Thursday, February 16, 2012

"माओवादी तासको घर : द्रव्यका लागि हिजोदेखि नै ठूल्ठूला अपराध गरेकाले माओवादीको मनमा अलिअलि त्रास पनि पसेको छ"

- मोदनाथ प्रश्रित

                   - मोदनाथ प्रश्रित
नेताहरू मालामाल भएको सबैले देखेका छन्। त्यसैले लडाकूहरूले आफूले पाउने हिस्सा नेतालाई दिन चाहेनन्। नेताहरूमा त्याग देखेको भए कसैले पनि जिन्दगी खेर गयो, यो उमेरमा बेरोजगार भयौँ भनेर सोच्ने थिएनन्। अब पाएको यही पैसाले घरपरिवार हेर्छौं भन्ने सोच बनाएका उनीहरू त्यसलाई खोस्न खोजिएपछि नेता भनेकै लुटेरा हुँदा रहेछन् भनेर आक्रोशमा आउनु स्वाभाविकै हो। माओवादीले वाईसिएल र बहिर्गमनमा परेका लडाकूलाई आफैँ रकम दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ। पार्टी यति धनी रहेछ। यस्तो अवस्थाबीच आज सरकारी राहत लिएर घर फर्केकाहरूको मनमा माओवादीबारे कस्तो धारणा बन्ला ? माओवादी जनयुद्ध हिजो पनि सिद्धान्तमा आधारित थिएन। जनयुद्धकालमा माओवादी र एमालेका १०-१० जना कार्यकर्तालाई राखेर उनीहरूको जीवनपद्धति दाँजेको भए यो छर्लङ्ग हुन्थ्यो। उनीहरूले मान्छे अपहरण गरेर फिरौती उठाए, फिरौती नबुझाउनेलाई सफाया गरे। उनीहरू त्यसबेलादेखि नै सुविधाभोगी थिए। खुला राजनीतिमा आएपछि त झ्न् केही बाँकी राखेनन्। आज त्यत्रो रकम कार्यकर्तालाई दिन्छौँ भन्ने आँट त्यसै आएको होइन। द्रव्यका लागि हिजोदेखि नै ठूल्ठूला अपराध गरेकाले यिनको मनमा अलिअलि त्रास पनि पसेको छ, सुरक्षित हुन चाहन्छन्। तर, यो सिलसिला धेरै दिन चल्दैन। धन र स्वार्थको आडमा बनेको महल तासको महल जस्तै हो। 
"माओवादी पार्टी पङ्क्तिमा मौलाएको द्रव्यमोह हेर्दा लाग्छ, यो पार्टी जुनसुकै बेला तासको महल झै धरासायी हुन सक्छ।" - सरोज दाहाल
• २५ माघको साँझ् चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको तेस्रो डिभिजन मुख्यालय शिविरमा लडाकूहरू एकापसमा कुटाकुटमै उत्रिए। कारण थियो, स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्कन लागेका लडाकूहरूलाई दिइएको चेक कमान्डरहरूबाट खोसिनु। त्यसपछि शिविरमा भएको हिसाबकिताब माग्न थाल्दा अवकाश रोजेका केही लडाकूलाई बन्धक बनाइयो। रातारात भागेर ज्यान जोगाएका कतिपयले युद्धकालमा दुस्मनले गरेको भन्दा तुच्छ व्यवहार आफ्नै कमान्डरबाट खेप्नुपरेको विलौना पत्रकारहरूलाई सुनाए।
• २७ माघमा माओवादी लडाकूको रेखदेख तथा व्यवस्था सम्बन्धी विशेष समिति सचिवालय सदस्य डा. शम्भुराम सिम्खडाले चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजन मुख्यालयमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूहरूको चेक उनीहरूका कमान्डरले खोसेकाले त्यस्ता चेकको भुक्तानी हाललाई रोक्का गरिएको पत्रकारहरूसँग बताए। चुलाचुलीबाट स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने ७२१ मध्ये ७०१ जनाले चेक बुझेका थिए।
• २८ माघमा इलाम चुलाचुलीस्थित पहिलो डिभिजनबाट स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूहरूले कमान्डरबाटै आफूहरू लुटिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरे। मुख्यालयभित्रै सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन शुरु गरेका लडाकूहरूले डिभिजन कमान्डरको प्रत्यक्ष निर्देशनमा लुटिएका चेक र परिचयपत्र राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा फिर्ता गर्नुपर्ने, शिविरभित्रका सम्पूर्ण आर्थिक हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन्। उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “बरु देशको लागि एक पैसा पनि नलिई अवकाशमा जान्छौँ, तर केही नेता र कमान्डरलाई महल र पजेरोका लागि एक रुपैयाँ दिने छैनौँ।”
झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने यी घटनाहरू माओवादीका लडाकू शिविरभित्रै भए। र, लडाकूहरूले शिविरभित्रैबाट आफ्ना कमान्डरविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। देशभरका लडाकू शिविरहरूको कथा-व्यथा समान छ। कुनै शिविरका लडाकू आफ्नै सहयोद्धाहरूबाट ज्यान असुरक्षित ठानेर बसेका छन्, कतै शिविर छाडेर भागिसकेका छन्। यो सबको यौटै कारण हो- पैसा। स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर जान लागेका लडाकूहरूलाई सरकारले दिएको आर्थिक प्याकेज अन्तर्गतको रकममा माओवादी नेतृत्वले धावा बोलेपछि हिजोका विद्रोही सैन्य अड्डाहरू अशान्त बन्न पुगेका हुन्।
१० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र पाँचवर्षे शिविर बसाइ टुङ्गिएपछि घर फर्कने बेला १५ वर्षको अमूल्य कमाइका रूपमा पाएको रकमको ४० प्रतिशत पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने उर्दी नमानेपछि लडाकूहरूको चेक लुटिएको हो। चेक दिन नमान्नेहरू कुटिए, गोलीले उडाउने सम्मका धम्की दिइयो। काठमाडौँमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रु.१० करोडको बङ्गला किनेको चर्चा चलिरहेको बेला वाईसिएलले पनि शिविरका लडाकूसरह सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दियो। वाईसिएलको आन्दोलन रोक्न अध्यक्ष दाहालले आफैँ रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। यी घटनाहरू माओवादीभित्र मौलाएको चरम द्रव्य राजनीतिका उदाहरण बनेका छन्। वामपन्थी नेता मोदनाथ प्रश्रित भन्छन्, “नेता मात्र मालामाल भएको देखेका कार्यकर्ताहरूमा आफूले पाएको थोरै रकम पनि खोसिन थालेपछि साँच्चै आक्रोश पैदा भयो, अनि यो अवस्था आयो (हे. बक्स)।”
डोकोले छोपिँदा... एमाओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सरकार गठन सबै विषयलाई द्रव्य आर्जनको माध्यम बनाएको यथार्थ डोकोले छोपेर लुकाएको जस्तो भएको छ। अर्थात्, १० वर्षमा करिब १४ हजार नेपालीको ज्यान लिने गरी उसले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक विद्रोहको मूलभूत उद्देश्य आज केही नेताको राष्ट्रिय पहिचान र तिनको आर्थिक समृद्धिमा सीमित बन्न पुगेको प्रस्टिएको छ। लुकाइएका वास्तविकताहरू जनयुद्धको पर्दा च्यातिँदै जाँदा बाहिरिँदै गएका छन्।
द्रव्य नै प्रधान नहुँदो हो त हिजो ज्यानको बाजी थाप्दै काँधमा काँध जोडेर लडेका लडाकूहरू आफ्नै सहयोद्धाहरूसँग त्राहित्राहि भएर भाग्नुपर्दैनथ्यो। माओवादी कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा ठोक्ने, आफ्नै नेताको गाडी खोस्ने जस्ता हर्कतमा उत्रन बाध्य हुने थिएनन्। उनीहरूले प्राणप्रतिष्ठा गरेको पार्टी हेर्दाहेर्दै गुट, उपगुट र अनेकन् खेमामा विभक्त भएको दुर्दान्त तस्बिर हेर्नुपर्ने थिएन। अनि, उच्च तहका नेता र नेतृत्वसँग पूर्व लडाकूदेखि वाईसिएल कार्यकर्तासम्मले त्यसो भए मेरो भाग खोई भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला। माओवादी जनयुद्ध सिद्धान्तको मात्र जगमा उभिएको भए द्रव्यकै कारण पार्टीमा यत्रो भाँडभैलो निम्तिने थिएन। पार्टीभित्रको राजनीतिक विवादलाई थप तिक्ततापूर्ण बनाउन पैसाको भूमिका प्रमुख हुने उल्लेख गर्दै एमाओवादीकै पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, “पार्टीमा आर्थिक कारणले नै ठूलो समस्या आएको सङ्केतहरू देखिइसकेका छन्।”
माओवादी नेतृत्वको आम्दानीका प्रमुख स्रोत रहेका क्यान्टोन्मेन्टका लडाकूहरूले अत्यासलाग्दो जीवन छाडेर गाउँ फर्कने आत्मविश्वास पलाएको बेला आफूलाई पार्टीले लुटिरहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका शक्ति उपनामका एक लडाकूकै शब्दमा, हिजो तलबका रूपमा आउने सबै रकम नेतृत्वले लिएर थोरै मात्र लडाकूहरूलाई दिन्थ्यो। लडाकूका नाममा रकम निकासा गरिए पनि शिविरमा एकमुष्ठ जान्थ्यो, सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझनुपर्ने प्रावधान थिएन। लडाकूहरूले कमान्डरले भनेको मान्नुपर्थ्यो। अहिले लडाकूकै नाममा अलग्गै चेकको व्यवस्था गरिएकाले त्यो रकम धुत्न जोरजबर्जस्ती गर्नुको विकल्प रहेन। परिणाम, शिविरहरूमा लडाकू र तिनका कमान्डरहरूबीच कुटाकुट नै भयो। कतिपय लडाकू आफ्नै कमान्डरबाट सुरक्षित रहन प्रहरीको शरणमा गए।
माओवादी नेतृत्व हिजैदेखि पैसा भए मात्र पार्टी र प्रभाव बचाइराख्न सकिने निर्क्योलका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। यसअघिसम्म ऊ आफ्नो नियत लुकाउन जसोतसो सफल भएको थियो। तर निराश भएर घर फर्कन लागेका लडाकूहरूको चेकमा समेत धावा बोलेपछि भने उसको अभीष्ट डोकोले छोपिएको छ, छर्लङ्ग देखिने गरी।
पैसाका लागि जे पनि

गोपाल गड्तौला
कमान्डरले चेक खोसेको विरुद्धमा २८ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गर्दै पहिलो शिविर चुलाचुली इलामका लडाकू।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमति गरेसँगै काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूसँग वास्तविक लडाकू सङ्ख्या ७ हजार मात्र रहेको र तीमध्ये आधालाई बाहिरै राखिने बताएका थिए। जसमा अरू दलहरूले खासै विरोध नजनाउँदा “दरबारसँग पूर्ण विश्वस्त हुन नसकिने हुनाले नेपाली सेनाको काउण्टरका निम्ति” शिविरमा बस्ने लडाकू सङ्ख्या बढाउने र प्रतिगामी समूहको बबण्डर रोक्न लडाकूहरूको अर्को समूहलाई योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) को रूपमा सक्रिय पार्ने सफलता पनि पाएको थियो, माओवादी नेतृत्वले। परिणाम, १९ हजार लडाकू राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा परे। वाईसिएलले संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो दल बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्यो। अनमिनले प्रमाणित गरेका धेरै लडाकू बितेका पाँच वर्षमा शिविर बाहिरै आ-आफ्ना काममा व्यस्त थिए। तिनको तलबभत्ता र रासनको रूपमा जाने मासिक करिब रु.५ करोड माओवादीले एकमुष्ठ असुली गरिरह्यो (हे. हिमाल अङ्क १-१५ साउन २०६७)। शिविरका कमान्डरमार्फत उठ्ने यो रकम उनीहरूकै खातामार्फत पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइन्थ्यो। यसमा प्रत्येक डिभिजनका कमान्डर र ऊसँग निकट सहायक कमान्डरको मात्रै पहुँच हुन्थ्यो। सबै डिभिजन कमान्डर पार्टी अध्यक्ष दाहाल पक्षीय हुन् उनीहरू दाहालसँग सोझो कनेक्सनमा हुन्छन्।
पुनःवर्गीकरणको टुङ्गो लागेपछि लडाकू कमान्डरहरूको जनरल स्टाफ बैठकले सबै शिविरका लडाकूको अन्तिम सङ्ख्या निकालेर सर्कुलर गरेको थियो, जसमा शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका ३९३७ लडाकूमध्ये २८५० मात्र पुनःवर्गीकरणमा सामेल हुनसक्ने उल्लेख थियो। यो आँकडाले शक्तिखोरका १०८७ लडाकूका नाममा जाने तलब-भत्ता माओवादीले बुझदै आएको देखाउँछ। यो सङ्ख्या पनि अझै कम हो, किनभने त्यसबेला पुनःवर्गीकरणका लागि शिविरसँग उहिल्यै साइनो टुटाइसकेका पूर्वलडाकूहरूलाई खोजीखोजी एक साता शिविरमा राखिएको थियो, आधा रकम स्वयम्ले पाउने र आधा पार्टीलाई बुझाउने गरी। सिन्धुलीको दुधौली शिविरमा मात्र करिब ५०० लाई यसरी बोलाइएको त्यहाँका एक जना बटालियन कमान्डर बताउँछन्।
स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूले ४० प्रतिशत रकम पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने शर्तनामा पनि पहिल्यै गराइएको थियो। पुनःवर्गीकरण सकिएपछि अध्यक्ष दाहालको नयाँबजारस्थित निवासमा बसेको केही पार्टी पदाधिकारी र लडाकू कमान्डरहरूको संयुक्त बैठकको निर्णयपछि यस्तो शर्त राखिएको थियो। पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेल चाहिँ स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूले अयोग्य भन्दै बहिर्गमनमा परेका वा वाईसिएलमा रहेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको प्रस्ताव राखेपछि पार्टीले त्यसमा सहमति मात्र गरेको जिकिर गर्छन्। गजुरेल भन्छन्, “पैसा दिने पनि पार्टीकै साथी, लिने पनि पार्टीकै साथी। यसमा अरूले किन टाउको दुखाउने?”
तर, यथार्थ गजुरेलले भनेजस्तो छैन। लडाकूका नाममा राज्यकोष लुट्ने र लडाकू स्वयम्को तलबभत्तामा पनि हिस्सेदारी खोज्ने माओवादी रवैयाको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत पहिलोपटक नागरिक जीवनमा फर्कन थालेका लडाकूहरूले गरेकैले माओवादीको पैसामोह उदाङ्गिएको हो। “लडाकूका नाममा पैसा खाएको ढाकछोप गर्न विदेशबाट मान्छे ल्याएर समेत सङ्ख्या पुर्‍याउन खोजियो, चेक नै खोसेपछि नाङ्गिनुको विकल्प थिएन” एक प्लाटुन कमान्डर भन्छन्, “पहिला पो सँगै बसिन्थ्यो, जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने त्रास हुन्थ्यो, अब त स्वतन्त्र भइयो, हाम्रो नामको पैसा तिनलाई किन दिने?”
पुनःवर्गीकरणपछि शक्तिखोर शिविरबाट स्वेच्छिक अवकाशमा जान लागेका लडाकूहरूले आफ्नो तलबभत्ताको हिसाबबारे प्रश्न उठाउँदा डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्कीले अहिलेसम्म जम्मा भएको रु.१४ करोडमध्ये एक करोड डिभिजन कार्यालय चलाउन राखेर १३ करोड पार्टीलाई बुझाएको बताएका थिए। बिग्रेड सहकमान्डरसम्मको उपस्थितिमा भएको त्यस बैठकमा पैसा किन पार्टीलाई दिइयो र कुन नेतालाई बुझाइयो भन्ने प्रश्न उठाईंदा मास्की सबै कुराको जानकारी दिइरहनु आवश्यक नभएको भन्दै पन्छिएका थिए। “माथिबाट सर्कुलर छैन, तल पनि कुनै निर्णय भएको छैन, पार्टीलाई नै बुझाएको भनेर कसरी पत्याउने?” एक ब्रिगेड सहकमान्डर भन्छन्, “सबै शिविरका कमान्डरदेखि अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको च्यानलमा यो पैसा पुगेको छ, जसको हिसाब कतै हुँदैन।”
यो क्रममा हिजोका सपनारुपी भ्रमलाई चेकसँग साटेर घर जाँदै गरेका लडाकूहरूलाई समेत लुटियो। २४ माघ साँझ् शक्तिखोर शिविरमा झ्डप हुँदा एकले अर्को पक्षलाई नजरबन्द गर्नेसम्मको अवस्था आयो। स्वेच्छिक अवकाश रोजेका प्लाटुन कमान्डर विष्णु परियार भन्छन्, “युद्धमा दुस्मनले गर्ने व्यवहारभन्दा तल्लोस्तरको व्यवहार भयो, मानसिक यातना दिइयो, साँझ् पर्दै गएपछि दायाँबायाँ गर्न खोजे गोली ठोक्दिने धम्की आयो, यस्तो भएपछि साथीहरूको सहयोगमा रातारात त्यहाँबाट भागेर बाँचियो।”
भागेर कालीकोट घर पुगेका परियारले जिन्दगी साँच्चै बर्बाद पारिएछ भनेर वैराग लागेको टेलिफोनमा बताए।
दाहाललाई मौका! शिविरमा नक्कली लडाकू भर्नेदेखि सक्कली लडाकूलाई वाईसिएल बनाउनेसम्मका कृत्यलाई शक्ति र पैसाकै बलमा दबाएका दाहालले अन्ततः राज्यले लडाकूलाई दिएको रकममा हक जमाउन खोज्दा नराम्रो धक्का व्यहोर्नु पर्‍यो। अर्थात् खुला राजनीतिमा दाहालको भूमिगतकालीन रणनीति काम लागेन। पूर्व माओवादी नेता मणि थापा भन्छन्, “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा रुपान्तरित भइसक्दा पनि विद्रोहबाटै सत्ता कब्जा गर्छौं भन्दासम्म कार्यकर्ता भ्रममा परेकै थिए, तर अध्यक्षले आलिसान बङ्गला छान्दै हिँडेपछि कार्यकर्ताले आफूहरूलाई भ्रमले छोपिएको बुझे।”
एमाओवादीका हरेक बैठकमा पार्टीभित्रको आर्थिक हिसाबबारे नेतृत्वमाथि प्रश्न तेर्स्याइन्छ। अध्यक्ष दाहाल पूर्णतः अपारदर्शी रहेको र निकट व्यक्तिहरूलाई मात्रै पैसा बाँडेको आरोप बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले लिखित रूपमै लगाएका थिए। उता पार्टीका आर्थिक विभाग प्रमुख रहेका अमिक शेरचन भने सभासद् र केही कार्यकर्ताले बुझाएको लेबी मात्रै रहेको बताउँछन्। उनले हिसाब मागिएको त्यो आम्दानीको अडिट समेत गरिसकेको बताउँछन्। अर्थात्, माओवादीमा लडाकूहरूबाट खिचिएका र अन्य थुप्रै स्रोतबाट उठाइएको रकमको कुनै हिसाबकिताब नै छैन। पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, “नेताहरूलाई चाहिने खर्च खुला रूपमा राख्दा हुन्छ, तर लुकाएर गरिने खर्चले धेरै शङ्का उब्जाउँछ, जुन अहिले सबैतिरबाट उठेको छ।”
द्रव्य रडाको चुलिएपछि पार्टी अध्यक्ष दाहालले अर्धसैन्य दस्ता वाईसिएललाई पार्टीले नै अन्माउने घोषणा गरेर पैसाको हिसाब देखाउने मौका जुराएका छन्। दाहालका लागि यो शान्ति प्रक्रिया, सरकार आदि नाममा ६ वर्षदेखि कमाएको धनलाई वैधानिकता दिने गतिलो अवसर हुनेछ। तर, यसको खतरनाक पाटो पनि छ। “युद्धका बेला लुटिएका ब्याङ्कदेखि विभिन्न बाटोबाट जम्मा गरिएको पैसा सेनाको लागि भन्दै राखिन्थ्यो, अहिले वाईसिएलका लागि भन्दै जम्मा गरिएको छ” माओवादीकै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “यति हुँदा पनि नचेत्ने हो भने त्यो पैसाकै कारण पार्टी सिद्धिने छ।”
माओवादी नेताहरूको बदलिँदो जीवनस्तर आज सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिकै लागि टाउकोदुखाइको विषय बनिसकेको छ। धेरै नेताबाट व्यक्त भइरहेको आर्थिक असन्तुष्टिले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ। केही नेताहरूको शक्ति आर्जन र जीवनस्तर उकास्न मात्र जनयुद्ध गरिएको थियो त भन्ने प्रश्न पनि पार्टीभित्र उठिरहेका छन्। युद्धकालमै त्यस्तो चरित्र देखिए पनि बाध्यताले नियन्त्रण भएको बताउने मणि थापा भन्छन्, “खुला राजनीतिक अभ्यास शुरु भएपछि भ्रमित मनोकाङ्क्षाहरू स्वार्थमा अभिव्यक्त हुनथालेका थिए।”
दाहालसँग युद्धकालमा लामो सङ्गत गरेका थापा जस्तै धेरै नेताहरूको बुझाइमा उनी विचार र सिद्धान्त हैन, शक्तिको भाषा छिटो बुझछन्, सत्ता र शक्ति (पैसा)लाई महत्व दिन्छन्। पछिल्लो समय पैसासँग जोडिएका प्रसङ्गबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका दाहाल केही अत्तालिए झै देखिए पनि अन्य दलका नेताहरूलाई उनले यसबाट विद्रोहमा जान चाहनेहरूको ढोका बन्द गर्न सकेको बताएर थामथुम गर्न खोजिरहेका छन्। उनमा यस्तो साहस देखिनुको प्रमुख कारण एक हदसम्म राजनीतिक र त्योभन्दा बढी आर्थिक जग मजबुत हुनु हो। थापा भन्छन्, “उहाँलाई आत्तिनुपर्ने भौतिक परिवेश नै छैन, सोचे जति पाइएको छ, पैसा र शक्ति सबथोक छ, त्यसकै बलमा अन्तरविरोध हल गर्न सकिने हिम्मत पनि छ।”
तर, यो सब तासको महल जस्तै हो, जुनसुकै बेला गर्ल्यामगुर्लुम हुनसक्छ भन्ने यथार्थ दाहालले नबुझेको भनेर मान्न पनि सकिँदैन।
- साथमा गोपाल गड्तौला/युवराज विवश झापा, नारायण ढुङ्गाना चितवन, दीर्घराज उपाध्याय धनगढी


“विचरा जनता”


पहिलो किस्तामा पाएको दुईलाख पचास हजारले खुशीभन्दा पीडा दियो। प्रचण्डको सुरक्षा टोलीमा बस्दा ताका नै भ्रमका पट्टीले बाँधिएका मेरा आँखा खुलिसकेका थिए। आफ्ना लागि मात्रै हामीलाई लडाएका रहेछन् भन्ने बुझन समय लागेन। प्रचण्डको निवासमा आउने हरेकजसो नेताहरू फलानाले यति कमायो, ढिस्कानाले उति, म पनि यति कमाउन सक्छु भनेर सुनाउँथे। पार्टीमा माथिदेखि तलसम्मको समूह पैसामा डुबेको छ। शिविरमा आएको तलब-भत्ताको त के कुरा? शक्तिखोरमा हामीले यस्ता कुराको हिसाब खोज्दा गोली ठोक्दे भन्ने आदेश दिइयो। हिजो दुस्मनबाट बाँचिएला जस्तो लाग्दैनथ्यो, आज आफ्नै सहयोद्धाहरूबाट बल्लतल्ल बाँचेर परिवार भेट्न कालीकोट जाँदैछु। अहिले पनि गाउँमा धेरैले माओवादी नेताप्रति आश गरेको देख्दा म मनमनै विचरा जनता भन्छु।
प्रचण्डको सुरक्षामा खटिँदा कालीबाबाले दिएको गाई चराउनेदेखि गोबर सोहोर्नेसम्मको काम गर्नुपर्थ्यो। दुई महिनाजति त्यो काम गरेपछि बरु म २४ घण्टा ड्युटी गर्छु, तर यस्तो काम गर्दिनँ भनेँ। त्यसपछि ममाथि निगरानी शुरु गरियो। अनि अध्यक्षका रातिराति हुने गोप्य बैठकहरूमा जनसेनाका साथीहरूलाई लानै छाडियो। हामी पनि छिट्टै निस्कन चाहन्थ्यौँ, उहाँले पनि निकाल्नुभो। उहाँको सुरक्षामा खटिएका हामी ५० जनामध्ये अधिकांश स्वेच्छिक अवकाश रोजेर नयाँ जीवन बनाउन घर फर्कंदैछौँ।
विष्णु परियार, कालीकोट


स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने भन्छन्: “हात लाग्यो शून्य”

शान्ति राई, मोरङ
आफ्नै कमान्डरले अढाइ लाखको चेक लुटेर लिए। हिजो गाउँमा कसैले एक-दुई हजार तलमाथि गरेको अभियोगमा श्रमशिविरमा राखेर यातना दिएको सम्झाँदा ठूलो गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्छ।

तोयानाथ अधिकारी, नुवाकोट
देश परिवर्तनको लागि लडियो परिवर्तन त कता हो कता न समायोजनमा जान पाइयो, न खुशीले घर फर्कन। म जस्ता धेरैको जिन्दगी बेहाल भएछ।

विमल क्षेत्री, झापा
९ कक्षा पढ्दापढ्दै जनमुक्ति सेना बनेदेखिको शारीरिक र मानसिक दुःख भुल्न स्वेच्छिक अवकाश रोजें। तर, नेताहरू पूँजीपति भइसकेछन्, यस्ताले देश परिवर्तन गर्लान् भनेर पछि लाग्ने हामी नै मूर्ख।

रवीन्द्र श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु
आफू बन्नलाई क्रान्तिको नारा लगाएका रहेछन्, यस्ताबाट के को देश परिवर्तन हुन्छ? आईएड पढ्दापढ्दै राजनीतिमा छिर्दा यो दिन आउला भन्ने कल्पना पनि गरिएन। अब घर फर्केर आफ्नै बारी उर्वर पार्छु।

पार्वती शाही, बर्दिया
पैसा महत्वपूर्ण हैन, तर हाम्रो योगदानको सम्मान भएन। जिन्दगी यस्तै रहेछ, अब परिवारको खुशीका लागि सङ्घर्ष गर्छु।

पासाड शेर्पा, ताप्लेजुड
हाम्रा सपनाहरू पार्टीले नै चकनाचुर बनाइदियो। ऊर्जाशील समय बन्दुक समात्दैमा बित्यो। अहिले निस्कने बेला खाली चेकमा हस्ताक्षर गराए, चेक पनि उनीहरूले नै राखे। समग्रमा अवस्था हात लाग्यो शून्य भयो।

बिर्खबहादुर शाही, अछाम
पहिलोपटक तीन लाखको चेक हेर्दैछु। तर, यसले न घर बन्छ, न व्यवसाय। क्रान्ति गर्छु भनेर हिंडें, घरपरिवार र समाजले के ल्याइस् भनेर सोध्दा जवाफ दिने आँट छैन। अब घरभन्दा भारततिर जाने मूडमा छु।

रचना मोक्तान, काभ्रे
न देश बन्यो, न हामी बन्यौं। एकवर्षे छोरो काखी च्यापेर चेक बुझ्न आएँ। शान्तिका लागि पैसामा बेचियौं हामी।



हिमालखबर.कम BETA

No comments:

Post a Comment