
बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । ‘महान् जनयुद्ध’ आफैँले सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने माओवादीहरू, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको स्वामित्व आफैँमा निहित रहेको ठान्ने राजनीतिक दलहरू, जसले दुई सय चालीस वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र घोषणामा समेत आफूहरूले निर्णायक अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आएका छन्, उनीहरूले एउटा चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेपछि गैरराजनीतिक क्षेत्र ‘राजनीतिको जिम्मा लिन बाध्य’ हुने स्थिति बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुलाई नेपालको इतिहासमा नितान्त नौलो घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित आधुनिक नेपालमा यसअघि गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई राजनीतिक कामको जिम्मेवारी यस रूपमा दिइएको पाइन्न । शाह र राणा ‘महाराजा’हरूले सैन्य, मान, पदवी या पोसाक पहिरिएर आफ्नो राजनीति सेनाको बलमा टिकेको जाहेर गर्ने गर्दथे, तर राजा, महाराजा या राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रितबाहेक अन्य कसैको हातमा सत्ताको साँचो कहिल्यै उपलब्ध भएको पाइन्न । जब कि वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु हुन सकेको थिएन, राजनीतिमा दलीय अवधारणा निषेधित थियो, तथापि नेपाली राजनीति गैरराजनीतिक क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आएको महसुस इतिहासले गरेन । तर, तीनपटक ‘प्रजातान्त्रिक’ आन्दोलन ‘सफल’ भई गणतन्त्रसमेत घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक कामको जिम्मा गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई सुम्पने निष्कर्षमा पुगे, रहर या
बाध्यता जे भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू अक्षम र असफल छन् भन्ने तथ्यको यसले पुष्टि गरेको छ । हामी सबै नेपालीले बोध गरेको एउटा सत्य के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश बनाउने होइन बचाउने सामथ्र्य राख्दैनन् र अन्तत: उनीहरू आफ्नै अस्तित्व रक्षाका निम्ति समेत डार्बिनको सूत्र ‘सर्भाइबल अफ दि फिटेस्ट’ को तहमा सङ्घर्षरत छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र स्थापनापछिका हरेक कार्य जनताका नाममा भएका छन्, तर जनताले सर्वाधिक सास्ती पनि यही अवधिमा पाएका छन् । जुँगाबिनाका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थानामा जुँगामुठे प्रचण्ड या कुनै रामवरणलाई भित्याउनुलाई नै महान् उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै पाटो हो । यदि परिवर्तनले जनता र देशको जीवनमा सकारात्मक एवम् समृद्धिमुखी बदलाव ल्याउनुपर्छ भने त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएका मात्र होइनन्, समय गुज्रँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्र नै मुलुकका निम्ति मुख्य समस्या भएको महसुस जनस्तरमा गर्न थालिएको छ । देशमा आइपर्ने समस्या समाधानको स्रोत बन्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र यसरी समस्या बन्दै गएपछि जनताले तिनको विकल्पबारे परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले जो, जसले गैरराजनीतिक सरकारको परिकल्पना गरेका भए पनि त्यसलाई नाजायज मान्न सकिएन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको अभ्यास भइरहँदा एकथरी मानिसले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूकै अगुवाइ कायम रहनुपर्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाए– अझै मच्चाउँदै छन् । दलीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएका बहुमत प्रतिनिधिहरूको शासन हुने सामान्य परम्परालाई अस्वीकार गर्ने या त्यस्तो प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने या बद्ख्वाइँ गर्ने या प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा निरन्तर आघात परिरहँदा पनि मौन रहनेहरू अहिले दलीय प्रजातन्त्र प्रतिकूल हुन लाग्यो भनेर चिच्याउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु अवैधानिक करार दिनेहरूले ‘यी’ मुद्दाहरूमा पनि बोल्नुप¥यो– २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणा कति वैधानिक थियो ? निर्वाचनदेखि भागेर जङ्गल युद्धमा गएका एकथरी मानिसको बथानलाई बिनाचुनावी परीक्षा संसद्मा प्रवेश गराउनु कुनचाहिँ संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुकूल थियो ? दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभालाई कार्यकाल लम्ब्याउँदै चार वर्ष पु¥याउने कार्य संविधानअनुरूप भएको थियो कि दलका अगुवाहरूको निजी चाहनामुताबिक ? कुनै पार्टीविशेषका लागि काम गर्ने या गरेका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउने कार्य कुन संविधानअनुसार भएको थियो ? खास पार्टीका खास–खास नेताहरूले १७औँ शताब्दीको सम्राटी शैलीमा हुकुम चलाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नेहरूले अहिले एउटा चुनावी सरकारको जिम्मेवारी व्यक्तिविशेषलाई नभई एउटा निकायलाई सुम्पिँदा यसरी रुवावासी गर्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।
No comments:
Post a Comment