा हेरेर कसैले आफ्नो बाटो तलमाथि गर्छ भने
त्यो लिडर होइन, लेड हो । राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय जीवनका हरेक अंगमा लिडरहरू हुनुपर्छ, अनि मात्र देशले प्रगति गर्छ ।' त्यस दिन जाँदाजाँदै गणेशमानजीले दिनुभएको सल्लाह म आजन्म बिर्सन सक्दिनँ, 'तपाईंजस्तो पत्रकारले बोल्दा वा लेख्दा के गरें, मेरा दर्शक र पाठक रिसाऊन् वा खुसाऊन् भनेर काम गर्नु मुख्य होइन । यदि तपाईंको विवेक तपाईंको लेखनीसँग अप्रसन्न छ भने सारा दुनियाँ तपाईंसँग खुसाए पनि मेरा नजरमा तपाईं जीवनको बाजीमा हारेको जुवाडे हुनुहुनेछ । काम गर्दा गल्ती हुन सक्छन् तर गलत 'नियत' राखेर काम नगर्नू ।' आज यो लेख्न बस्दा गणेशमानजीलाई सम्झेर मन भावुक भएको छ । र, म शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा यो स्तम्भको दोस्रो भाग आज फेरि बुँदागत रूपमा नै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । कृपया यो आलेखलाई गत पुस ३० गतेको लेखकै अभिभाज्य अंगका रूपमा पढिदिन अनुरोध छ ।

१) म जनताबाट प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी पद्धतिको पक्षमा छु । किन छु ? भनेर प्रस्ट पार्नुअघि म नेपालमा 'संसदीय प्रणाली' का नाममा त्यो बिचरा राजनीतिक प्रणालीले खाँदै नखाएको विष उसको मुखमा जबर्जस्ती कोच्ने मूर्खताचाहिँ गर्न चाहन्न । विगत दुई दशकमा नेपालमा देखिएका सबै विसंगतिहरूको मुहान यही 'संसदीय व्यवस्था' थियो भनेर 'होलो, सोलो, डोलो' समाधान प्रस्तावित गर्न मलाई मेरो विवेकले रोक्छ । रूपचन्द्र बिष्टको एक महावाक्य छ, 'हत्याको दोष मृतकलाई नै बोकाउने ठाउँ हो यो !'

आफ्नो अद्भूत व्यंग्यात्मक शैलीमा हाँस्दै रूपचन्द्र बिष्ट भन्ने गर्थे, 'आ ! को लागिरहोस् हत्याको वास्तविक अनुसन्धानतिर ? मृतकलाई नै हत्याको दोष बोकाइदियो, क्या सजिलो आनन्द ! हा ! हा !' रूपचन्द्र बिष्टको भनाइमा दम छ । हाम्रो समाज आफ्ना जटिल समस्याहरूको बचकाना रूपले साधारण समाधान खोज्ने काममा परापूर्वकालदेखि नै माहिर छ । कहिले पञ्चायत आएपछि रामराज्य आउँछ भन्यो, कहिले पञ्चायत गएपछि रामराज्य छाउँछ भन्यो, कहिले राजतन्त्र 'हिँडेपछि रामराज्य आउँछ भन्यो, कहिले संसदीय प्रणाली घाटमा पुगेपछि रामराज्य आउँछ भन्यो ! केही न केही भन्दै गयो, बस त्यतिमात्र । जीवन र जगत्का समस्याको उपाय यति सहज भएको भए संसारमा अभाव र गरिबी बाँकी नै हुने थिएन । आसैआसमा बिताइदिन्छ, नेपालीले दुई दिनको जिन्दगी ।

मेरा एक धनाढ्य मित्र छन् । नेपालका बडेबडे नेता, अभिनेता, पत्रकार, कर्मचारी आदि सबैलाई गज्जबसँग 'म्यानेज' गरेर बसेका छन् । मैले एक दिन सोधें, 'तपाईंले यिनीहरूलाई के र कति दिनुहुन्छ ?' सुनेर उनले एक रहस्यमयी मुस्कानका साथ उत्तर दिए, 'तपाईंसँग म झूट बोल्दिनँ । म यिनीहरूलाई आशा दिन्छु, प्रशस्त मात्रामा दिन्छु । सकेसम्म त्यो आशा एकथोकबाहेक अरू केही दिन्न । कहिलेकाहीँ कम्पनी एकाउन्टमा दारु खुवाइदिन्छु । आशा र दारुको ककटेल नशाबाट जाग्नुअघि नै मोराहरूको जीवन बितिसक्छ । यसबीचमा मैले तयार पार्ने आशा-ककटेलको स्वाद चाख्न नयाँ पुस्ता तयार भइसक्छ ।' मेरा धनाढ्य मित्रझैं हाम्रा नेताजीहरूले पनि जनतालाई नवीन 'आशा छाप ककटेल' भाषण सुनाइरहन्छन् । नेपाली जनता आधा पेट खान तयार छ, अन्धकारमा बस्न तयार छ, तर नेताहरूको फाल्तु उडन्ते गफ नसुनेसम्म यहाँ धेरैलाई निद्रा लाग्दैन । बजारमा उडन्ते

गफको माग छ, त्यसैले त्यसको 'सप्लाइ' पनि यथेष्ट छ ।

२) अब म आदरणीय पाठकहरूलाई नेपाली पत्रकारिता इतिहासकै एक ठूलो 'स्कुप' दिन्छु । सडकमा 'बादशाह नाङ्गै छन्' भन्ने आँट कसैले नगरेको मात्र हो । म गर्छु । मेरो दावा छ- नेपालमा 'राजनीतिक पार्टी' हरू अस्तित्वमा नै नभएकाले यहाँ संसदीय प्रणाली सफल वा असफल के भयो भन्ने मूल्याकंन गर्नै मिल्दैन । गगन थापाका तिखा शब्दमा भन्ने हो भने 'नेपालमा जसलाई हामी राजनीतिक पार्टी भन्छौं, ती कुनै राजनीतिक पार्टी-सार्टी केही होइनन्, गुट वा उपगुटका महासंघ मात्र हुन् । माओवादी, कांग्रेस वा एमाले कोही पनि राजनीतिक पार्टी भइसकेका छैनन् । मधेसवादी भनिएका दलहरूको त झन् कुरै भएन ।' गगन थापाका शब्दमा दम छ कि छैन, पाठक आफैं निर्णय गरून् ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भारतमा पनि छ । पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको विरोधमा कंग्रेसको कुनै सांसदले एक शब्द सार्वजनिक माध्यममा निकालेको २४ घन्टाभित्र त्यो 'सस्पेन्ड' हुन्छ । डिजेल, पेट्रोलको भाउ भारतमा पनि बढेको छ, के तपाईं युथ कंग्रेसले त्यसको विरोधमा 'दिल्ली बन्द' गर्ने कुरा सपनामा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ ? सरकारमा भएको पार्टीका भ्रातृ संगठनले राजधानी बन्द गर्नेजस्तो भाँडतन्त्र कुनै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा हुनै सक्दैन । यदि हुन्छ भने त्यो देशमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली होइन, 'बहुगुटीय भाँडतान्त्रिक मोर्चा प्रणाली' कायम छ भनेर बुझ्नुहोस् । नेपालमा हामीले मूलरूपले अभ्यास गरेको प्रणाली वेस्टमिन्स्टेरियल संसदीय प्रणाली नभएर 'बहुगुटीय भाँडतान्त्रिक मोर्चा प्रणाली' हो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनाल गुटको व्यवहार, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली समूहका क्रियाकलाप र अहिले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मोहन वैद्य कोटरीको आचरण बिर्सेर, नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई 'सफल वा असफल' प्रमाणित गर्न खोज्ने मानिसको बुद्धिमा दयामात्र गर्न सकिन्छ । हो, एउटा कुरा निर्धक्क भन्न सकिन्छ, नेपालमा यदि कुनै प्रणाली असफल भएको छ भने त्यसको सक्कली नाम 'बहुगुटीय भाँडतान्त्रिक मोर्चा प्रणाली' मात्र हो ।

३) नेपालमा चलाइएको 'नक्कली' संसदीय प्रणालीको त कुरै छाडौं, बेलायतमा चलेको 'असली' परम्परागत वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग पनि मेरो कुनै विशेष लगाव छैन । संसदीय प्रणालीको वेस्टमिन्स्टर मोडेल लोकतन्त्रको एकमात्र रूप हुन सक्छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै विश्वास छैन । म त्यो प्रणालीको गुणदोष बयान गरेर पाठकहरूको समय बर्बाद गर्न पनि चाहन्न । तर मलाई मन पर्दैन भन्दैमा नेपालमा आजसम्म वास्तविक अर्थमा लागू नै नभएको राजनीतिक प्रणालीलाई सारा दोष त्यसकै थियो भन्ने 'कोरस' गानमा स्वर मिलाउन मलाई मेरो विवेकले रोक्छ । यति स्पष्ट गरिसकेपछि अब म एक 'लेभल ग्राउन्ड' मा उभिएर मूल विषय अगाडि बढाउन चाहन्छु ।

४) राष्ट्रपतीय वा संसदीय प्रणालीका भिन्नभिन्न स्वरूपहरू आफैंमा न राम्रा हुन्, न त नराम्रा हुन् । कुनै देशमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले त्यो देशलाई संसारको सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली मुलुक बनाएको छ भने त्यही प्रणालीले कुनै अर्को देशलाई चाहिँ कंगाल र निरीह असफल राष्ट्रमा दर्ता पनि गराएको छ । यस्ता उदाहरण संसदीय पद्धतिका विषयमा पनि सहजै प्राप्य छन् । यी उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर म पाठकहरूलाई दिक्क, वाक्क पार्न चाहन्न ।

५) अहिले नेपाली राजनीतिको एउटा मूलभूत प्रश्नबाहेक बाँकी सबै प्रश्न अर्थहीन हुन् । त्यो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्नेबित्तिकै हामीलाई शासकीय स्वरूपको विषयमा निर्णय गर्न धेरै सजिलो हुन जान्छ । यदि कुनै पनि लेख, बहस वा कार्यक्रममा त्यो मूलभूत प्रश्नको चर्चा उल्लेख छैन भने स्पष्ट हुनुहोस्- त्यो लेख, बहस वा कार्यक्रमले तपाईंको समय बर्बाद गर्दै छ । हामी कुनै पनि मोडेलको संविधान बनाऔं, केही हुनेवाला छैन जबसम्म त्यो सर्वकालिक महत्त्वको प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ । दलदेखि दलालसम्म, विद्वान्देखि मूर्खसम्म, सबै मिलेर उत्तर खोज्नुपर्ने मूल प्रश्न हो- नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको सेवा गर्नु हो वा व्यवसाय गर्नु हो ? वा यी दुईको मिश्रण हो ? यो प्रश्नको इमान्दार उत्तरले नै कुन शासकीय प्रणाली नेपालले अपनाउने भन्ने दिशानिर्देश गर्नेछ । यो उत्तर दिँदा लुकाउने, छिपाउने वा लाज मान्नुपर्ने कुनै काम छैन ।

यदि नेपालजस्तो देशमा, राजनीति गर्नु सेवा गर्नु हो भने नयाँ बन्ने संविधानमा 'विधायिकाको सदस्य अर्थात् सांसद मन्त्री हुन नपाउने' नियम बनाउनुपर्छ । विधायकको काम विधेयक बनाउने र विभिन्न समितिमार्फत कार्यपालिकालाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । सबैले बडा गहिरो तवरबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आज राजनीति नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग भइसकेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो यस उद्योगमा ठूला नेतामात्र होइनन्, कतिपय सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, व्यापारी, मजदुर, मानव अधिकारवादी, गैरसरकारी संस्था आदि विभिन्न पेसाका गरेर दुई-तीन लाख मानिसहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । देशमा यो 'राजनीति उद्योग' चलेसम्म यसले अरू कुनै उद्योगलाई कहिल्यै फस्टाउन दिँदैन । वनमारा झारझैं हो यो उद्योग ।

विधायिकाबाट मन्त्री बन्न नपाउने नियम लागेको भोलिपल्टदेखि यो उद्योगमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपले लागेकाहरू वैकल्पिक उद्योगको खोजीमा लाग्नेछन् । त्यसपछि राजनीति 'पेसा' मात्र रहने छैन । आज संविधानसभाका सभासदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था भएको भए यिनको ध्यान संविधान निर्माणमा दसौं गुणा बढी हुने थियो । होइन, देशमा बेरोजगारी छ, सबैले मिलिजुली बसौं, बाँडीचुँडी खानुपर्ने अवस्था र बाध्यता छ भन्ने सबैलाई लाग्छ भने हामीले पुरानै शासकीय प्रणाली कायम राख्दा सहज हुन्छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सर्वदलीय समितिले आ-आफ्नो गच्छेअनुसार 'भाग शान्ति जय नेपाल' गर्ने । सर्वदलीय समिति चाहे सांसदको होस् वा अरू कसैको होस्, के फरक पर्छ र ? दुई, तीन लाख 'भोकल र भोलाटाइल' मानिस र तिनमा भर पर्ने अन्य केही लाखलाई 'म्यानेज' गर्नु पनि वर्तमान प्रणालीको सानो उपलब्धि होइन । होइन, विडम्बनाको यो 'फौलादी पकड' तोड्ने हो भने 'विधायक' लाई कार्यपालिकामा प्रवेश गराउने ढोका बन्द गरिनुपर्छ । 'न रहेगा बाँस, न बजेगी बेसुरी बाँसुरी !' कार्यकारी चाहे राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, दुवै अवस्थामा विधायिकाबाट कार्यपालिकामा मन्त्री बनेर छिर्ने ढोका बन्द गरियो भने नेपाली राजनीतिका कतिपय समस्यामा तत्काल कमी आउनेछ । अनावश्यक र जाली रूपले बढाइएको देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योग 'नेपाल राजनीति उद्योग प्रालि' को सेयर मूल्य रातोरात घटेर बाँकी अरू सबै वैधानिक उद्योग व्यापार देशमा फस्टाउनेछन् ।

६) आजको दिनमा, शासकीय स्वरूपका विषयमा हाम्रा सामु पाँच विकल्प छन् । पहिलो, अहिले बहुदलीय संसदीय प्रणालीका नाममा चलेको 'बहुगुटीय संसदीय भाँडतन्त्र' प्रणाली कायमै राख्ने । दोस्रो, नेपालमा वास्तविक संसदीय प्रणाली लागू गर्ने । तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्ने । चौथो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जाने । पाँचौं, केही पनि नगरी दिन बिताएर, अर्को जनआन्दोलन वा प्रतिक्रान्तिको प्रतीक्षा गर्ने । यसमा एक नम्बर विकल्पको खेती लामो समय चलाइराख्न देशको वस्तुस्थिति र जनताको धैर्यले दिने छैन । विकल्प नम्बर दुई, नेपाली नेताहरूको आनीबानी र 'चमत्कार' को आशामा बस्ने जनताको पृष्ठभूमिमा तत्काल लागू हुने कुनै सम्भावना नै छैन । तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले जुन कठोरताका साथ मसँग अस्वीकार गर्नुभयो, मलाई लाग्दैन, त्यो पारित गराउन सम्भव होला ।

म सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा छैन । मेरा केही 'रिजर्वेसन' छन्, जसलाई मैले गतांकमा प्रस्तुत गरिसकें । हाल चलिरहेको 'बहुगुटीय संसदीय भाँडतान्त्रिक प्रणाली' को तुलनामा छान्नुपर्‍यो भने म राष्ट्रपतीय प्रणालीको जोखिम मोल्न तयार छु । वशर्ते, त्यसमा एक अत्यन्तै प्रभावकारी 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को व्यवस्था होस् । तर त्यो मेरो पहिलो चयन होइन । मेरो पहिलो चयन हो, संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको शासकीय

व्यवस्था । केही वर्षअघि इजरायलमा भएको यस्तो शासकीय व्यवस्था आज संसारमा सायद कतै पनि छैन । त्यसो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन किनभने संसारमा नेपालजस्तो राजनीतिक विशेषता भएको समाज पनि त कहीँ छैन नि ! संसारमा विद्रोहीहरू या त विपक्षीलाई पुरै हराएर राजधानी प्रवेश गरेका छन् या हारेर समाप्त भएका छन् । नेपालमा ती दुवै कुरा भएका छैनन् । बीचको एउटा बाटो निकालिएको छ । त्यस्तै, बीचको एउटा मौलिक बाटो शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा पनि निकाल्न सकिन्छ कि ?

७) नेपाली राजनीतिक इतिहासका पानाहरू या त 'अधिनायकवाद' का गाथाहरूले सजिएका छन् या 'अस्थिरता' का कथाहरूले भरिएका छन् । यी दुई तत्त्वहरूको बीचमा च्यापिएर जनताको 'विकास र समृद्धिका सपना' त कता हो कता बिलाएका छन् । मैले गतांकमा नै भनिसकें, संवैधानिक राष्ट्रपति, राष्ट्रिय एकता र विविधताको प्रतीकका रूपमा राजनीति र विवादभन्दा माथि संवैधानिक रूपले बसून् । प्रधानमन्त्री जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित होस् । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली होस् तर सदनको प्रभावकारी 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा नियन्त्रित होस् ।

मलाई राम्ररी थाहा छ, जसले जतिसुकै कराए पनि, नेपालजस्तो देशमा चमत्कारिक परिवर्तन सम्भव छैन । यहाँ सबथोक आफ्नै गतिमा हुन्छ । किशुनजी भन्नुहुन्थ्यो, 'नेपाल भनेको सुत्ने र कुद्ने एकै समय पुग्ने ठाउँ हो ।' त्यो सुनेर मैले आश्चर्यचकित हुँदै सोधें, 'सुत्ने र कुद्ने एकै समय पुग्छन् र किशुनजी ?' प्रश्नले उहाँलाई गम्भीर बनायो र भन्नुभयो, 'उन्नाइस-बीसको फरक हुन्छ विजय बाबु !' सत्य के हो भने यहाँ कुनै पनि शासकीय प्रणालीले चमत्कार ल्याउने छैन । तर हाल चलेको प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको खण्डमा आमजनतालाई अहिलेभन्दा राम्रै हुने सम्भावना बढी छ ।

उन्नाइसको दाँजोमा बीस हुनु राम्रो होइन र ? मानिसहरू रात-दिन भन्छन्, 'खोइ नेपालमा त जनताको मन बुझ्ने नेता नै भएन ! जनतालाई हेर्ने नेता नै आएन ! खै के गर्ने नेता नै भएन !' बुझ्नुपर्ने सारभूत कुरा के हो भने, नेता भनेको आफैं उत्पन्न हुने कुनै 'स्वयम्भू' होइन । सारा देश नै एक निर्वाचन क्षेत्र भएको चुनाव प्रणालीबाट निर्वाचित मानिसले स्थिर रूपमा, आत्मविश्वासका साथ जनतालाई नेतृत्व दिने सम्भावना 'उन्नाइसको तुलनामा धेरै बढी नभए पनि बीस' अवश्यमेव हुन्छ ।

त्यसैले म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छु, जसलाई उचित 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' सहितको संवैधानिक व्यवस्थाका साथ लागू गरियोस् । साथै, म विधायिकाबाट विधायकले कार्यपालिकामा छिर्ने सबै ढोका बन्द गर्ने पक्षमा छु, किनभने राजनीतिको महत्ता, उद्योग-व्यवसायका रूपमा अलि थोरै र सेवाका रूपमा अलि धेरै गराउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सके अधिकांश जनतालाई फाइदा हुने थियो ।

No comments:

Post a Comment