Wednesday, January 16, 2013

प्रचण्ड–बाबुरामहरूको औचित्य पनि अन्ततः सदाका निम्ति समाप्त हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन - देवप्रकाश त्रिपाठी

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरू पक्राउ परेपछि माओवादी कित्तामा गम्भीर कम्पन पैदा भयो। दश वर्ष लामो हिंसात्मक युद्धकालमा आफूहरूबाट भए–गरेका कामकारबाही कुन हदसम्म अमानवीय र आपराधिक चरित्रका थिए भन्ने तथ्यबोध स्वयम् कर्ताहरूमा भएको सङ्केत सरकारी तथा गैरसरकारी कित्ताका माओवादीहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारले दिएको छ। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, वास्तवमा जनता र देशका लागि नभई सर्वसत्ता या सत्ताका लागि भएको जगजाहेर छ। हिंसाको एक दशक बित्नै लाग्दा उनीहरूमा सुरक्षित अवतरणको पिरलो थियो। तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफूमा केन्द्रित गरेपछि क्रियाशील राजनीतिक दलहरू माओवादीसमेत समेटेर शक्ति जुटाउन बाध्य भए। राजनीतिक दलहरूको बाध्यता माओवादीका निम्ति अवसर बनेर प्रकट भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हात दिए, सत्ताका प्यासी प्रचण्डले कोइरालाले दिएको हात यसरी पक्रिए कि कालान्तरमा कोइराला नै हातविहीन हुन पुगे, कुनै न कुनै रूपले सत्ताका मालिक प्रचण्ड–बाबुराम हुँदै आएका छन्। खुला राजनीतिमा आएर सत्ता केन्द्रमा रहँदा पनि माओवादी कित्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेको छैन। आफूहरूद्वारा खास कालखण्डमा भएका अमानवीय एवम् जघन्य अपराधको बदला कसैले कुनै कुनाबाट लिने हुन् कि भन्ने त्रास कार्यकर्तामा भन्दा नेतृत्वपङ्क्तिमा ज्यादा देखिन्छ। त्यसैले माओवादी कित्ताको नेतृत्व द्वन्द्वकालका सबै घटना सबैले बिर्सिदिऊन् भन्ने चाहना राख्दछन्। जब कि कसैले बिर्सन सक्ने व्यवहार त्यसबेला माओवादीबाट भएकै थिएन, नेपालको इतिहास र विश्व मानव सभ्यताको इतिहासमा एउटा विष्मयकारी कालखण्डका रूपमा स्मृत भइरहने माओवादी युद्धको घाउ जति बिर्सन खोजे पनि चहर्‍याउने प्रकारकै रहेको मानिन्छ। द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारण नागरिक र राज्यपक्षीय व्यक्तिहरूले मात्र सास्ती पाएका भने अवश्य होइनन्, परिवर्तनको सुन्दर 
सपनासहित कुनै न कुनै रूपले युद्धमा सहभागिता जनाउनेहरूले पनि ठूलो कष्ट र क्षति व्यहोरेका थिए। देशमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति थियो, जनताको विश्वास जित्नसक्ने जो–कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन सकिने राजनीतिक प्रणाली थियो। सत्ता केन्द्रमा पुग्न भीमसेन थापा र जंगबहादुर रणााले झैं छलपकट र हिंसाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था किञ्चित छँदै थिएन। शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध या असहमति जनाउने, दल खोल्ने, चुनाव लड्ने, जनतामा जाने र सत्तामा पुग्नेलगायतका सबै अधिकार सबैलाई उपलब्ध भएका बेला हिंसात्मक
मार्ग अवलम्बन गरिनु कति उपयुक्त थियो भन्ने प्रश्न सृष्टिको अस्तित्व रहेसम्म उठिरहनेछ। यस्तो प्रश्न जीवित रहेसम्म माओवादीबाट कथित जनयुद्धका नाममा भए–गरेका घटनाप्रतिको चासो पनि स्वाभाविक किसिमले जीवित रहने देखिन्छ। सहज, स्वाभाविक, शान्तिपूर्ण र वैधानिक मार्ग हुँदाहुँदै असहज, अस्वाभाविक, हिंसात्मक र अवैध मार्ग अवलम्बन गरिनुको औचित्य पुष्टि नभएसम्म प्रश्न उठिरहनु स्वाभाविक छ। २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले पूर्ण प्रजातन्त्र संस्थागत गर्दै जनतामा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र अमनचैनको भाव जागृत गर्न सकेको भए पनि सायद हिंसात्मक युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बन्न सक्थ्यो। देशको परिस्थिति सकारात्मक नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ र कुनै बेला जनयुद्धमा प्राण हथेलीमा लिएर हिँड्ने 'योद्धा'हरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। एकपटक व्यापारिक साझेदारीमा धोका पाएको मानिस, एकपटक पे्रममा धोका व्यहोरेको मानिस, एकपटक पति वा पत्नीबाट परित्यक्त मानिस र एकपटक सहयात्रीबाट लुटिएको मानिस अन्य सामान्य मानिसभन्दा सचेत या होसियार हुन्छन्, हुनु स्वाभाविक पनि हो। पटकपटक सुन्दर सपना देखाइएका नेपाली जनता पछिल्लोपटक माओवादीले देखाएको स्वर्गीय आनन्दको सपनामा लएिका अवश्य थिए, तर माओवादीले झन् देशलाई बर्बाद गरेको निष्कर्ष पुष्टि हुँदै जाँदा हिंसात्मक युद्धको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको मात्र छैन, जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णाभाव जागृत हुँदै गएको पनि छ। त्यसैले बृहत् शान्ति–सम्झौताको आडमा विगतमा भएका जघन्य अपराधलाई छोप्न माओवादी कित्ताबाट भइरहेका प्रयासहरू विफल भएका छन्। त्यसैले शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुनसक्ने भनी सरकारी तथा गैरसरकारी माओवादीबाट दिइएको चुनौती या चेतावनीप्रति जनता सजग हुन सकेका छैनन् या सजग रहने आवश्यकता बोध पनि जनताले गरिरहेका छैनन्। बृहत् शान्ति–सम्झौता पालनाको सन्दर्भ केलाउने हो भने पनि यस प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्व उदासीन रहने गरेको महसुस जनताले गरेका छन्। सिङ्गो माओवादीसँग भएको शान्ति–सम्झौतालाई आधा माओवादीले अस्वीकार गरिसकेको छ। सत्तारुढ माओवादीको नेतृत्व पनि शान्ति–सम्झौताप्रति पूर्ण इमानदार रहेको मानिँदैन। सम्झौतामा कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने या मानसिक दबाब पुर्‍याउने कार्य नगर्ने, हत्या तथा हिंसात्मक कारबाही नगर्ने, अपहरण/पक्राउ/थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य नगर्ने, कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हातहतियार, गोलीगा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवत–जावत नगर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरू लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्ने, इच्छाविपरीत तथा प्रचलित कानुनप्रतिकूल नगद तथा जिन्सी सङ्कलन र कर असुली नगर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासको स्थानमा फर्कन दिने, बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने, अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही गर्नेजस्ता कुराहरू उल्लेख गरिए पनि माओवादी कित्ताले उल्लिखित सम्झौताको पालनामा आनाकानी गरिरहेको स्थिति विद्यमान छ। शान्ति–सम्झौतामा शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य ब्यारेक नराख्ने सहमति भएको तीन वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले क्याम्पसहरूलाई सैन्य ब्यारेकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि माओवादीहरू शान्ति–सम्झौताप्रति इमानदार नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएकै हो। यदि माओवादी नेतृत्व शान्ति–सम्झौताप्रति इमानदार भइदिएको भए पाँच वर्षअघि नै मुलुकले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरिसकेको हुन्थ्यो। शान्ति–सम्झौतालाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि या कथित क्रान्तिमार्गको एउटा कडीका रूपमा उपयोग र प्रयोग गर्ने ध्येय माओवादी नेतृत्वले राखेका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिएको छ र जनता तथा देशले सास्ती पाउने स्थिति जीवित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदा शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुने चेतावनी दिनुको तात्विक अर्थ देखिएको छैन। द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाका निम्ति प्रचण्ड–बाबुरामलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रश्न उठेको या उठाइएको भए शान्ति–सम्झौताको समग्र पक्षको औचित्यमाथि पुनरावलोकनको स्थिति बन्न पनि सक्थ्यो। प्रचण्डकै निर्देशनमा निहत्था नागरिकको हत्या भएको भए पनि जनताले त्यसप्रति ध्यान नदिएर शान्ति–सम्झौताप्रति एकप्रकारले अहिलेसम्म निष्ठा जाहेर गरिरहेका छन्। डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दैमा शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुन्छ भने जनता त्यसका निम्ति पनि तयार भइसकेका छन् भन्ने तथ्य माआवादी कित्ताले बुझ्न जरुरी छ। हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी परी पक्राउ परिसकेका व्यक्तिले डेकेन्द्रराज थापालाई जिउँदै खाडलमा पुरेको साबिती बयान दिइसक्दा पनि तिनको उन्मुक्तिको पक्षमा पैरवी गरेर प्रचण्ड–बाबुरामले कानुनी शासनको उपहास मात्र गरेनन्, कानुनी शासन स्थापनाप्रति उनीहरू पूर्णतः उदासीन रहेको सन्देशसमेत प्रवाहित गरेका छन्। डेकेन्द्रका हत्यारामाथि कानुनी कारबाही गर्दा कालान्तरमा आफूहरूसमेत 'सिकार होइने' भय प्रचण्ड–बाबुराममा पलाएको हो भने अहिलेसम्म उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने आवाज ठोस रूपमा उठेको छैन, कानुनी प्रक्रियामा यसैगरी अड्चन पैदा गर्दै गएमा चाहिँ त्यस्तो आवाज पनि गम्भीर ढङ्गले नउठ्ला भन्न सकिन्न। डेकेन्द्र हत्याकाण्डका दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सरकार र माओवादीले अवलम्बन गरेको दृष्टिकोण तथा व्यवहारले नेपालमा कानुनी राज एवम् न्यायिक सम्भावना दुर्बल रहेको पुष्टि गर्दछ। कुनै बेला न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उक्ति प्रचलनमा रहेको नेपालमा अब 'न्याय नपाए रोम या हेग जानु' भन्ने मान्यता स्थापना हुन सम्भव छ। यसप्रकारको मान्यता स्थापित हुँदा सबभन्दा ठूलो क्षति माओवादीले नै व्यहोर्नुपर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। माओवादीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने संसारमा अहिलेसम्म अनेकौँ तानाशाहहरूलाई नागरिक हत्या गरेकोमा रोम या हेगले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, तर कम्युनिस्ट नास गर्ने सुहार्तोदेखि फुजिमोरीसम्म कसलाई तिनले सजाय दिएका छन्?
'अन्तै चाबी भएको' सत्ताको मालिक बनेका बाबुराम–प्रचण्डले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझी डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सहयोग नपुर्‍याएमा परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। हत्याराहरूको संरक्षण गरेर कोही पनि नेता या राजनेता बनेका छैनन् र बन्न असम्भव पनि छ। जनतालाई धम्क्याएर या तर्साएर काबुमा राख्ने अध्यायमा पूर्णबिराम लागिसकेको वास्तविकतालाई बोध गरी डेकेन्द्रका हत्याराहरूमाथि सुरु भएको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा बाबुराम–प्रचण्ड सहयोगी नबन्ने हो भने देशले थप केही समय सङ्कट र सास्तीको सामना त गर्नुपर्ला, प्रचण्ड–बाबुरामहरूको औचित्य पनि अन्ततः सदाका निम्ति समाप्त हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। यसर्थ शान्ति–सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर वा उक्त सम्झौतालाई चुनौती दिएर प्रचण्ड–बाबुरामले कुनै बहादुरी गरिरहेका छैनन्, बरु आफूहरूकै राजनीतिक भविष्य र औचित्यको बिट पार्ने प्रयास उनीहरूले गरेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अन्योल र अराजकताले ०६२ मङ्सिरमा भएको १२बुँदे सम्झौताको औचित्यमाथि बहस प्रारम्भ गरेका बेला डेकेन्द्र हत्या–प्रकरणमा प्रचण्ड–बाबुरामले दर्शाएको व्यवहारले बृहत् शान्ति–सम्झौताको औचित्यमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ, समयमै चेतना उत्पन्न होस्, शुभकामना।

No comments:

Post a Comment