Friday, January 13, 2012

स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्तालाई 'जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम' का नाममा करिब २० करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय

स्थानीय विकास मन्त्रालयले 'जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम' का नाममा करिब २० करोड रुपैयाँ देशका ७३ जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कार्यकर्ताबाट माग भई सिफारिस भएका ३ सय २६ योजनालाई जिविसमार्फत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । केहीबाहेक अधिकांश योजनामा माओवादी कार्यकर्ताको प्रभाव र बाहुल्य छ । छानिएका अधिकांश योजनाले विगतमा कुनै न कुनै ढंगले जिल्लाबाट बजेट पाएका छन् भने सीमितबाहेक अधिकांशको उपभोक्ता समितिमा माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता छन् । कामभन्दा पनि कार्यकर्तालाई बाँड्न सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमलाई मन्त्रालयकै असन्तुष्ट अधिकारीले 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' को नयाँ स्वरूप भनेका छन् । जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको थानकोटमा रहेको मंगलोदय उच्च माविले भवन निर्माणका लागि १० लाख पाउँदै छ । सोही विद्यालयले गतवर्ष स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि १० लाख र सामुदायिक क्याम्पस सहयोगबाट
एक लाख पाएको थियो ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्रीले सोझै रकम बाँड्न नमिल्ने भएकाले योजनाका नाममा बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'यो कार्यक्रमको आशय लैजाऊ र मिलाएर खाऊ भन्ने नै हो,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'विगतमा पनि विरोध भएको कार्यक्रम जबर्जस्ती लागू गरिएको हो ।'

जनसहभागिताका नाममा कार्यकर्तालाई बाँडिएको जानकारी स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिए । जनताको भेला र चाहनाबाट छनोट भएका योजनालाई प्राथमिकता दिन उत्प्रेरित गर्ने मन्त्रालय आफूले केन्द्रबाट सीमित व्यक्तिको इच्छा र चाहनामा योजना स्थानीयस्तरमा पठाएको हो ।

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्रालयको निर्णय 'गैरकानुनी' भएको आरोप लगाए । 'जनतालाई छलेर उनीहरूको चाहनाविपरीत मन्त्रीले केन्द्रबाट योजना छनोट र बजेट बाँड्न मिल्दैन,' पौडेलले भने, 'स्वायत्त शासनको मर्मविपरीतको यो निर्णयविरुद्ध हामी तत्काल कानुनी उपचार खोज्छौं ।'

उपत्यकास्थित जिविसका कर्मचारीकाअनुसार विगतका वर्षमा जिविसले लगानी गरेका र कतिपय ठाउँमा पेस्की फस्र्योट नगरेका योजनालाई पनि मन्त्रीले तोक आदेशमा बजेट निकासाको निर्णय गरेका छन् । योजना जुधाउँदा बजेटबाट भएको कामको स्पष्ट प्रगति नदेखिने र थोरै बजेट हुनाले खर्च देखाउन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण र ग्राभेलका लागि डेढ लाख बजेट पाएको काठमाडौंको आदर्शनगर मार्ग सडकले यसपालि मन्त्री रायमाझीबाट पनि पाँच लाखको कार्यक्रम पाएको छ । त्यो कार्यक्रमका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट सभासद हिसिला यमीले पनि बजेट दिएकी थिइन् । काठमाडौं जिविसका एक कर्मचारीले भने, 'केन्द्रको निर्देशनअनुसार हामीले बजेट दिने हो, काम भयो/भएन अनुगमन गर्न सम्भव छैन ।'

कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा स्थानीय विकासमन्त्री रायमाझी सम्पर्कमा आउन

चाहेनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले कार्यविधिअनुसार नै योजना छनोट गरी कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको बताए । 'जनसहभागितामा आधारित भएर कम्तीमा २० प्रतिशत धरौटी राख्ने कडा प्रावधान यसबाहेक अरू कार्यक्रममा छैन,' थपलियाले भने, 'कार्यान्वयनमा निगरानी पनि उत्तिकै हुन्छ ।' 

जिल्लास्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रको सिफारिसमा योजना छनोट गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर माओवादीबाहेकका दलहरू औपचारिकताका लागि मात्रै सिफारिस मागेर मन्त्री रायमाझीले कार्यकर्ताकै छनोटमा योजना स्वीकृत गरेको बताउँछन् । ललितपुरबाट सिफारिस भएकामध्ये भोर्लेकुलो र लुभु खानेपानीमात्रै छनोट भएको एमाले नेता कृष्णमान लामाले बताए । 'अरू सबै मन्त्रीको योजना हो,' उनले भने । ललितपुरका लागि छनोट भएका अधिकांश योजनामा गत वर्ष बजेट परिसकेको छ । योजना छनोटबाट अरू दल र स्वयं माओवादीको वैद्य समूहका नेताहरू असन्तुष्ट भएर दिनहुँ मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

स्थानीय विकासमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार काठमाडौं र

मन्त्री रायमाझीको गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा बढी योजना छन् । हुम्ला र मनाङबाहेक सबै जिल्लामा छनोट भएका योजनाहरू कम्तीमा पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मका छन् । २० लाखको योजना पाएको कालीगण्डकी करिडोर-अर्गेली -रानीघाट खण्ड) मा यसअघि पनि बजेट परिसकेको छ भने कास्कीमा पशुपति घाटको पुलका लागि त्यति नै रकम निकासा हुँदैछ । सहिद भवन वा स्मारकको नाममा एक दर्जन योजना छन् । 'राज्यकोषको रकमबाट सहिदका नाममा पार्टी कार्यालयको भवन बन्दैछन्,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले छानेकामध्ये एकै वर्षमा सम्पन्न हुने योजना नगन्य छन् । कुल योजनामध्ये एक तिहाइ सडकका छन् भने बाँकी विद्यालय, सिँचाइ, सामुदायिक भवन निर्माण खानेपानी लगायत छन् ।



के हो जनसहभागितात्मक कार्यक्रम ?

गाउँ तहमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा योजना छनोट र विकास निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रीको छनोटमा यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाउँछ । पाँच वर्षअघिदेखि लागू हुनासाथ विवादमा परेको यो कार्यक्रम गत वर्ष बजेट अभावले रोकिएको थियो । त्यसअघि अख्तियारको निर्देशनपछि कार्यान्वयन भएको थिएन । स्थानीय विकास मन्त्रीले कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन यो कार्यक्रम उपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थानीय निकायका संघ/महासंघ र विपक्षी दलहरूले हरेक वर्ष यो कार्यक्रमको विरोध गर्ने गरेका छन् ।



( संसार भरी छरिएर रहेका नेपालीहरुको मुखपत्र साझा अनलाइन पत्रिका नेपाल मदर डट कम www.NepalMother.com , जहाँ तपाईं सिँगो नेपाल र नेपाली अनि उनिहरुको आवाज सुन्न, देख्न, महसुस गर्न पाउनुहुन्छ, समाचार, फोटो, भिडियो लगायतका तपाईंलाई चाहिने हरेक खुराक हामी यहाँ पस्किन्छौं - Email : Info@Nepalmother.com)

No comments:

Post a Comment