Wednesday, February 8, 2012

'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हाम्रो सैन्य अपरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन गिरिजाबाबुले सुझाब दिनुहुन्थ्यो, निरंकुश राजतन्त्र हटाउन म उहाँकै सुझाबअनुसार आक्रमणका लागि हाम्रो फोर्स प्रयोग गर्थें ......।' - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल


नेपाली धर्तीमा मडारिरहेको खतरा
- बद्रीनरसिंह केसी
imageराज्य संरचनाका नाममा कतिवटा चोक्टामा नेपाल विभाजित गर्ने भन्ने वितण्डावादी विवाद झन् चर्केर आयो, खासगरी सोसम्बन्धी बहुरंगी आयोग बनेपछि । एउटा प्रदेशको राजधानी पुग्न अर्को प्रदेशको बाटो भएर जानुपर्ने भयो भने त्यस्तो संघात्मक व्यवस्थाको के प्रयोजन ? खासगरी आयोगको 'बहुमत पक्ष'को राज्यसंरचना हेर्दा 'प्रदेश'का नाममा 'परदेश' बनाउने षड्यन्त्रको गन्ध नक्साबाट आयो । माकुरा र चिप्लेकिराजस्ता प्रस्तावित राज्य देखापरे, मानौँ यहाँ गाईजात्राको सडक प्रहसन वा भाङ खाएर फागु मनाइँदै छ । पहिले टुंगो लागेका विषयलाई पनि यस आयोगले भत्काएर झन् काम बढाइदियो । 'आयोग' आयो गयो ! अघिपछि 'पहाडे'लाई राम्रो भावनाले नहेर्ने मधेसवादी मोर्चाले सो आयोग सदस्यका लागि निर्विवाद र सर्वमान्य प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौंका रैथाने कृष्ण हाछेथूलाई चयन गरेपछि प्रस्ट भइसकेको थियो, आयोगको नेपथ्यमा बसेर को यन्त्र चलाइरहेको छ । आयोग बनेको धेरै दिनसम्म संयोजकको ठेगान नलाग्नु, विज्ञहरूको निकायका रूपमा भन्दा पार्टीको भागबन्डामा गठनको राजनीतीकरणबाट ग्रस्त भएर आयोग टाउको नभएको रहस्यमयी प्राणीका रूपमा जन्मिएको थियो, यसबाट स्वाभाविक फलको आशा गर्नु आशा गर्नेकै मूर्खता हुन्थ्यो, त्यही भयो । राज्यसंरचना गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र अन्तर्जातीय भाइचारा बढाउँदै राज्य व्यवस्थालाई अझबढी जनमुखी र सहजता दिनेखालको नभएर विखण्डनको नियत हावी भएको अनुभूति गरायो । विखण्डनका स्वर उराल्नेहरू सत्तामा ढलिमली गरिरहेका छन् । प्रदेश विभाजनका नाममा जातिलाई बिर्ता बाँडिदै छ । जनस्तरमा कब्जा गरिएका र फिर्ता गर्न पटकपटक कबोल गरेका निजी जग्गाको प्लटिङ, राष्ट्रियस्तरमा प्रदेश-निर्माणका नाममा जातीय बिर्ताका लागि प्लटिङ 'नयाँ नेपाल'ले भोगिरहेको
नवसामन्तवादी दुरावस्था हो । यस्ता हर्कतको सोझो मार सिंगो राष्ट्रले भोग्नुपरेको छ ।
यही माघे संक्रान्तिका दिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल दुई ठूला मुलुकबीचको पुल बन्न नसके मर्ज -विलय) हुनुपर्ने वाणी स्थापित गरेका थिए -यसलाई हालै सच्याइएको छ), जुन वाणी उनका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ०६४ माघ १७ गते, '.....मधेसी जनता २३९ वर्षको गुलामीबाट मुक्ति पाउन लडाइँ लडिरहेका छन्, समग्र मधेस एक प्रदेश नभए मुलुकमा विखण्डन आउन सक्छ' भनेर स्थापित गरेका थिए । त्यसअघि सोही साल माघ १० गते तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले 'मधेसी मूल बासिन्दाका माग पूरा नभए मधेस छुट्टै राज्य हुनसक्छ' भनिसकेका थिए । यी दुवै 'नेता'हरू बाबुरामजीको सत्ता-साझेदार घटकका अनुहार हुन् । मधेसी नेताको पृष्ठपोषण र संरक्षण पाएको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -ज्वाला समुह)का अध्यक्ष नगेन्द्र पासवानले त सोही वर्षको असार २७ गते यतिसम्म बोले— स्वतन्त्र तराईको जन्म भइसकेको छ । सीमा पनि भौगोलिक रूपमा आफैँ छुट्टसिकेको छ । अब राजनीतिक रूपमा सीमा छुटयाउने वार्तार्मात्र बाँकी छ । यस्तो नियतको बिगबिगीका बीच संघीय राज्य संरचना गर्न खोज्नु नेपालको लेबाननीकरण वा युगोस्लाभियाकरण हो ।
राष्ट्रै नचाहिनेलाई किन चाहियो राज्य, त्यो नै अचम्म छ । विवेक बेचेर जिउ पोस्ने टाठाबाठाको फन्दामा यो मुलुक फसिसकेको छ । आजकाल शान्तिप्रक्रियाका प्रवक्ता भारतीय राजदूत भएका छन् । माघ १२ -२६ जनवरी) भक्तपुरमा र माघ १९ गते काठमाडौंमा उनले बोलेका कुराबाट उनी 'प्रवक्ता' बनेको देखिएपछि 'मै हुँ' भनीठान्ने नेताले डाडुमा पानी तताएर डुबे भएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सिंगो राष्ट्रको उच्चतम भलो चिताएर प्रकट गरेका वाणीलाई धोती लगाइदिने काम आज उहाँकै बिरादरीबाट भइरहेको छ भने तिनका कतिपय 'पहाडे दर्बान'को त झन् के कुरा गर्नु ! अधर्म बोल्नु हुँदैन, 'मधेसी' समाजमा नेपालीत्व बलियो रूपमा रहेको छ । काठमाडौंका सडकमा हिँड्ने धेरैजसो मधेसी नेपालीको टोपीमा नेपालको झन्डा देखेर मात्र भनेको होइन, पहाडका भित्रभित्र पसेर मिलेर बसेका बिसौँ लाख मधेसीको नेपालीत्वलाई मात्र भनिएको होइन, तराईकै धर्तीमा रहेबसेका मधेसी देशबन्धुमा पनि प्रचुर नेपालीत्व छ । तर, समस्या सिंहदरबारमा छ, जहाँ 'एक मधेस एक प्रदेश'को विज्ञापन स्याल हुइँया शैलीमा घन्किरहन्छ । सिंहदरबारमा स्याल हुइँया 'मधेस' र 'मधेसी'लाई बेचिखाने बनियाँको मार्केटिङ भएको छ ।
संसद्को जिम्मेवारी पनि पाएको संविधानले संविधान दिनसक्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसक्यो । उल्टो यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कालोसूचीमा राख्ने अवस्थामा धकेलिसकेको छ । आतंकवादी गतिविधि, लागुऔषधको व्यापार तथा ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अवैध हातहतियारको व्यापार तथा त्यस्ता हतियार गुन्डागर्दीमा लगाइने गरेको, अपहरण, गुन्डागर्दी आदि जघन्य अपराधबाट गरिने 'हरामको कमाइ'लाई अवैध घोषणा गरी राज्यले जफत गर्नुपर्ने, तर त्यसविरूद्ध कडा कानुनी व्यवस्थाबाट च्युत भएर मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने नौबतप्रति इन्तु न चिन्तु भएर मूक दर्शक हुने संसद् -संविधानसभा) को अब के औचित्य रह्यो र ?
अब कोबाट के-को आशा गर्ने ? सत्ता पक्षमा 'नयाँ नेपाल'को नारा छ । प्रतिपक्षमा 'जय नेपाल'को अभिवादन छ । तर, जनता 'नयाँ नेपाल' र 'जय नेपाल'को चेपोमा परिसके । नयाँदिल्लीका आशामुखीबाट नयाँ दिशा पाउने आशा गर्नु नै वर्तमान राजनीतिको सबभन्दा ठूलो व्यंग्य हो । माओवादी आफ्नै 'बल' र 'वैधता'को सशक्तता बढाउन ज्यान फालेर लागेको छ । 'बल' भनेको नेपाली सेना र वैधता भनेको न्यायपालिका । नेपाली सेनालाई बलियो बनाउन होइन, आफ्ना लडाकु र 'मधेसी'का नाममा जालसाजी गरेर नागरिकता दिलाइएका दश हजार भारतीयलाई नेपाली सेनामा हुल्ने लिखित प्रतिबद्धता बनेको छ । यसरी नेपाली सेनाको उच्च व्यावसायिक प्रतिष्ठा र संगठन ध्वस्त बनाउने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनामा जर्नेल भएर पेन्सन खाइरहेकाहरू सेनालाई ध्वस्त पार्ने र आफ्नो शक्ति र हैसियत बढाउने कसरतमा लागेका छन् । अर्कातिर 'वैधता'माथिको दख्खल न्यायपालिकाका आदेश पालन गर्ने अर्थमा होइन, कानुन हातमा लिने र 'जनसत्ता'ले गरेका घरजग्गा किनबेचका निर्णयजस्ता अनेक आपत्तिजनक गतिविधिलाई वैधानिक हैसियत दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यस्ता तिलस्मी र षड्यन्त्रकारी कार्य सतहभित्र कैयौँ भइरहेका छन् ।
माओवादीमा बाबुरामनिकट मानिने मासिक अंग्रेजी म्यागेजिन 'ग्रेट वे'को गत कात्तिक अंकमा अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हाम्रो सैन्य अपरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन गिरिजाबाबुले सुझाब दिनुहुन्थ्यो, निरंकुश राजतन्त्र हटाउन म उहाँकै सुझाबअनुसार आक्रमणका लागि हाम्रो फोर्स प्रयोग गर्थें ......।' त्यसैबीच माओवादी प्रवक्ता -हाल शिक्षामन्त्री) दीनानाथ शर्माले एकपटक भनेका थिए, 'जनमुक्ति सेना राष्ट्रको सेना हो । यसले संसद्वादी दलभित्रका समस्यालाई हल गर्न पनि बाहिरबाट मद्दतै पुर्‍याएको छ ....। त्यसैले यो हाम्रो मात्र सेना होइन, नेपाली जनताको सेना हो ।' त्यसैताका कांग्रेसभित्र कोइराला र देउवाबीच पार्टी फुट्नेखालको खिचलो चलिरहेकैबीच नेता देउवा पश्चिम नेपालको भ्रमण सकेर फर्किंदा 'जनमुक्ति सेना'ले उहाँको हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेको थियो भने कसको सल्लाह र निर्णयमा भएको थियो भनेर व्याख्या गर्नु नपर्ला ।
यो सन्दर्भ यहाँ उदाहरणका रूपमा जोडिन आयो— सतहमाथि शान्तिप्रक्रिया, राज्यको संघीय संरचना, संविधान लेखनजस्ता एजेन्डा खुबै घन्किरहेका हुन्छन्, तर सतहभित्र ठीकविपरीतका गतिविधि समानान्तर रूपमा चलिरहेका पनि छन् । त्यसैले 'गणतन्त्र नेपाल' सीधा र सही बाटो हिँडिरहेको छैन, यस्तै चर्तिकला गर्नका लागि आजको अवस्था ल्याइएको रूपमा देखिँदै छ । विश्वका ६० पं्रतिशत जनता एकात्मक राज्य व्यवस्थामा बसेका छन् भने ४० प्रतिशत संघात्मक व्यवस्थामा । एउटा तथ्यांकले बताउँछ, विश्वका दुई तिहाइ भयानक द्वन्द्व र रक्तपात यही ४० प्रतिशतभित्र भएको छ । यतिखेर राज्य पुनर्संरचना आयोगभित्रको बहुमत-अल्पमतको सनकमा मुलुकलाई जातीय विभाजनको आगोमा झोस्ने खेल खेलिँदै छ । अब हामीले आफैँलाई सोध्ने वेला आएन र, हामी कता जाकिँदै छौँ ?

No comments:

Post a Comment