Monday, April 2, 2012

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू र राजनीतिक दलबीच पहिले केही सम्झौता भएको दाबी गरे, निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलकै

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले जेठ १४ मा संविधान नबने राजतन्त्र फर्कन सक्ने बताए

सुदूरपश्चिमको धार्मिक भ्रमणमा आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू र राजनीतिक दलबीच पहिले केही सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् । सम्झौताको कुरा मौका पाएपछि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको चौथो दिनको भ्रमणका क्रममा शाहले आफू बसेको होटेल रुवसको अपिनाम्पा हलमा सञ्चारकर्मीसग यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलकै भएको उल्लेख गरे । ‘वर्तमान राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणजत्तिकै मलाई पनि चिन्ता छ,’ शाहले भने । देशको राजनीति कस्तो लागिरहेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘तपाईंलाई कस्तो लागेको छ, मलाई पनि उस्तै लागेको छ ।’ राजनीतिक भेटघाट विशुद्ध धार्मिक भ्रमण भनेर गत १६ चैतमा सुदूरपश्चिम आएका पूर्वराजा धार्मिक
कार्यक्रमका अलावा राजनीतिक भेटघाटमा पनि व्यस्त छन् । दिउसो पूजापाठमा संलग्न रहे पनि साझ बिहान भने उनी बसेको धनगढीस्थित रुवस होटेलमा राजनीतिक दल र समर्थकसग गोप्य राजनीतिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ । भेटघाटको चाजोपाजो मिलाइरहेका राप्रपा नेपालका कैलाली जिल्ला सचिव तथा मूल स्वागत समारोह समितिका सचिव छत्र शाहीले केही राजनीतिक दलसग भेटका क्रममा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले पूर्वराजासित भेट्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताको नाम भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । भेटमा अहिलेको राजनीतिक अवस्था, शान्तिप्रक्रिया, सेना समायोजन र संविधान निर्माणको विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार पूर्वराजासग भेट्न आउनेहरूले शान्ति र संविधान निर्माणको विषयमा चासो दिइरहेका छन् भने केहीले राजसंस्था फर्काउन अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले पूर्वराजालाई राजसंस्था फर्काएर हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘राजसंस्थामा विश्वास गर्ने दलका नेताहरूले मुलुकलाई राजसंस्था चाहिएको र हिन्दू राष्ट्र आवश्यक रहेको कुरा त गरिहाल्छन्,’ सचिव शाहीले भने । पूर्वराजाको मूल स्वागत समारोह समितिका हरिलाल भट्टराईले शाहको भेटघाट पूर्वयोजनाअनुसार सफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

पूर्वराजासग राजनीतिक छलफलका लागि राजसंस्था आस्थावान दलहरू राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, शिव सेना नेपालका जिल्ला तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय नेताहरू बढी सक्रिय रहेका छन् । पूर्वराजाको भ्रमणका लागिकाठमाडौंबाटै उनका तीनवटा निजी गाडी ल्याइएका छन् । उनका सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको मेजरको कमान्डरमा १२ जना र सशस्त्रको प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा त्यति नै संख्यामा प्रहरी आएका छन् । त्यस्तै, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष धवलशमशेर जबरा, शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतलगायत राजावादी उनीसगै यहा आएका छन् । स्वागतमा आउने नागरिक ओसार्न बस व्यवसायी समितिले सवारीसाधन उपलब्ध गराएको र त्यसमा आफूले तेल मात्र हालेको मूल स्वागत समारोह समितिका पदाधिकारीले बताए । स्वागतद्वार निर्माण र अन्य खर्चका लागि आर्थिक सहयोग उठाइएको र केही काममा शिव सेना नेपालका कार्यकर्ता स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालन भएको उनीहरूको भनाइ छ । होटेल, जहाजलगायत खर्च पूर्वराजा शाहले आफै व्यहोर्ने मूल स्वागत समारोह समितिका संयोजक पारसबहादुर सिंहले जानकारी दिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र तीन दिनदेखि होटेल रुवसको चौथो तलाको स्विट हाउसमा बसेका छन् । पूर्वराजा चार दिनको भ्रमण पूरा गरी सोमबार राजधानी फर्कने कार्यक्रम छ ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले जेठ १४ मा संविधान नबने राजतन्त्र फर्कन सक्ने बताए

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले जेठ १४ मा संविधान नबने राजतन्त्र फर्कन सक्ने बताएका छन् ।
उनले राजनीतिक दलहरुले विगार्ने मात्रै, काम गर्न नसक्ने हो भने मुलुकमा राजतन्त्र समेत फर्कन सक्ने आशंका गरे । ‘लोकतन्त्र आई हाल्छ भन्ने परिकल्पना भन्ने कसले गरेका थिए र हामीले त प्रयास मात्रै गरेको त हो नि,’ रिपोर्टर्स क्लवका सञ्चारकर्मीसँग सोमबार उनले भने, ‘नेपाली जनताले चाहे भने राजतन्त्र फेरि आउन सक्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ ।’
उपराष्ट्रपति झाले जेठ १४ मा संविधान आउनेमा कसैलाई विश्वास नभएको भन्दै दलहरुले विकल्पमा छलफल थाल्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । विकल्पमा छलफल नगरी चुप लागेर बस्नु ठिक नभएको भन्दै उनले जेठ १४ पछिको लागि विकल्प उचित हुन्छ त्यसको खोजी गर्न सुझाव दिए ।
उनले दलहरुले गरिरहेको काम र बाँकी समय हेर्दा कसैले पनि जेठ १४ मा संविधान आउला भनेर सोच्न नसकेको भन्दै संविधान नबन्नुको दोषी प्रमुख तीन दलका १० जना शीर्ष नेताहरुमात्रै रहेको दावी गरे ।
‘संविधान नबन्नुमा ६ सय १ सभासद दोषी छैनन्, तीन दलका प्रमुख १० जना नेताहरु दोषी छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुवीच सहमति बन्न नसकेसम्म संविधान आउँनै सक्दैन । हामीले आशा र कामना बाहेक केही गर्न सक्दैनौं ।’
संविधानसभाको फेरि म्याद थप्ने कुरा दलहरुले आफ्नो मस्तिष्कबाट हटाउनु पर्ने भन्दै उनले संविधान बनाउन नसक्ने भए नेताहरुलाई ठाँउ खाली गर्न चुनौति दिए । उनले भने, ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा अब हुँदैन संविधान बनाउन नसक्ने हो भने सक्दिन भनेर ठाँउ खाली गर्नु पर्छ ।’
संविधान निर्माणको काममा सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो जनमत संग्रहमा जान नसकिने स्पष्ट पार्दै उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्चको फैसला अस्पष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान निर्माणको लागि जनमत संग्रहमा जान सकिँदैन । संविधानका केही विवादित विषयमा मात्रै जनमत संग्रह गर्ने हो ।’
संघीयता संविधानमै उल्लेख रहेकोले संघीयता हुने नहुनेमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै उनले अब कति प्रदेश चाहिन्छ भन्नेमामात्र छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । मधेस प्रदेशबारे उनले भने, ‘लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ राज्यको माग पुरा गरिन्छ भने मधेस पनि हुन्छ ।’

No comments:

Post a Comment