Wednesday, February 1, 2012

बाबुराम भट्टराईले नेपालका सबै ७५ जिल्लालाई नै अर्को देशमा एकमुष्ट विलय -मर्ज) गराउने कुरा गर्दा माओवादी नेतृत्व चुप्प छ । न प्रचण्ड बोल्छन्, न वैद्य र नत बादल नै ।

- ध्रुवहरि अधिकारी
 शरतसिंह भण्डारीले असोज ९ गते तराईका २२ जिल्ला नेपालबाट छुट्टीन  सक्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेका कुरा विवादास्पद हुनपुगे र त्यसकै फलस्वरूप निजले रक्षामन्त्रीको पद छोड्नुपर्‍यो । त्यसबखत माओवादी नेताद्वय मोहन वैद्य 'किरण' र रामबहादुर थापा 'बादल'ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर भण्डारीको कथनलाई 'राष्ट्रघाती' ठहर गरेका थिए । भण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने तिनको माग सार्वजनिक अभिलेखमा अङ्कित छ । अहिले माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रेस प्रतिनिधिहरूसामु बाबुराम भट्टराईले नेपालका सबै ७५ जिल्लालाई नै अर्को देशमा एकमुष्ट विलय -मर्ज) गराउने कुरा गर्दा भने माओवादी नेतृत्व चुप्प छ । न प्रचण्ड बोल्छन्, न वैद्य र नत बादल नै । किनभने तिनको सोचमा बाबुरामको कथन राष्ट्रघात अथवा देशद्रोह होइन रहेछ । दण्डित हुनुपर्ने अपराधको कोटीमा पर्दो रहेनछ । 


कदाचित् पर्दो हो त एनेकपा माओवादीको धारणा यतिन्जेलमा सार्वजनिक भइसक्थ्यो । आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्न १५ दिनको समय पर्याप्त हुन्छ । यो रहस्यमय मौनता किन ? यो माओवादी उदासीनताको तात्पर्य के होला ? कहाँ गयो देशको अर्ध-औपनिवेशक स्थिति अन्त्य गर्ने 'जनयुद्ध'ताकाको माओवादी कबोल ? बाबुरामले त भन्लान्- मैले गरेको प्रस्ताव त्यसै दिशातर्फ त उन्मुख छ नि र अर्ध-उपनिवेशलाई पूर्ण-उपनिवेश गराऔं -गाभौं) भनेको त्यही आशयले त हो नि र साझा प्रकाशनको शब्दकोशमा 'मर्ज'को माने विलिन हुनु, गाभिनु, मिसिनु भनेर दिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वका अग्रपङ्क्तिका सबै नेताहरूले विद्रोहका १० वर्षमा आठ वर्ष उतै आश्रय पाएका हुन्- यो कुरो किस्ताबन्दीमै भए पनि सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । पछि १२ बुँदेमार्फत नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसित सम्झौता गराईर् माओवादीलाई सत्तामा जाने बाटो खुलाइदिएको पनि भारतको सहयोगले रहेछ । उताका प्रभावशाली मन्त्री प्रणव मुखर्जीकोे अल्-जजिरा टेलिभिजनसितको भेटवार्तामा खुलस्त भनाइ आयो । तर माओवादी नेताले त्यसको खण्डन गर्न सकेनन् । उल्टो पुष्टि, पुनःपुष्टि गर्दै आएका छन् ।
केही महिनाअघि मुखर्जी काठमाडौं आएका बखत उनी बसेको होटलमा 'दर्शनभेट'का लागि पुग्नेहरूमा प्रचण्ड पनि भएको नेपालको सञ्चारजगत्ले उतिखेरै देखेको हो । प्रचण्ड 'रअ'का कर्मचारीलाई भेट्न कहिले सिलिगुडी त कहिले सिंगापुर पुगेको हुन्छन् भनेर बादल, गौरवसमेत प्रचण्डकै कामरेडहरूले भनेको, सुनिएको छ । प्रसङ्ग धेरै पुराना होइनन् । 'बिप्पा' सम्झौता गर्दा बाबुरामले दिल्लीमा जुवा खेलेको कुरा गरेका थिए, काठमाडौंमा माओवादीको असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले त्यसबारे विरोधको स्वर पनि निकाले । तर असन्तुष्ट पक्ष सन्तुष्ट पक्षसित सहमत भएपछि -माओवादीको आन्तरिक कलह शान्त भएपछि) विरोधको बोली मधुरो भएर गई हराइसक्यो ।
नाटकको पटाक्षेप बौद्धिक कहलिन खोज्नेहरूको समुदायमा यदाकदा माओवादी अन्तरकलह  नाटक पो हो कि भन्नेहरू पनि थिए । तर कतिपय माओवादीले वैमनस्य र मनमुटाव वास्तविक हो, अब हाम्रो पार्टी फुट्न सक्ने खतरा छ पनि भने । हुँदो पनि हो । परन्तु कुनै अदृश्य शक्तिले नाटकको पटाक्षेप गराइदियो । सबैले बाबुरामका अनुयायी अथवा समर्थक भएर रहनु श्रेय ठाने, ठानेकै छन् । नत्र नेपाल नाम गरेको देशको अस्तित्व नै लोप गराउने -मर्ज गराउने) आशयको अभिव्यक्ति बालुवाटारको किल्लाबाट आउँदा तिनीहरू किन लोप्रेकान लगाएर बस्थे ! किन निहुरमुन्टी 'न'को मुद्रामा उभिएर ज्युँदो लास हुने विकल्प रोज्थे ?
सुरुङ युद्धलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसित जोडेर भाषण गर्दै जनसमुदायलाई प्रभावित पार्न अभ्यस्त प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु अघि 'विदेशी प्रभु'लाई ललकारेको पनि सुनिएको हो । तर ती सबै अभ्यास माओवादीकै इमानदार कार्यकर्ता र जनसाधारणलाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रपञ्चमात्र रहेछन् । गत मंसिर १८ गते 'कान्तिपुर'मा प्रकाशित भेटवार्तामा प्रचण्डको निचोड फेरि एकपल्ट यी शब्दमा निस्केका छन्, 'छिमेकीसँग कहिलेकाहीं मनमुटाव भए पनि भूराजनीतिक अवस्थाले डिक्टेसन गरेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।' यसको अर्थ नेपालको भूराजनीतिक स्थिति प्रचण्डले यत्रो ठूलो हिंसात्मक अभियानपछि बल्ल अहिले आएर ठम्याएछन् ! ०५२-६२ को विद्रोह त्यो यथार्थ नबुझ्दै सञ्चालन गरिएको थियो त ? यसबारे अबका दिनमा प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताबाट आउने वक्तव्य र व्याख्याहरू पुनरुक्तिमात्र हुने खतरा छ ।
यतिखेरको प्रश्न हुन्छ: के सरकार प्रमुखको ओहदामा बसेको व्यक्तिले 'मर्ज', 'सब-मर्ज'जस्ता अंग्रेजी शब्दको आवरणमा विलयको बोली सुनाउनेसम्मको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको जिम्मेवारी माओवादीलाई मात्र दिने ? नेपाली कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीको कुनै दोष छैन ? विषवृक्षमा मलजल गरेको जिम्मा तिनले र तिनका सहयोगी दलले लिनु पर्दैन ? के मधेसीको नाममा उभ्याइएका पार्टी र तिनका मोर्चामात्र बाहिरी शक्तिको मतियार शक्ति हो भन्न मिल्छ ?
देशको स्वाभिमान र अस्तित्वसित खेलवाड गरेरै भए पनि निजी महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने दाउमा रहेको मतियार प्रवृत्ति धेरैवटा पार्टीमा देखिन्छन् । 'संरक्षित' देश सिक्किम भारतमा गाभिइसकेपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले एकपल्ट भनेका थिए ः 'मर्ज'को प्रक्रिया तीव्र गतिमा लैजान लागिपरेका 'बत्तिसे चोर' मध्येको म पनि हुँ । तर समय भड्किएपछिको सोचको के अर्थ हुन्छ र ? त्यस्तो व्यक्तिगत पश्चातापले के महत्त्व राख्छ र ?
कालान्तरमा भण्डारीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री भएका पवन चामलिङले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै भारतीय सङ्घमा मिसिएपछि सिक्किमले गरेको प्रगतिको व्यापक प्रचार-प्रसार गराएका थिए । नेपालकै 'हिमाल' पत्रिकामा सिक्किमले प्राप्त गरेका लाभहरूको फेहरिस्त प्रायोजित पृष्ठ -विज्ञापन) मार्फत नेपालीहरूलाई सुनाएका थिए । एक चर्चित सञ्चारकर्मीको मद्दतले चामलिङको यो कथन पनि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसार हुन पायो, जसमा उनले सिक्किम भारतको प्रदेश भइसकेपछि आफू त्यस देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदको लागि पनि उम्मेदवार हुनसक्ने कुरा औंल्याएका थिए ।
छिमेकका चामलिङले त उम्मेदवारीसम्मको आशामात्र जगाएका थिए । तर अमेरिकाका बाराक ओबामाले त सफल उम्मेदवारको उदाहरण नै प्रस्तुत गरे । सन् १९६१ म्ाा उनको जन्म भएको राज्य हवाई -टापु) सन् १९५९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पचासौं राज्य भएको थियो । र अमेरिकामा नजन्मेको भए आज उनी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति कहाँ हुन पाउँथे ? हवाई अलग्गै राजतन्त्रात्मक देश रहिरहेको भए ओबामाले राष्ट्राध्यक्ष हुने मौका पाउने सम्भावना थिएन ।
हवाई अधिराज्यलाई सन् १८९३ मा अमेरिका अधीनस्थ भूभाग गराएकोमा एक सय वर्षपछि -सन् १९९३) राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले संसदको सहमतिमा 'क्षमायाचना' गरे । भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीपछिका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले सिक्किमको विलय ठीक होइन भने । तर देसाई र क्लिन्टन कसैले पनि गल्ती भने सच्याएनन् ।
वैधानिकताको प्रश्न मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भन्ने लोकोक्ति छ । बहुलाएको जीव पछि सद्दे पनि हुनसक्छ, तर मरेको प्राणी फेरि ब्युँतिँदैन । दैवीशक्तिको चमत्कार अपवादको कुरा हो ।
बाबुरामको कथन शरतसिंहको सोचभन्दा गतिलो मान्नुपर्ने निचोड माथिको उखानको सन्दर्भमा निस्किन्छ । गाँसिएर आउने कुरो हो- माओवादी, कांग्रेस, एमाले ठूला पार्टी हुन् र यीमध्ये सबै भारतमुखी भएको शङ्कालाई यथार्थ मानिदिने हो भने नेपाल विलयको सशक्त विरोध नहुने देखिन्छ । राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको भए तापनि अहिलेको संविधानसभामा यी तीन पार्टीको बर्चस्व देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त यी तीन पार्टीप्रति समर्थन जनाउने स-साना पार्टीका तर्फबाट पनि सभासदको संख्या थपिन्छ । गोठालोले खेदेका भेँडाझैं नेताले डोर्‍याएका -सभ्य भाषामा पार्टीको अनुशासनमा बसेका) सभासदहरूले विलयको प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत हुन आएमा त्यो अस्वीकृत हुनदिने छैनन् । स्वीकृत गर्दा के परिणाम हुन्छ, व्याख्या गरिरहनु परेन । भूपरिवेष्टित देशको सिकायतको सम्बोधन हुन्छ र त्यसपछि हुने फाइदाहरू स्वतः भइहाल्छन् । के नेपालका राजनीतिक दलले खोजेको कुरा प्रकारान्तरले यही त होइन ?
प्रमुख राजनीतिक दलको मानसिकता यस्तो हो भने तिनका कार्यकर्ताको सोच के बेग्लै होला र ? बाबुरामले उच्चारण गरेको 'मर्ज'को सशक्त विरोध नभएको हुँदा अब यो देशको चिनारी नै लोप गराउने अभियानमा बहुसंख्यक नेताहरू ल्ाागेको निष्कर्ष निस्कन्छ । भण्डारीले टुक्र्याएर 'मर्ज' गराउने प्रस्ताव राखे, त्यसको विरोध भयो । तर बाबुरामले सिङ्गै देश गाभ्ने मनसुवा प्रकट गर्दा खासै विरोध भएको छैन ।
यो नै जनस्तरको सहमतिको सूचक भए हवाई टापु अमेरिकामा गाभिएझैं गाभिनुको विकल्प नखोजे हुन्छ । होइन भने सर्वसाधारण नेपालीले बिकाउ नेताहरूको पछुवा हुन छोडिहाल्नुपर्छ । कार्यकर्ताको बिल्ला मिल्काइदिनुपर्छ र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको उद्गारमा पटक-पटक पर्ने गरेको अभिव्यक्तिअनुरूप 'स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक' भएर बाँच्ने अठोटमा पुग्नु आवश्यक छ । कि विकल्प खोज्नुपर्छ अथवा त्यस्तो विकल्प दिनसक्ने व्यक्ति अथवा शक्तिलाई रोज्नुपर्छ । जगजाहेर छ, जनता कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन । र यस कार्यको थालनी अहिलेको संविधानसभाको विघटनबाट गर्न सकिन्छ । किनभने म्याद नाघेको औषधीले रोग-व्याधि निको पार्दैन, झन् चर्काउँछ । भ्रम पालेर नबसौं । प्रत्यक्ष कुरालाई के प्रमाण चाहियो र ?

No comments:

Post a Comment