Saturday, June 2, 2012

संविधानसभाहरूको विश्व इतिहास हेर्दा लगभग ८५ प्रतिशत संविधानसभा असफल भएका छन् । के त्यस्तो असफलताको शृंखला जारी राख्ने ??

- विजयकुमार
 हेर्दाहेर्दै 'सार्वभौम' भनिएको संविधानसभा कुनै बेवारिसे लासझैं बानेश्वरको फुटपाथमा पछारियो । जन्मेपछि मर्नुपर्छ, सुरुवातसँगै अन्त्य पनि हुन्छ तर अवसानको पनि तरिका हुन्छ नि !  नेपालको पहिलो संविधानसभा बडा बेमौत मर्‍यो । त्यत्रो तामझामसाथ जन्मेको संविधानसभा कुनै लावारिस लासझैं एक्लै ढल्यो । यसका जन्मदाताहरूले लासमाथि फूल चढाउन एक पटक नयाँबानेश्वर आउनसमेत आवश्यक ठानेनन् । हरे राम ! हरे राम !  यो स्वाभाविक रूपले नै मर्‍यो ? वा मारियो ? वा यसले आत्महत्या गर्‍यो ? भन्ने विषयमा 'बौद्धिक विवेचना' आगामी दिनहरूमा हुँदै गर्लान् । त्यो 'विवेचना' गर्ने कामका निम्ति, युरोपियन युनियनका तुरे तुरानहरू र यूएनडीपीका घई सा'ब टाइप विज्ञहरू थप डलरको पोको बोकेर चाँडै काठमाडांै आउने सुसमाचारले यो ढलेको लासको काट्टो खान केही स्थानीय नेताहरू र एनजीओहरू उत्साहित मुद्रामा लाइन बस्न थालिसकेका छन् । ठीक त्यही मुद्रामा जुन मुद्रामा यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचनपछि लामबद्ध भएका थिए ।
नेपालमा कतिपय नेता, विद्वान् र विदुषीहरूले संविधान निर्माणका विषयमा वर्षौंदेखि, सोझा जनतालाई कठोर वास्तविकता बताउनुको साटो 'सारा रोगको एकमात्र रामवाण उपचार भनेको संविधानसभाले बनाउने नयाँ संविधान हो' भन्ने दिव्य सपना बाँडेका थिए । त्यो दिव्य सपना, उडायो, सबै हुरीले । नेपालमा अहिले भएको त्यति मात्र हो । सपना उडेको मात्र हो । आज झट्ट हेर्दा स्थिति निराशाजनक देखिए पनि यथार्थमा नेपाली जनताले संविधानसभाको अवसानलाई एक 'फोकटको सपनाबाट मुक्तिको मौका' का रूपमा ग्रहण गर्न पनि सक्छन् । संविधान निर्माणका नाममा यो देशमा, विगतका वर्षहरूमा हामीले जुन सामूहिक मूर्खताको बीउ
रोप्यौं, त्यसमा जेठ १४ गतेको मध्यरात, टुसा पलाएको मात्र हो । अरू केही भएको होइन । करिब पौने दुई वर्षअघि, यो स्तम्भ प्रारम्भ भएदेखि लगातार त्यस विषयमा कलम चलाइरहेको हुनाले म त्यस विषयमा आज केही थप्न चाहन्नँ ।  
जेठ १४ को मध्यरातलाई जनताले निराशाको पराकाष्ठाका रूपमा पनि लिन सक्छन् वा हामीले संविधानसभाको बेवारिसे मृत्युलाई नेपाली समाजका कतिपय भ्रमको मृत्यु दिवसका रूपमा पनि लिन सक्छौं । ठूला भ्रमबाट मुक्ति र साधारण सत्यको स्विकारोक्तिले कुनै पनि समाजलाई उन्नति र विकासको पथमा अघि बढ््न साँचो अर्थमा मद्दत गर्छ ।  बादल जतिसुकै कालो किन नहोस्, त्यसको किनारामा चाँदीको घेरा हुन्छ । प्रकृतिको यो दृष्टान्त जेठ १४ को कालो रातका सन्दर्भमा पनि लागू गराउन सकिन्छ । आज देशका अधिकांश जनता निराश छन् तर यो आत्म समीक्षाको समय पनि हो । हाल संसारमा चलेको 'वैश्य युग' सँग विल्कुलै मेल नखाने हावादारी नारा, उत्तेजक भाषणबाजी, ताली र कोरा कल्पनाको उडानमा चलेको नेपाली राजनीतिक समाजका केही भ्रमलाई जेठ १४ को असफलताले उजागर गरेकामा हामी त्यस दिनप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने थोरबहुत ठाउा छ । बितेका कुराबाट शिक्षा लिन त सकिन्छ । तर सधैंभरि त्यसमा अलमलिएर बस्न सकिन्न । अब भविष्यका सम्भावनाहरूतर्फ बुादागत रूपले लागौं :
१) लोकतन्त्रमा दल र नेताहरूले समाधान दिन नसकेपछि जानुपर्ने ठाउा जनता नै हो । नेपालमा 'पोलिटिकिङ' धेरै छ, पोलिटिक्स थोरै छ । राजनीतिक दाउपेचको खेल धेरै छ तर 'राजनीति' थोरै छ । नेपालमा रातदिन सबैले 'जनता जनता जनता' भन्दै अहोरात्र भजन गाए पनि सत्य के हो भने पञ्चायतमा भएका 'चुनाव' हरू छाडेर जनताले ६० वर्षमा मुस्किलले ६ पटक आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने मौका पाएका छन् । मौका पाएका बेला हमेसा जनताले परिपक्व फैसला दिएका छन् । यस मानेमा सैद्धान्तिक रूपले जनतामा ताजा जनादेशका निम्ति जाने वर्तमान कामचलाउ सरकारको निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन । चुनावमा त जाने तर केको चुनावमा ? कस्तो पृष्ठभूमिमा ? कसको नेतृत्वको सरकारमा ? जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिइकन भने ताजा जनादेशको कुरा गर्नु बचकाना अभ्यास मात्र हुनेछ । एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला दलले अहिल्यै त्यस्तो प्रस्तावित निर्वाचनलाई 'नौटंकी' संज्ञा दिइसकेका छन् ।
२) पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका शब्दमा, 'जनतामा जाने निर्णयलाई कसैले सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार गर्न सक्दैन तर संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नेजस्तो विषय कुनै दल विशेषको 'निजी' निर्णयका आधारबाट कदापि गर्न मिल्दैन । त्यसका निम्ति व्यापक स्तरमा दलीय राजनीतिक सहमति अनिवार्य कुरा हो । मंसिर ७ गते भनेको छठ पर्वको चार दिनपछि र तिहारको ६ दिनपछि पर्छ । यो मिति तयारी र समयका हिसाबले पनि अनुपयुक्त छ ।'
३) आजको मितिमा के नेपाली जनता फेरि ६०१ जनाको जत्था खडा गरी तिनलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिन तयार छन् त ? लावारिस बनाएर फालिएको संविधानसभाले संघीयताबाहेक सबै विषयमा सहमति गरी सकिएको कुरा नेताहरूले नै प्रचारमा ल्याएका थिए । के नयाँ निर्वाचित भएर आउने संविधानसभा नम्बर २ ले लावारिस संविधानसभा नम्बर १ का ती सहमतिहरूलाई कायमै राख्ने छ ? वा सबै सहमति उल्टाउने छ ? के सार्वभौम संविधानसभा नम्बर दुईले सभा नम्बर एकमा सहमति भएका विषयलाई उल्टाउने जनादेश लिएर आयो भने त्यस अवस्थामा के हुनेछ ? के संविधानसभा नम्बर दुईले सबै कुरा फेरि शून्यबाट सुरु गर्ने छ ? संविधानसभा नम्बर दुई कार्यकाल कुरेर जनताले अब अरू कति वर्ष बर्बाद गर्ने छन् ? यो प्रश्नको उत्तर दिने कसले ? के यो प्रश्नको उत्तर नदिई अगाडि बढ््न सकिन्छ ? कदापि सकिँदैन ।
४) फ्रान्समा सन् १७८४ बाट सुरु भएको संविधानसभाहरूको विश्व इतिहास हेर्दा लगभग ८५ प्रतिशत संविधानसभा असफल भएका छन् । के त्यस्तो असफलताको शृंखला जारी राख्ने विलासितामा नेपाल जस्तो देशले अब पनि समय बर्बाद गर्न सक्छ ? सक्दैन भने हामीसँग विकल्पहरू के के छन् ? यस विषयमा आजैदेखि गम्भीर छलफल सुरु हुनुपर्छ ।  
५) नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ का निर्माताहरूले, संविधानसभाहरूको असफलताका विश्व इतिहास पढ्दै पढेनन् क्यारे ! त्यसैले होला, नेपालमा संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने विषयको परिकल्पनासमेत अन्तरिम संविधानमा गरिएको छैन । अब फेरि निर्वाचन गराउन अन्तरिम संविधानमा कतिपय संशोधनको अपरिहार्यता  देखा पर्नेछ । आजको अवस्थामा ती संशोधनहरू कसले गर्ने छ ? के सर्वोच्च अदालतले ती विषयमा बाटो खोल्ला ? होइन भने कसले र कसरी ती संशोधन गर्ने ? नीलाम्बर आचार्यजी मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'अहिलेको यो अवस्था संविधानसभाको मात्र होइन, अन्तरिम संविधानको मेकानिजम्को पनि असफलता हो ।' 
६) संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ, 'ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भने नेपालमा अहिले संविधानसभाको चुनाव होइन संसद्को चुनाव आवश्यक छ । त्यो निर्वाचन हुनुअघि नै दलहरूले सहमति गरेर वा कुनै आयोगका माध्यमबाट सहमति हुन बाँकी विषयसमेत राखेर संविधानको 'ड्राफ्ट' तयार गरेर अनुमोदनका लागि जननिर्वाचित संसद्मा पेस गर्ने बाटो सर्वोत्तम विकल्प हो । फेरि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचनको अन्तहीन र निरर्थक चक्करमा देशलाई फेरि फसाउन कदापि हुँदैन । चुनाव हुनुपर्छ तर संविधानसभाको होइन संसद्को । नेपालमा संविधानसभाले न हिजो संविधान दिन सक्यो न भोलि दिनेछ ।'
७) कांग्रेस नेता गगन थापा भन्नुहुन्छ, 'अब के भनेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने ? सबै दलले दलैपिच्छे संविधानको नमुना देखाएर जनमत संग्रहमा झैं भोट माग्न जाने ? त्यस अवस्थामा चार दलका चारखाले संविधानले बीस/बीस प्रतिशत मत ल्याए भने के गर्ने ? यी सब फाल्तु कुरा हुन् । बुझ्नुपर्ने चुरो कुरा के छ भने- अवसान भएको संविधानसभाले संघीयताबाहेक सबैथोकमा सहमति गरिसकेको थियो । प्रचण्डलगायत नेताहरूले जेठ २ गते त प्रदेशका सीमाना र नामबाहेक संघीयताका अन्य सबै विषयमा सहमति गरिसकेका थिए । जे कुरा सुल्झाउन बाँकी छ, त्यसमा मात्र काम गरे वेश हुन्छ । नयाँ संविधानसभाबाट 'पान्डोराको बाकस' फेरि खोल्ने प्रयास गरिए सबैका हातमा शून्यबाहेक केही बाँकी रहने छैन ।'
८) यो स्तम्भ लेख्ने तयारीमा म नेपाली इतिहासका पाना पल्टाउादै छु । २००८ देखि २०१४ सालसम्म नेपालको अवस्थाले मेरो ध्यान खिचेको छ । त्यस अवधिका दिव्य ८ वर्ष नेपालीले चुनाव कहिले गर्ने ? केको गर्ने ? कसले गर्ने ? भन्ने रडाकोमा बिताएका रहेछन् । हुन त आजभोलि जिन्दगी अलिकति फास्ट फरवार्डमा चल्छ । त्यतिधेरै समय बर्बाद गर्ने/गराउने ताकत कसैमा बाँकी छैन । तैपनि आज पनि धेरै समय बर्बाद नहोला भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? त्यसैले इतिहासबाट शिक्षा लिन जरुरी छ ।
९) अहिले नेपाली राजनीति एक नयाँ ध्रुवीकरणको संघारमा छ । अतः अहिलेको समयमा चुनाव हुनुभन्दा अघि फुट्नुपर्ने दलहरू भटाभट फुट्न थाले हुन्छ । बेकारको थोत्रो र नक्कली एकताभन्दा फुट नै राम्रो कुरा हो । पार्टीहरूको थोत्रो र नक्कली एकता आज देशका समस्या समाधानमा टड्कारो बाधा बनेर उभिएको छ । जनताले पार्टी व्यवस्थालाई मतदान गरेका हुन् न कि गुट/उपगुटहरूको महासंघलाई । नेपाली राजनीतिमा त्यो बेलासम्म स्थिरता आउने छैन जबसम्म एक अर्कालाई देखी नसहने मानिसहरू, एकअर्काका विचार र व्यवहारसँग नितान्त असहमतहरू एकै ठाउा जबर्जस्ती टाास्सिएर बसेका हुन्छन् । नेताजीहरू कि मिल्नुस् कि नमिल्नेलाई निकाल्नुस् कि आफैं नयाँ दल दर्ता गरेर अब बर्खायामपछि हुने चुनावमा भोट ल्याएर -चुनाव नगराइए सडक आन्दोलन गरेर) आफ्नो तागत देखाउनुस् । नेपालका पार्टीहरूले देशमा धेरैपटक आन्दोलन गरेर देखाए । अब पार्टी/पार्टीभित्र आन्दोलन र व्यापक ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ । नेताजीहरू कि मिल्नुस्, कि किचकिचे विरोधीलाई निकाल्नुस्, कि आफैं छाडेर नयाँ पार्टी खोल्नुस् । आ-आफ्नो विचारका आधारमा पुनः संगठित हुनुस् । नेताजीहरू यदि राजनीति होइन, ठगी नाटकमा हुनुहुन्छ भने जारी राख्नुस् ।

No comments:

Post a Comment