Sunday, December 23, 2012

बाबुराम मण्डलीको सत्तामोह र अबको निकास

-कृष्ण पौडेल
प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा देखिएको चरम असंगतको कारण नेपाली राजनीति पुन: दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । प्रतिगमन वा अधिनायकवाद र असफलताको दिशातर्फ मुलुक धकेलिएको छ । परिणामत: मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र अग्रगमन डरलाग्दा जोखिमहरूले घेरिएको छ । राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमनागरिक पंक्तिको विकर्षण र घृणा जागेको छ र अनपेक्षित रूपमा सर्वोच्च आकार ग्रहण गरिरहेको छ । गत हप्ता मुलुक सहमतिको निकटतम् अवस्थामा पुगिसकेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र सहयात्राका सम्भावनाहरू नजिक बनेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्षस्थ नेताहरूले सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको दाबी गरेका थिए । सहमतिको संकेत देखिँदाकै अवस्थामा आमनागरिकमा एकखालको विश्वास र उत्साह सिर्जना भएको थियो । एमाओवादी
उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने गरी संविधान संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति र पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्ने, उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जाने प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच पटकपटक वार्तापछि सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम गुट र सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको हठ र सत्तामोहको कारण भइसकेको सहमति तत्काल भाँडियो । परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर नै सहमति र सरकार परिवर्तनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको अगुवाइमा उनी कांग्रेस सभापति सुशील र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको उच्चस्तरको सहमति भाड्ने र मुलुकलाई निकासविहीन र अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्यमा स्वयं सत्तारूढ पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री नै उद्धत देखिए ।
बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले सहभागी हुनुपर्ने, संविधानका सन्दर्भमा भएका पूर्वसहमतिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा संविधान संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति र आफूले भनेअनुसार भएपछि मात्रै सुशीललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न सकिने सर्त राखेका छन् । आफ्नो सरकार एकमात्र वैधानिक रहेको, कसैले पनि हटाउन नसक्ने बरु गोली खान तयार तर बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्दिन बाबुराम भनिरहेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको जननिर्वाचित संविधानसभा नभएको अवस्थामा आफूलाई अंकुश लाउने निकाय नभएको क्षणिक फाइदा उठाउन उनी उद्धत देखिएका छन् । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अल्पमतको अवस्थामा रहेको आन्तरिक पार्टी शक्तिसन्तुलनमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न बाबुराम प्रयासरत छन् । दाहालका बाध्यताहरूबीच उनलाई कमजोर बनाउँदै आफू र आफ्नो गुटलाई स्थापित गर्नका लागि कम्तीमा पार्टी महाधिवेशनसम्म सरकारमा टिकिरहन उनी चाहन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यसमा पनि माओवादीमा देखिएको फलामे अनुशासन पद्धतिलाई पनि बाबुरामले चुनौती दिएका छन् । दलीय सर्वोच्चताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि बाबुराम नेतृत्वको सरकारले धावा बोल्ने कुकृत्यहरूको नयाँ संस्करण खडा गर्दै छ । हिजो संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूको अभ्यासलाई बिर्साएका छन् सत्तारूढ दलहरूले । एमाओवादीसम्बद्ध वर्तमान सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले मान्नै पर्दछ भन्ने बाध्यता नभएको बताएका छन् । पार्टीका बैठकमा सहभागी नहुने र बैठकमा आफ्नै लिडेढिपी गरेर सत्ताप्रतिको मोह र उन्मादको नग्न प्रदर्शनमा भट्टराई मण्डली देखिएका छन् । मधेसी दलहरूको त कुनै अडान नै छैन । उनीहरूलाई माल र शक्तिवाला मन्त्रालयको प्राप्ति नै उनीहरूको अभीष्ट बनेको छ । पार्टीभित्र सानो झुन्ड र मधेसवादी शक्तिका आडमा बाबुराम आफूलाई स्थापित गराउन चाहन्छन् । संवैधानिक, सामरिक र बाह्यशक्तिको प्रभाव सीमित अनुकूलतालाई मुलुकको भविष्य र नागरिक चाहने दाउमा लाएका छन् ।
यतिखेर मुलुक बाबुराम मण्डलीको सत्तामोह र असफलताको कैदी बनेको छ । बाबुरामलाई सरकारमा बसिरहन न हिजोको जस्तो जनमत छ न त उनीसँग कामको सफलता नै । सहमतिको सरकारको मात्रै नेतृत्व गर्ने र शान्ति र सहमतिको काम अघि नबढ्दा आफू सरकारमा एकमिनेट पनि नबस्ने दाबी गरेका बाबुरामको विगत अनि अहिलेको ढिट हेर्दा सरकार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ र त्यसका लागि केसम्म गर्न तयार हुने रहेछन् भन्ने कुरा सिद्ध भइरहेको छ । संसदीय कालखण्डको प्रारम्भिक चरणमा संसद्मा रहँदाका बाबुराम, युद्धकालीन र प्रतिपक्षमा रहँदा चर्को गाली र उपदेश दिने बाबुराम अनि आजका बाबुराममा पत्याउनै नसक्ने अन्तर र विरोधाभाष खडा भएको छ । सत्ता र सरकारविरुद्ध शब्द गाली र विषवमनमा बाबुरामले अध्यक्ष प्रचण्ड र मोहन वैद्यलाई समेत उछिनेका थिए । संविधानसभाको जननी आफ्नो पार्टी र विशेषत: आपैँmलाई ठान्ने बाबुरामकै अगुवाइमा त्यसैको तेजोवध गरियो । आपैँmले घोषणा गरेको मंसिर ७ को नयाँ चुनाव उनकै कारणले असम्भव भयो । फेरि पनि उनी आफ्नै अगुवाइमा नयाँ चुनावको डंका पिट्दै छन् । गतिरोधको यो अवस्थामा असफल र बदनाम भएको बाबुराम सरकारले निर्वाचन गर्ला भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन । बाबुरामकै कारण निर्विकल्प रहेको निर्वाचन अब आगामी वैशाखमा पनि टर्दै छ । पन्ध्र दिन यही अवस्था रहे निर्वाचन जेठमा पनि टर्नेछ र कात्तिकमा ठेलिने छ । यही अवस्था रहिरहे कात्तिक होइन ०७१ को वैशाखमा पनि निर्वाचन हुनेछैन । यतिखेर निर्वाचनको विकल्प छैन नै, निर्वाचन हुने वा नहुने भन्दा पनि मुलुक प्रतिगमन र अधिनायकवाद भित्रने खतरा बढेको छ । नवस्थापित गणतन्त्र, लोकतन्त्र र दलीय सर्वोच्चता निसानामा पर्नेछ । जानी नजानी त्यसको सुत्राधार र सहजकर्ता एमाओवादी र त्यसमा पनि बाबुराम गुट बन्दै छन् । यतिखेर बाबुरामसँग दाहाल आजित छन्, राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन् र दलहरू उनको नाम सुन्न चाहँदैनन् । आमनागरिकको पनि उनीप्रति मोहभंग भएको छ ।
मुलुक चौतर्फी संकटमा फसिरहेको अवस्थामा निकासको पहल र अग्रसरता देखाइरहेको समयमा राष्ट्रपति स्वयं सोमबारदेखि भारतभ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन् । उनी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट ‘डाक्टर अफ लेटर्स’ को उपाधि लिन र राजधानी नयाँदिल्लीस्थित राजनीतिक भेटघाटका लागि तेस्रोपटक भारत भ्रमण गर्दै छन् । कांग्रेस र एमालेले यस्तो अवस्थामा बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन् । सरकारले त कार्यक्रम स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिको बाटो खोलिदिएको छ । यतिखेर राष्ट्रपतिलाई उपाधिभन्दा पनि मुलुकको संकट निकास प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । उनले पाँचौपटक दिएको समयम्याद पनि असफल भएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलताको अवस्था छाडेर बाहिर लाग्नु सर्वथा अनुचित छ । यद्यपि, उनी तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाको घेराबाट अघि बढेर विघटित संविधानसभामा रहेका ठूला साना सबै दलहरूको बैठक आयोजना गर्दै छन् । वर्तमान गतिरोधहरूको शीघ्र र यथोचित समाधानको प्रयास सापेक्षिक रूपमा राम्रो रहे पनि एकाध दिनमा तत्काल निकास आउने सम्भावना छैन । नेपाली सत्ताराजनीति दिल्लीकेन्द्रित बनिरहेको आरोप र यथार्थको थितिबाट राष्ट्रपतिले आफूलाई थोरै भए पनि जोगाउनका लागि भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा नराख्नु नै उपयुक्त हुनेछ । सत्ता राजनीति अनिर्णयको अवस्थामा रहिरहेको र नयाँ सरकारको आवश्यकता खटकिरेहको बेला राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च र निर्विवाद व्यक्तित्वले नयाँ दिल्लीमा गर्ने राजनीतिक भेटघाटलाई सकारात्मक रूपमा लिने अवस्था रहँदैन । सम्भव भएसम्म उनले भारतभ्रमण स्थगन गर्नु नै बेस हुनेछ । पूर्वनिर्धारित औपचारिक कार्यक्रमलाई सकिन्छ सार्न अनुरोध गर्ने र जानैपर्ने हो भने केवल एकाध दिनका लागि बनारसकेन्द्रित गर्नु बेस हुनेछ ।
मुलुक अनेकन गम्भीर संकटहरूले जेलिएको बेला दलहरूले धैर्यतापूर्वक समस्याको यथोचित समाधानतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । दलहरूले आफ्नो हैसियत र जिम्मेवारीलाई वस्तुवादी ढंगबाट पूरा गर्न तत्परता र अग्रसरता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वर्तमान संकटको निकासका लागि दलहरूबीच भएको भनिएका समझदारी जो आपैँmमा सबैको जितको विन्दुका रूपमा परिभाषित छ । यसलाई मूर्तरूप दिने कुरामा बाबुराम तयार हुनुपर्छ । बाँकी जित त भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत आमनागरिकले प्रकट गरेको अभिमतमा निर्भर हुनेछ । यसतर्फ राष्ट्रपति, सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले सरकारलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु भनेको आफ्नो एजेण्डालाई माथि पार्ने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने हो । सरकारमा रहदा निर्वाचन हारेका धेरै उदाहरणहरू मुलुकभित्र र बाहिर छन् । माने बाबुराम सरकारलाई निकासको संवैधानिक व्यवस्था गर्न दिएर नमाने दलीय सहमतिका आधारमा वर्तमान सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सहमतिको सरकार निर्माणमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउने र तत्काल निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । सीमित अवधिका लागि संविधानसभा र पूर्णअवधि व्यवस्थापिका–संसद् साथै स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यसैमा मुलुक, शासनव्यवस्था, आमनागरिक, राजनीतिक दलहरू र सबैको सफलता र जित सुनिश्चित छ ।

No comments:

Post a Comment