Saturday, February 4, 2012

परिस्थितिलाई अहिले यति असहज, अस्वाभाविक र अराजक बनाइएको छ कि संविधान नबनेका कारणले मात्र युद्धमा जानबाट देश रोकिएको छ

–देवप्रकाश त्रिपाठी
dev-prakash-tripathiमाछाले पानीमा पौडिँदा, पन्छी उड्दा या गाईले घाँस खाइरहेको देख्दा पनि मानिसमध्येकै एकथरी चकित पर्छन् र रमाइलो मानेर हेरिरहन्छन् । सबै मानिसका लागि सामान्य लाग्ने उल्लिखित गतिविधिलाई आश्चर्यजनक र रोचक ठान्ने मानिसको त्यो कित्ता हो जसको उमेर आठ वर्षभन्दा कम छ र उनीहरू अपरिपक्व मात्र होइन अबोध, जिज्ञाशु र निर्दोष पनि हुन्छन् । संसारमा भर्खर-भर्खर पदार्पण भएको हुँदा धर्तीका हरेक कुरा उनीहरूका निम्ति नौला, आश्चर्यलाग्दा र रमाइला हुन्छन् । सृष्टिका हरेक कुराले तिनको ध्यानाकृष्ट गर्छन् । तर, तिनै मानिसले परिपक्वता प्राप्त गर्दै जाँदा जिज्ञाशाहरू सीमित हुन थाल्छन्, कम्तीमा गाईले घाँस खाएको, चरा उडेको या माछाले पौडेको देखेर मानिस आश्चर्यचकित हुँदैनन्, यी सबै सामान्य लाग्न थाल्छन् । माओवादी-कम्युनिस्टले बारम्बार कुरा फेरेको, जालझेल गरेको, हरेक पात्र र परिस्थितिलाई आवश्यकताअनुरूप उपयोग गरेको, साधारण मानिसलाई असाधारण महत्त्वाकाङ्क्षा जगाएर स्थितिलाई सधैं उत्तेजित र तनावमय बनाएको, सम्झौता गर्ने तोड्ने ? पुरानो सम्झौतामा टेकेर नयाँ तर आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको र क्रान्ति तथा पार्टीका तुलनामा बाँकी सबै कुरालाई गौण बनाउने गरेको देख्दा ती मानिस चकित पर्छन् जसले माओवादी ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको मर्म र धर्मबारे जानकारी हासिल गर्न बाँकी छ । गाईले घाँस खानु र क्रान्ति तथा पार्टीका नाममा माओवादीले जालझेलको राजनीतिक गर्नु भनेको सारमा उस्तै हो, सामान्य हो । माओवादी हिंसा र क्रान्तिका कुरा छोडेर लोकतन्त्र, शान्ति, सार्वभौमिकता र देशको पक्षमा उभिन आइपुग्नुलाई चाहिँ बरु अनौठो र आश्चर्यजनक
मान्न सकिन्छ । गाईले घाँस खानु आश्चर्यजनक होइन, घाँस खान छोड्नुचाहिँ अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक हुन्छ ।
माओवादीलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्नेहरूले उनीहरूलाई जालीझेली या षड्यन्त्रकारी ठान्दैनन् । सर्वस्पष्ट सत्य ? सिंहले ज्यान पाल्न हिंसा गर्नैपर्छ र सिंहलाई बुझेका मानिसको निम्ति उसले गर्ने हिंसा सामान्य हुन्छ । त्यस्तै माओवादीले बितेका करिब दुई दशकदेखि जे-जस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रकट गर्दै आएका छन् माओवादीलाई बुझ्नेहरूको दृष्टिमा यी सबै सामान्य र स्वाभाविक कर्म हुन् । कुकुरलाई हात दिए चाट्छ, चितुवालाई दिए चिथोर्छ, यो सामान्य नियम पनि नबुझेका नन्दीभृङ्गीहरू माओवादीलाई ‘मूल प्रवाह’मा ल्याउने भन्दै अग्रसर भए, उसले ‘चिथोर्न’ नछोडेपछि भन्दै छन् ? धोखा दियो । मेरो विचारमा माओवादीले कसैलाई धोका दिएका छैनन्, बरु विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका नेता र जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायहरू आफैं धोकाधडीमा पर्नका लागि लामबद्ध भएका हुन् । माओवादीले आफ्ना दस्तावेजमा साम्यवाद आफ्नो रणनीतिक गन्तव्य, समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्व ? कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको एकदलीय शासन) को नयाँ जनवादी क्रान्ति कार्यनीति भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रचलित लोकतन्त्र र बहुदलवादलाई अस्वीकार गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति सहयोगी एवम् मित्रशक्ति र दुश्मनका बीच धु्रवीकरण गरिर्‍याउँदै लैजाने, क्रमश: दुश्मन शक्तिलाई एक्ल्याउने र निर्ममतापूर्वक प्रहार गरेर तिनलाई पुन: अस्तित्वमा प्रकट हुन नसक्ने गरी नामेट तुल्याउने पनि उनीहरूले प्रस्टै भनेका छन् । काङ्ग्रेस जो प्रचलित प्रजातन्त्रको पक्षमा छ, उसलाई मुख्य दुश्मन तोकेर सोहीबमोजिमको व्यवहार माओवादीले गरिरहेकै छ । क्रान्तिको बाटो सीधा होइन बाङ्गोटिङ्गो र घुमाउरो हुन्छ पनि उनीहरूले भनेकै छन् । क्रान्तियात्रामा दुई कदम अघि बढ्दा एक कदम पछि हट्न सकिने सिद्धान्तलाई पनि माओवादीले प्रयोग गरिआएकै छन् । समग्रमा आफ्नो पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्ने कुरा माओवादीले कहिल्यै छोडेका छैनन् । यर्सथमा माओवादीले झुट बोलेका छैनन् भन्न सकिन्छ । उनीहरूले आफ्नो गन्तव्य सोझ्याएका छन् तर अरूहरूले माओवादीका कुरा बङ्ग्याएर वा आ-आफ्नो किसिमले अर्थ लगाएर बुझ्ने गरेका छन् ।
राज्यसत्ता लेनिनका निम्ति साम्यवादमा पुग्ने एउटा साधनका रूपमा परिभाषित थियो । साम्यवादको उदय हुन राज्यहरूको विलोप हुनुपर्ने, तर अन्य कसैको हातमा भएको राज्यसत्ता विलोप या विघटन गर्न नसकिने भएकोले मात्र सर्वहारा वर्गका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सत्ता आवश्यक ठानेका थिए लेनिनले । माओ त्से तुङसम्म आइपुग्दा राज्यसत्ता नै एउटा गन्तव्य बन्ने स्थिति भयो । माओवादीहरू ‘जिते राज्य गए ज्यान’ भन्ने ‘दर्शन’मा आधारित भएर क्रियाशील हुन थाले । ज्यानसँग राज्यसत्ता साट्न तत्पर भएका मानिसको जमात हो माओवादी पार्टी । नेपाल मात्र होइन, संसारभरिका माओवादीको सोच, शैली, सिद्धान्त, व्यवहार, नीति, कार्यक्रम, गन्तव्य सबै एउटै हुन्छ । सम्पूर्ण सत्तामाथिको नियन्त्रण उनीहरूको अति उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । नेपाली माओवादीहरूले २०५२ सालमा सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध देश र जनताका निम्ति नभई मात्र सत्ताका लागि थियो भन्ने पुष्टि घटनाक्रमहरूले गरिरहेको छ । जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने बाटो जोखिमपूर्ण, जटिल र कठिन भएको हुँदा अहिले उनीहरूले संविधान, वैधानिक प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रलाई सदुपयोग गर्दै सत्तामा पुग्ने, त्यसपछि सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने कार्यनीतिक चालबाजीअनुरूप काम गरिरहेका छन् । २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला सेनापति परिवर्तन गर्ने सफलता यदि उहाँलाई प्राप्त भइदिएको भए मुलुकमा अहिलेसम्म सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा थप कति हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका हुने थिए त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजा, दरबार, दलका नेता, कार्यकर्ता, मानवअधिकारवादी, सुरक्षा निकायसम्बद्ध व्यक्ति, प्रशासक, व्यापारी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र मित्रराष्ट्रलाई समेत उपयोग गर्दै सत्ताकेन्द्रसम्मको गन्तव्य तय गर्न सफल माओवादीहरूले विगतको युद्धकालमा निश्चित जनजातीय समुदायलाई विशेष रूपमा प्रयोग गरेका थिए । रोल्पा-रुकुमका मगर समुदाय माओवादीबाट सबैभन्दा बढी प्रयोग हुनेमा पर्छ । मगर, थारू र तामाङलगायतका समुदायलाई प्रयोग गरिरहँदा माओवादीले उनीहरूलाई जातीय राज्य दिने प्रलोभन दिएको कसैबाट लुकेको छैन । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका जटिल सूत्रहरू घोकाएरभन्दा जातीय राज्यको प्रलोभन दिएर सीधासादा जनतालाई लडाइँमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्थ्यो, माओवादीले त्यसै गरे । अहिले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा देशका कतिपय जाति या क्षेत्रसम्बद्ध मानिस जो ज्ञान, योग्यता र इमानदारीका दृष्टिले रुग्ण भए पनि उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा राख्छन्, तिनीहरूमा भुरे-टाकुरे राज्यको मालिक हुने सपना पलायो । त्यसैले विगतमा माओवादी हिंसात्मक युद्धमा सामेल नभएका र वैचारिक दृष्टिले समेत टाढा रहेका व्यक्ति र समूहसमेत जातीय राज्यको राग अलाप्दै छन् । माओवादी नेतृत्वले पनि जातीयतालाई खतराको रूपमा महसुस गरिसकेको हुनुपर्छ । इथियोपियामा झैं माओवादी आफूले प्रयोग गरेको हतियार आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने सङ्केत नेपाली माओवादीले पाएका छन् भने त्यो स्वाभाविक छ । युद्धकालमा माओवादीले विभिन्न जातका नाममा राज्यको कागजी अवधारणा बनायो, सोहीबमोजिम पार्टीका राज्यसमितिहरूको तर्जुमा पनि गर्‍यो । तर, कुनै पनि कथित राज्यमा सम्बन्धित जातिका मानिसलाई मुख्य नेताका रूपमा माओवादीले चयन गरेन । ताम्सालिङ, तमुवान, नेवा:, लिम्बुवान, किरात, थारुवान आदि नामका माओवादी राज्यसमितिहरूमा अर्कै जातिका मानिसलाई कमान्डर वा अगुवा बनाएर जो जहाँ जुन जातिका छन् तिनलाई त्यहीँ स्थापित गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने ‘जातीय खतरा’प्रति माओवादी नेतृत्व अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले सचेत रहेको देखिन्छ । राजतन्त्र जातीय एकताको आधारमा टिकेको थियो र माओवादीले जातीय समुदायको महत्त्वाकाङ्क्षा नजगाई राजतन्त्रको जग हल्लाउन सकिँदैन भन्ने तथ्य बुझेर नै व्यवहार गरेको हो । राजतन्त्र विस्थापित भइसक्दा जातीय महत्त्वाकाङ्क्षाले अर्कै रूप धारणा गरिसकेकाले अब माओवादी मात्रले चाहेर मुुलुक सजिलै ट्रयाकमा आउने आशा-कल्पना गर्न सकिँदैन । माओवादी नेतृत्वले चाहेर पनि जातीय राज्यको अवधारणाबाट र्फकन सक्ने अवस्था देखिँदैन र अहिले नै उनीहरू र्फकने सम्भावना पनि कम छ । किनकि उनीहरू मुलुकलाई अझै अस्तव्यस्ततामा राख्न चाहन्छन् र अस्तव्यस्त राख्न जातीय, क्षेत्रीय भड्कावलाई जीवित राख्न जरुरी ठानिएको छ । परिस्थिति कसैले पनि सम्हाल्न नसक्ने किसिमको बनाउने र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्षमता आफैंमा मात्र विकास गर्ने सोचअनुरूप माओवादी नेतृत्व क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ । त्यर्सथ उनीहरू अझै केही समय जातीय राज्यको पक्षमा देखिने सम्भावना छ । जबसम्म माओवादीहरूले राज्यसत्तामा आफ्नो बलियो पकड भइसकेको ठान्दैनन् तबसम्म जातीय-क्षेत्रीय राग अलाप्न उनीहरूले छोड्ने छैनन् । राज्यसत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम भइसकेको विश्वास भइसकेपछि भने माओवादी नै जातीय-क्षेत्रीय भावनाप्रति निर्मतापूर्वक प्रस्तुत हुने निश्चित छ । माओ त्से तुङले युद्धकालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता प्रदान गरिने प्रलोभन दिए पनि जनव्रि्रोहमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्न सफल भएपछि उनले तत्काल उक्त नारा परित्याग गरी एकात्मक र केन्द्रीकृत सत्ताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । परापूर्वकालदेखि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका तिब्बतीहरूलाई समेत माओले उक्त अधिकार दिएनन्, बरु खोसे । रसियामा लेनिनले आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त प्रान्तीय अधिकार दिएका थिए, पछि स्टालिनले सोभियत सङ्घको एकता बलियो तुल्याउन भन्दै रसियाली भाषालाई देशव्यापी बनाउन विशेष अभियान नै चलाए । राष्ट्रिय एकताको मजबुत आधार भाषालाई बनाउने प्रयास स्टालिनले गरेका थिए । यद्यपि कालान्तरमा सोभियत सङ्घ टुक्रियो, स्टालिनबाट भएको प्रयासले सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकेन, यो बेग्लै तथ्य हो । तर, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताले रष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त बनाउन सक्छ भन्ने कुराको महसुस भने रसियाली शासकहरूले समयाक्रममा गरेका हुन् । प्रचण्डहरू दार्शनिक दृष्टिले नै एकात्मकता र केन्द्रियताका पक्षपाती हुन्, उनीहरूले जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तताको नारा कृत्रिम ढङ्गले मात्र उठाएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । प्रचण्डहरूको सत्तामा मजबुत पकड कायम भइसकेपछि उनीहरूको मुख्य ध्येय जातीय-क्षेत्रीय भावनालाई नामेट पार्नु हुनेछ । जातीय र क्षेत्रीय नेताहरूले प्रचण्डहरूको रणनीतिक योजना त्यसबेला मात्र बुझ्नेछन् जब उनीहरूविरुद्ध माओवादीको विशेष अभियान सुरु हुनेछ ।
माओवादीले आफ्नो पूर्वनिश्चित गन्तव्य प्राप्त गर्ने जस्तासुकै रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक योजना बनाएका भए पनि नेपालको भविष्य उनीहरूले चाहेबमोजिम निर्दिष्ट हुने विश्वास गर्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिको अन्तर-कुन्तरसम्म विदेशी प्रभाव छिरिसकेको छ । त्यसैले माओवादीकै चाहनाअनुरूप मात्र मुलुक डोरिने विश्वासका आधार दुर्बल हुँदै गएका छन् ।
लोकप्रिय र सस्ता नाराहरूमा टेकेर अघि बढ्ने र निश्चित राजनीतिक सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि पुन: अर्को चरणको क्रान्तियात्रामा प्रवेश गर्ने माओवादीको स्थापित चरित्र हो । पहिले संविधानसभालाई ‘मूल कार्यनीतिक गन्तव्य’ बनाएका उनीहरूले अहिले शान्ति र संविधानका नाममा सबैलाई अलमल्याउँदै फड्को मार्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । क्रान्तियात्राको वर्तमान चरणमा आफ्नो रक्षाका निम्ति उनीहरूलाई संविधानसभाको आवश्यकता बोध भइरहेको छ र उनीहरू त्यसबेलासम्म संविधानसभालाई जोगाउन चाहन्छन् जबसम्म आफूहरू सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । शान्ति र संविधानभन्दा क्रान्ति र सत्ता नै माओवादीको प्राथमिकतामा परेको हुँदा उनीहरू शान्ति र संविधान निर्माणका प्रति इमानदार भएको देख्न पाइएको छैन । ‘चिलले कुखुरा लग्यो भन्दै रोज्जाको भाले कब्जा गर्ने’ चालबाजी माओवादीले चालिरहेको छ । अनेकौँ कृष्ण सिटौलाहरू अहिले पनि माओवादी योजना कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तम्तयार छँदै छन् । त्यसैले मुलुक यतिबेला शान्ति र संविधान होइन एउटा बहुआयामिक युद्धको पूर्वसन्ध्यामा छ, यसलाई निषेध गर्ने सामर्थ्य हामी नेपालीमा छैन भने अब प्रतीक्षा गरौँ एउटा बीभत्स युद्धको । परिस्थितिलाई अहिले यति असहज, अस्वाभाविक र अराजक बनाइएको छ कि अहिले संविधान नबनेका कारणले मात्र युद्धमा जानबाट देश रोकिएको छ । ब्रिटेनमा झैं बिना लिखित संविधान मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो राजनीतिक तहमा हुने कुरै भएन । संविधान निर्माण हुने हो भने पनि सबैको भावना त्यसमा समेटिन सम्भव छैन । जातीयतामा आधारित संविधान बन्दा राष्ट्रवादीहरूद्वारा मात्र होइन संविधानद्वारा राज्यविहीन तुल्याइएका समुदायहरूबाट पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिने सङ्केत वर्तमानले दिइसकेको छ । जातीयतामा आधारित संविधान नबनाइएको अवस्थामा विदेशी शक्ति र गैरसरकारी संस्थाद्वारा संरक्षित समूहहरू जातीय राज्यका निम्ति मैदानमा आउने निश्चित छ । यसरी संविधान निर्माणपश्चात् विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायहरू आ-आफ्नै प्रकारले सङ्घर्षमा उत्रँदा त्यसले बहुआयामिक गृहयुद्धको थालनी गराउन सक्ने खतरा दर्शाएको छ । जातीय र क्षेत्रीयबाहेक दलहरूबीचको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक अन्तरका कारण सुरु हुनसक्ने द्वन्द्व पनि जीवित छँदै छ । तर, जातीय युद्ध सुरु भएपछि वैचारिक द्वन्द्वको विसर्जन अवश्यंभावी मानिन्छ । विचारको राजनीति नै विघटन भएपछि यी माओवादी र अन्य दलहरूको भविष्य के होला ? जवाफको प्रतीक्षा नगर्ने हो भने देशको पक्षमा वातावरण बनाउन हरेक नेपालीको सक्रियता आजैदेखि अनिवार्य भइसकेको छ ।

No comments:

Post a Comment