Tuesday, February 5, 2013

वर्षौंदेखि माओवादी एजेण्डाका पछिपछि कुदिरहेको काङ्गे्रस अहिले पनि समीक्षाका लागि तयार हुँदैन भने !

special-article
वि.सं. २००४ सालमा प्रजातन्त्रलाई गन्तव्य बनाउँदै सङ्गठित शक्तिका रूपमा काङ्गे्रसको अभ्युदय हुँदा गरेका वाचा अझै पूरा भएका छैनन्, जनतालाई त्यसबेला देखाइएका सपना साकार हुन बाँकी छन् । दुःखी–गरिबलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद गर्ने काम अधुरै छ । प्रजातन्त्रमा मात्र देशको उन्नति हुनसक्छ भन्ने तथ्यको पाना पल्टाउन विदेशतिर हेर्नुपर्दैन, आफ्नै इतिहासको पाना पल्टाए पुग्छ । ०४८ देखि ०५१ को अवधिमा देशको आर्थिक विकासको वृद्धिदर ६ प्रतिशत नघाउनु प्रजातन्त्रकै देन भएको स्मरण यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उन्नतिको गति रोक्न कुनै राजाले सकेका थिए कि अरू कुनै अतिवादीले ? नेतृत्वमा रहनेहरूको क्षमता र बुद्धि दुर्बल भए पनि प्रगतिको गति तेज हुनुको कारण प्रजातन्त्र मात्र बनेको पुष्टि ०४८/०५१ को समयले गरेको छ । तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस बहकियो र अनेक रूपका अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता ग¥यो,
अतिवादीहरूसँगको सम्झौताले काङ्गे्रसको मौलिकता मात्र हरण गरेन, देशको प्रगति रोक्यो र मुलुक दृश्यविहीन अँध्यारो सुरुङभित्र छि¥यो । अतिवादीले संवैधानिक रूपको राजतन्त्रलाई मुलुकको उन्नति–प्रगतिको बाधक ठान्यो, काङ्गे्रसले सही थाप्यो । अतिवादीले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्नुपर्छ भन्यो, काङ्गे्रसले ‘जायज’ ठह¥यायो । अतिवादीले राष्ट्रलाई जातजातिका आधारमा विभाजन गरिनुपर्ने नारा लगायो, काङ्गे्रसले त्यसको पनि प्रभावकारी प्रतिवाद गरेन । अतिवादीले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत प्रजातन्त्रसम्मत शासकीय अवधारणा उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा काङ्गे्रसले त्यसमा पनि सम्झौता गर्न हात लम्कायो । अतिवादीका हरेक प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै जाँदा काङ्गे्रस चिन्नै नसकिने गरी विरूप भएको छ, प्राणपखेरु उडिसकेको पिताको शरीरमा अङ्कमाल गरी बस्ने पुत्रको हालतमा काङ्गे्रसका तमाम कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू पुगेका छन् । अब समीक्षाको घडी आएको छ, एकपटक आँखा खोल्नैपर्ने अनिवार्यता भइसकेको छ, खुल्दैन अब पनि आँखा भने काङ्गे्रसका लाखौँ कार्यकर्ता जडवत् शरीरमा बेरिएर सधैँ बसिरहनेछन् भन्ने नठान्दा हुन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र नेपालीले विस्थापित गरेका होइनन् र नेपालीले मात्र चाहेर त्यसको पुनर्वहाली हुने विश्वास पनि गरिएको छैन । प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहने–नरहने बहस चल्दै गर्ला । तर, ८१ प्रतिशत हिन्दू आवाद रहेको भूमिको पहिचान हिन्दूराष्ट्रको रूपमा हुनुपर्ने आवाज त प्रजातन्त्रसम्मत नै छ नि होइन र ? प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति र राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बहुमतको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने व्यवस्था पनि हो भने संसारमा ५१ देश इस्लामिक र ७१ भन्दा बढी इसाई मुलुक अस्तित्वमा रहिरहँदा ८१ प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुक हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहनुपर्छ भन्नु भनेको प्रजातन्त्रकै पक्षमा वकालत गर्नु होइन र ? यदि बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्न काङ्गे्रस असमर्थ हुन्छ या हिचकिचाउँछ भने काङ्गे्रसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी मानिरहनुपर्ने कारणको खोजी हुन नसक्ला र ?
संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा सर्वाधिक उन्नत र उत्तम मानिन्छ । प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरूको रोजाइमा काङ्गे्रस पर्नुको कारण पनि उसले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाइरहेकोले हो भन्न सकिन्छ । यदि संसदीय प्रजातन्त्रको अवधारणालाई पनि परित्याग गर्न काङ्गे्रस तयार हुने हो भने प्रजातन्त्रपे्रमीहरूले काङ्गे्रसलाई किन अपनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अतिवादीहरूले खुलेआम अधिनायकवादको (सर्वहाराको नाममा) वकालत गरिरहेका छन् । काङ्गे्रस प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्बिघ्न प्रस्तुत हुन पनि हिचकिचाउँदै छ र भन्दै छ, ‘सम्झौतामा पुग्न सकिन्छ ।’ प्रजातन्त्रवादीले अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता गर्ने भनेको के हो ? प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको फ्युजन गराएर अर्धप्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको हो भने त्यस्तो प्रणालीभित्र काङ्गे्रसको औचित्यको खोजी अपरिहार्य रूपमा हुनसक्छ ?
पिछडिएको समुदायलाई प्रगतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन तिनलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रजातन्त्रकै विशेषता र गुण हो । नेपालमा दलितहरू विशेष रूपले पछाडि परेका या पारिएका छन्, त्यस्तै चेपाङ, राउटे, जिरेल, बरामलगायत जाति तथा कर्णालीसमेत केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास गतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने सामथ्र्य प्रजातन्त्रले राख्न सक्नुपर्छ । तर, विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उत्थान गर्ने नाममा स्थायि रूपले आरक्षण दिनु र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि आउन सक्नेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिइँदा प्रजातान्त्रिक अवधारणामाथि प्रहार हुन पुगेको छ । कम योग्यता भएकाहरूले मौका पाउने र उनीहरू दु्रत गतिले माथि चढ्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिँदा देशबाट योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने खतरा बढाएको छ । योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने परिस्थिति कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गर्दैन । पश्चिमाहरूले योग्य र सक्षम नागरिकजति आफ्ना मुलुकमा भित्याउने कुटिल एवम् दूरगामी योजनामुताबिक कथित आरक्षणको नीति लादेको बुझ्न काङ्गे्रसले सक्दैन भने योग्य र सक्षम नागरिकले काङ्गे्रसमाथि कसरी भरोसा राख्न सक्छन् ?
उदार अर्थनीति प्रजातन्त्रसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । उत्पादन बढाउन लगानीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनिरहनुपर्ने विषय होइन । पुँजीवादी अर्थनीतिका चरम विरोधी रहेका कम्युनिस्टहरूले समेत उत्पादन बढाउन पुँजीवादी अर्थनीतिको सहारा लिने गरेबाट पनि खुला अर्थनीतिको उपादेयता र महत्व बुझ्न सकिन्छ । राज्यकेन्द्रित अर्थनीतिलाई खुला गरेपछि चीनले हासिल गरेको उपलब्धिले पनि उदार अर्थनीतिको महत्व दर्शाएको छ । खुला अर्थतन्त्रका कारण समाजमा आर्थिक असमानता बढ्न सक्ने हुनाले त्यसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न बीपी कोइराला नेतृत्वको काङ्गे्रसले प्रजातन्त्रसँगै समाजवादी अवधारणा आत्मासात् गरेको हो । तर, अहिले काङ्गे्रसले आर्थिक उन्नतिका लागि न उदार अर्थनीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउन सकेको छ, न समाजवादी कार्यक्रमप्रति स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन सकेको छ । दुवै अवधारणाबाट काङ्गे्रस च्यूत हुँदा उदार अर्थनीतिका पक्षपाती र समाजवादी कार्यक्रमको अपेक्षा राख्ने समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्थामा काङ्गे्रस पुगेको छ ।
अतिवादी कम्युनिस्टहरू राज्यकेन्द्रित, राज्यसत्ताकेन्द्रित अवधारणा राख्दछन् भने नागरिकको वैयक्तिक अधिकारलाई सुरक्षित तुल्याउने र समग्रमा नागरिक बलियो बनाउने अवधारणा प्रजातन्त्रले राख्दछ । तर, काङ्गे्रस न राज्यकेन्द्रित अवधारणाका पक्षमा जान सकेको छ न नागरिक बलियो बनाउने अभियानमै उसको सक्रियता देखिन्छ । कुहिरोको कागझैं यसरी नै विलखबन्दमा रहिरहने हो भने आफूप्रतिको जनआस्था जोगाउन काङ्गे्रस कसरी समर्थ होला, चिन्ता थपिएको छ । यी सारा मूलभूत नीति र कार्यक्रम छोडेर काङ्गे्रसको नेतृत्व कुनै बेला पञ्चायत नामको व्यवस्था रहँदा सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको टिठलाग्दो प्रतिस्पर्धाकै शैलीमा उत्रँदा देख्नेहरू लज्जित भइसकेका छन् । काङ्गे्रसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री पद थियो भने बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले पञ्चायतमै पनि त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सक्थे भन्ने आमजनताले बुझेका छन् । विचार, दर्शन, नीति र कार्यक्रम त्यागेर प्रधानमन्त्री पदमा अलमलिनु भनेको काङ्गे्रस अन्ततः प्रजापरिषद्को बाटैमा हिँड्न खोज्नु हो भन्न सकिन्छ । यतिबेला काङ्गे्रस एमालेलगायतसँग ‘मिलेर’ सरकार परिवर्तनका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन खोज्दै छ । सङ्घर्षकै मैदानबाट सरकार बदल्ने अवधारणा सामान्यतया प्रजातन्त्रसम्मत मानिन्न । यदि मुलुकबाट प्रजातन्त्र विस्थापित भइसकेको र बाबुराम भट्टराई जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावेकै पथमा हिँडिसकेको निष्कर्षमा काङ्गे्रस पुगेको हो भने सबभन्दा पहिले चेतनामूलक कार्यक्रम जनसमक्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुनसक्छ । जनतालाई प्रजातन्त्र गुमेको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो महान् उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बनेको सरकारलाई चाहिँ अधिनायकवादी भन्ने विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति काङ्गे्रस नेतृत्वबाट प्रकट भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको मान्ने हो भने काङ्गे्रसले गर्ने सङ्घर्ष सरकारका निम्ति मात्र भएको स्वतः अर्थ लाग्न जान्छ । काङ्गे्रसले सरकार त पहिले–पहिले पनि चलाएर देखाइदिएकै हो, काङ्गे्रसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्य–व्यवहार जनताले भुलिसकेका पनि छैनन् । त्यसैले काङ्गे्रसको आन्दोलन सरकारका लागि होइन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हुनु वाञ्छनीय हुनेछ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता र जनहितको पक्षमा एजेण्डासहित काङ्गे्रस आन्दोलनमा उत्रने हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि माओवादी एजेण्डाका पछिपछि कुदिरहेको काङ्गे्रस अहिले पनि समीक्षाका लागि तयार हुँदैन भने काङ्गे्रस नेतृत्वको आँखा खुलेको मान्न सकिन्न । माओवादी या कुनै नामका अधिनायकवादीहरूको आलोचना गर्नु एउटा पाटो हो, आफ्नो बेग्लै मौलिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अर्कै पक्ष हो, जसमा काङ्गे्रस चुकेको छ । अब पनि नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्दैन भने कार्यकर्ता र समर्थकपंक्तिले सोच्न थाल्नेछन्– कार्यकर्ताले सोच्न थाल्नुको परिणाम नेतृत्वका निम्ति सुखद नहुने निश्चित छ ।

No comments:

Post a Comment