Saturday, February 23, 2013

बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार

special-article
प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा असहमति जनाउनुपर्ने वास्तवमा माओवादीले थियो र डा. बाबुराम भट्टराईका ठाउँमा प्रचण्ड भइदिएका भए यसरी सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति पनि सायदै बन्दथ्यो । आफूलाई सुधारवादी या प्रजातन्त्रवादीका रूपमा समेत चिनाउन चाहने बाबुराम भट्टराईले एउटा ठूलै जोखिम मोलेर सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति तयार भएको अर्थमा बुझ्न हामी कसैले पनि कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्दैन । त्यो किन भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘ए’ माओवादीले आफूलाई नबदले पनि आफ्नो रणनीति अवश्य बदलेका हुन् । उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण उपयोग र प्रयोग गर्दै ‘क्रान्ति सम्पन्न गर्ने’ रणनीति तर्जुमा गरेका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको ‘ए’ माओवादीले उक्त हैसियतलाई यति प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै थियो कि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिनका ‘कु’ प्रयासहरूमा प्रश्न उठाउने ठाउँसम्म थिएन । उनीहरूको पहिलो कार्यनीति (संवैधानिक प्रक्रियाहरूको उपयोग) विफल तुल्याउन संविधानसभाकै मरण आवश्यक र उचित थियो । संविधान निर्माण नभईकन संविधानसभाको मृत्यु भएपछि त्यससँगै ‘ए’ माओवादीको वैधानिक हैसियत पनि समाप्त भएको छ । ठूलो दलको हैसियत समाप्तिसँगै उनीहरूको एउटा कार्यनीतिक योजना पनि सङ्कटमा परिसकेको छ । वास्तवमा काङ्गे्रस–एमालेमा किञ्चित प्रजातान्त्रिक चेत थियो भने तिनले २०६७ सालमा संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेबित्तिकै अवधि थप गर्ने तत्परता लिने थिएनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट त्यसअनुरूप ‘फिडब्याक’ पाएको पनि हो । तर, उनीहरूमा माओवादीको वैधानिक हैसियत ध्वस्त गर्ने ताकत र हिम्मत देखिएन । कालान्तरमा ‘ए’माओवादी सत्तासँग संविधानसभा साट्ने कार्यमा थाहै नपाई या पाएर पनि सरिक भयो । सत्तालाई अन्तिम गन्तव्य ठान्ने उनीहरूले सत्ता पाइसकेपछि संविधान या संविधानसभालाई गौण मान्नु स्वाभाविक थियो, आखिर ‘ए’माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा राष्ट्रिय समस्याको स्रोत केन्द्रका रूपमा रहेको कथित संविधानसभाले मृत्युवरण ग¥यो । त्यसको निधनसँगै मुलुकको तनाव शिथिल भएको महसुस आमनेपालीले गरेका छन् भने संवैधानिक प्रक्रियालाई कथित क्रान्तिको अस्त्र बनाउने क्रम पनि भङ्ग भएको हो । तर, ‘ए’माओवादीको एउटा अस्त्र ध्वस्त भए पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण राज्य संयन्त्रलाई उपयोग र प्रयोग गर्दै क्रान्तियात्रा छोट्याउने अर्काे अस्त्र भने जीवित थियो या अझै छ । ‘जननिर्वाचित’ भएका कारण सत्ताबाट ‘ए’माओवादीलाई बलजफ्ती हटाउन सकिने स्थिति थिएन । संविधानअनुसार सरकार बदल्ने स्थिति नरहेकोले संविधान संरक्षकको रूपमा रहेका राष्ट्रपति पनि किंकर्तविमूढ बनेका थिए । यस्तो अवस्थामा ‘ए’माओवादीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउनु एउटा कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति राजी भएका डा. बाबुराम भट्टराईले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अद्वितीय सहयोग पु¥याउन खोजेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरण भएपछि ‘ए’माओवादीको दोस्रो कार्यनीति (राज्य संयन्त्रको उपयोग गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने) पनि असफल हुने निश्चित छ । यस घटनाले उनीहरूलाई देश र प्रजातन्त्रका पक्षमा उत्पे्ररित रहन बाध्य तुल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा बाधक बनेको देखिनुलाई आफैँमा विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । तथापि अर्को एउटा शोचनीय पाटो के छ भने २०६३ वैशाखसम्म राजनीति तात्कालिक राजामा निहित र केन्द्रित थियो भने २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिको केन्द्रभूमिमा राजनीतिक दलहरू पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा भएमा पहिले राजा किनारमा पुगेझैँ अब दलहरू किनारमा पुग्ने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ घटनाले नयाँ मोड दिने विश्वासका आधारहरू पर्याप्त छन् । अब दलहरूले आफ्नो भूमिका कसरी पुनस्र्थापित गर्लान्, एउटा रोचक प्रश्न हाम्रासामु उभिएको छ । जे भए पनि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवम् प्रक्रियाहरूलाई सबल बनाउने एउटा नयाँ अवसर भने अवश्य उपलब्ध भएको छ ।

No comments:

Post a Comment