Sunday, July 15, 2012

संविधानसभा नै पुनस्र्थापित गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक विघटनको मार्ग तय कदाचित गर्न सकेन भने पनि प्रजातन्त्रको अन्त्य गराउनेचाहिँ निश्चित छ


पुनर्स्थापनाको होडबाजी

संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने चरण अन्त्य भएपछि देशको राजनीतिमा ‘पुनस्र्थापना’ले सर्वाधिक महत्व पाउन थालेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केही जनजाति अगुवाहरू संविधानसभाको पुनस्र्थापनाका निम्ति भित्रभित्रै क्रियाशील ररिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाएका छन् । मुलुकको राजनीतिले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न नसकेपछि ‘पुरानै अवस्था पुनस्र्थापना’को मुद्दा उठ्न थालेको सन्दर्भमा गहिरो बहस र छलफलको आवश्यकता खट्किएको छ ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशको वागडोर हातमा लिएका परिवर्तनकामी राजनीतिक दलहरूले एकाएक आफ्नो मार्ग अवरुद्ध भएको महसुस गरेका छन् । राजनीतिमा परिवर्तनका मूलतः तीन बाटा हुन्छन्– संवैधानिक अर्थात् कानुनी, राजनीतिक सहमति र क्रान्ति । ०६३ साल वैशाख ११ गते तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट विघटित संसद्को पुनस्र्थापना हुनुलाई विधिवत् मान्ने हो भने त्यसयताका अधिकांश राजनीतिक प्रक्रिया संवैधानिकभन्दा सहमतिका आधारमा अघि बढाउने गरिएको हो । सहमतिका आधारमा संसद्मा सदस्य संख्या थप गर्ने कार्यका अतिरिक्त अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणाजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएका हुन्, तर संविधान निर्माण नहुँदा संविधानसभाको स्वाभाविक मरण भएपछि देशको राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निकास खोज्ने कार्य जटिल र असम्भवप्रायः भइसकेको छ भने राजनीतिक सहमतिको प्रयास पनि सार्थक हुन सकिरहेको छैन । वैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको, राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति बन्न नसकेको र क्रान्तिको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरूमाथिको जनविश्वासमा निकै ठूलो ह्रास आएको छ । संविधानसभाको मृत्यु हुँदा केही
पश्चिमा मुलुक र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सर्वाधिक क्षति पुगेको भए पनि अन्य दलहरूसमेत जनतामा आशा जगाउन असमर्थ देखिँदै छन् । अगाडि जाने मार्ग अवरुद्ध भएपछि उनीहरू पुरानो हैसियत पुनस्र्थापनाप्रति आकृष्ट भएका हुन् । संविधानसभा पुनस्र्थापित हुँदा आफ्ना निम्ति अनुकूल हुने ठ््म्याइकै आधारमा प्रचण्ड र केही जनजातीय थर भएका व्यक्तिहरूले पुनस्र्थापनाको माग गरेका हुन सक्छन् तर शेरबहादुर देउवासमेत पुनः स्थापनाको पक्षमा हुनुको रहस्योद्घाटन हुन भने बाँकी नै छ । संविधानसभा पुनस्र्थापित हुने कुनै कानुनी एवम् संवैधानिक आधार भेटिएको छैन । कदाचित राजनीतिक सहमति नै बनेछ भने पनि कुन कानुनी आधारमा टेकेर पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने हो त्यसको पनि जवाफ पाउन मुस्किल छ । कुनै समय ‘सम्पूर्ण राज्यशक्तिको स्रोतका रूपमा श्री ५ महाराजाधिराज रहिबक्सँदा’ पनि मौसुफबाट चालिने हरेक कदमहरू प्रचलित संविधानअनुरूप हुन्थे, अर्थात् राजा–महाराजाले पनि संविधानको हवाला दिएर मात्र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गर्दथे । ०६३ सालपछि जनता सार्वभौमसत्ता भएका छन् र त्यस अर्थमा राज्यशक्तिको स्रोत पनि जनता नै बनेका हुन् भने हरेक महत्वपूर्ण निर्णय जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट लिनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ– जनताका नेता नै जनतासमक्ष पुग्न डराउन थालेका छन् । जनताका नाममा आफ्नो इच्छामाफिक अनेक आकारप्रकारका निर्णय लिनु वर्तमान राजनीतिकर्मीको सोख र संस्कार बनेको छ । विधिसम्मत प्रक्रियालाई पछ्याउने हो भने संविधानसभाको मृत्युपछि देश एकपटक फेरि ०६३ वैशाख ११ गते नै फर्र्किएको मान्नुपर्ने हुन्छ । केही दलका खासखास नेताहरू आजको अवस्थालाई फर्काएर ०६४ चैत २८ अर्थात् संविधानसभा गठनपछिको दिनमा पुग्न चाहन्छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ सालमा फर्कने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । जब पुरानै अवस्थामा फर्कने होडबाजी चल्छ भने देशलाई कुन मितिमा फर्काउने भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ हुनु स्वाभाविक हो । दुईमध्ये कुन बिन्दुमा फर्कन वैधानिक दृष्टिले सहज र स्वाभाविक हुनसक्छ त्यहीँ फर्कने हो । प्रचण्डहरूले चाहेको बिन्दुमा फर्कंदा क्रान्तिकारिता कायम रहने र अरूको भनाइअनुरूप फर्कन खोज्नुलाई चाहिँ प्रतिगमन ठान्नु कदापि उचित होइन । कि त दलहरूले आपसी सहमतिका आधारमा नेपाललाई नयाँ र उन्नत चरणमा प्रवेश गराउन सक्नुपर्‍यो, होइन भने कुन बिन्दुमा फर्कने भन्ने विषयमा जनधारणा बुझ्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्‍यो । संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्ने र ०४७ सालको संविधानमा फर्कने दुवै सोच सैद्धान्तिक दृष्टिले प्रतिगामी हुन् । दुईमध्ये कुन प्रकारको प्रतिगमन रोज्ने भन्ने कुराको निर्णय दलका नेताले होइन जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।
संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरणपछि उत्पन्न रिक्तता लोकतन्त्रवादी समुदाय र नेपाली जनताका निम्ति एउटा सुन्दर अवसर बनेको छ । विगत ६ वर्षभित्र भए–गरेका गल्ती–कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने सुनौलो अवसरको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न राजनीतिक शक्तिहरूले सक्नुपर्छ । ०६४÷६५ मा फर्कंदा देशलाई सहज निकास दिन सकिन्छ कि ०६३÷६४ मा फर्कंदा भन्ने विषयमा बहस गर्ने हो भने राजनीतिक दल, तिनका नेता र माथिल्लो तहका कार्यकर्ता संविधानसभा पुनस्र्थापनासम्म फर्कन सकिने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । निष्पक्ष र सर्वसाधारण जनताको धारणा दलका नेताहरूको भन्दा निकै भिन्न देखिन्छ । विगत सात वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रले दर्शाएको व्यवहार, मुलुकको अवस्था र आफ्नो दैनिक जीवनमा उत्पन्न असहजताले जनता र राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी बढाएको छ । आफूहरूलाई नयाँ नेपालको नाममा देखाइएको सपना हावादारी रहेछ भन्ने जनताले महसुस गरेका छन्, त्यसैले ‘नयाँ नेपाल’भन्दा ‘पुरानै नेपाल’ ठीक भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा उत्पन्न असन्तुष्टिको लाभ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, राष्ट्रवादी र परम्परागत प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छ । दलहरूले जतिपटक अस्वीकार गरे पनि सत्य के हो भने नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका पक्षमा आकर्षित हुने वातावरण बन्दै गएको छ । यो क्रमलाई अवरुद्ध त्यसबेला मात्र तुल्याउन सकिन्छ जब दल तथा दलको सरकारका कार्यव्यवहारबाट जनताले राहत महसुस गर्नेछन् ।
नेपाललाई इसाईकरणका निम्ति क्रियाशील केही पश्चिमा मुलुक तथा ती सम्बद्ध संस्था र नेपालका केही राजनीतिक दलहरू पूर्वराजाको पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाशीलताबाट ज्यादा आतङ्कित भएको महसुस यहाँ गरिँदै छ । राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाभन्दा पनि हिन्दुत्व पुनर्वहालीको चिन्ताले उनीहरूलाई आक्रान्त पारेको छ । त्यसैले माओवादी र कथित जनजाति बलियो रहेको संविधानसभा ब्युँताउने कुरा उनीहरूको प्राथमिकता परेको छ । माओवादी र संविधानसभाका केही जनजाति सभासद्को गठबन्धनबाट नेपाललाई जुन प्रकारको संविधान उपलब्ध गराउने इच्छा पश्चिमा मुलुकहरूले राखेका थिए त्यस्तो आकाङ्क्षा अबको निर्वाचनबाट पूर्ति हुनसक्ने विश्वास सायद उनीहरूमा छैन । संविधानसभा पुनस्र्थापना हुँदा त्यससँगै जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन पनि सँगै पुनस्र्थापित हुने र त्यही आन्दोलनको बलमा आफ्नोअनुकूल संविधान जारी गर्न सकिने आशा पश्चिमी मुलुकहरूको राखेका छन् । प्रचण्ड, शेरबहादुर र केही जनजाति अगुवाहरूमार्फत संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा वातावरण बनाउन पश्चिमाहरूद्वारा प्रयास हुनुको मुख्य कारण पनि यही नै हुनुपर्छ । संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्न कानुनी, संवैधानिक एवम् राजनीतिक रूपमा कठिन छ र बलजफ्ती त्यसलाई पुनर्जीवन दिइएमा जनता दलहरूप्रति थप असन्तुष्ट र क्रूद्ध बन्ने अवस्था छ भन्ने कुराको ज्ञानचाहिँ पश्चिमाहरूले प्राप्त गर्न सायद बाँकी नै छ । यसरी एकथरीले विधिवत् मृत्युवरण गरिसकेको संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाउन थालेपछि राजसंस्था पुनर्वहालीका पक्षधरहरूमा उत्साह बढाएको छ । कुनै कानुनी संवैधानिक र राजनीतिक आधारबिना संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठ्न सक्छ भने राजसंस्था पुनर्वहाली गर्न पर्याप्त कानुनी एवम् राजनीतिक आधार रहेको उनीहरूको तर्क छ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षधरहरूको विचारमा ०६३ वैशाख ११ गते जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिएकोमा अवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संसद्मा सङ्ख्या थप गर्ने काम भएको, जेठ ४ (०६३) गते संसद्बाट भएको विशेष घोषणामा तात्कालिक राष्ट्रप्रमुखको लालमोहर नलागेको, तारानाथ रानाभाटलाई पदमुक्त गरेर सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाइएपछि उनले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष विधिवत् शपथग्रहण नै नगरी संसद्को कामकारबाही अघि बढाइएको र संसद् पुनस्र्थापनापछिका निर्णयहरू विधिसम्मत नभएकोले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको निम्ति बलियो कानुनी र वैधानिक आधार भएको तर्क उनीहरूको छ । तर, संविधानसभा पुनस्र्थापनाको नारा लगाउनेहरूले विधि र प्रक्रियाको कुनै कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा दलहरूले पुनस्र्थापनाको चक्कर छोडेर संसदीय निर्वाचनमा गई निर्वाचित संसद्बाट संविधान अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नै सर्वाधिक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । तर, यसैका निम्ति पनि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति हुन अनिवार्य मानिन्छ, जसको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तै अवस्था मुलुकमा कायम रहने हो भने राजसंस्थाको पुनर्वहाली या प्रजातन्त्रकै विकल्पको खोजी भयो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने आममान्यतालाई नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । ०४६ सालयताको दुई दशकभित्र हामीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा दुईप्रकारले ‘डेमोक्रेटिक’ अभ्यास गर्‍यौँ । पछिल्लो अभ्यासले जनतामा झन् बढी निराशा बढाएको हुँदा लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हुन्छ भन्ने मान्यताप्रति यहाँ प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले कुनै न कुनै रूपको तानाशाही शासन सत्ताको उदय हुनसक्ने आधारहरू यहाँ बलियो हुँदै गएका छन् । संविधानसभा नै पुनस्र्थापित गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक विघटनको मार्ग तय कदाचित गर्न सकेन भने पनि प्रजातन्त्रको अन्त्य गराउनेचाहिँ निश्चित छ, समयमै विचार पुर्‍याइयोस् ।

No comments:

Post a Comment