बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार

बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । ‘महान् जनयुद्ध’ आफैँले सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने माओवादीहरू, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको स्वामित्व आफैँमा निहित रहेको ठान्ने राजनीतिक दलहरू, जसले दुई सय चालीस वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र घोषणामा समेत आफूहरूले निर्णायक अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आएका छन्, उनीहरूले एउटा चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेपछि गैरराजनीतिक क्षेत्र ‘राजनीतिको जिम्मा लिन बाध्य’ हुने स्थिति बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुलाई नेपालको इतिहासमा नितान्त नौलो घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित आधुनिक नेपालमा यसअघि गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई राजनीतिक कामको जिम्मेवारी यस रूपमा दिइएको पाइन्न । शाह र राणा ‘महाराजा’हरूले सैन्य, मान, पदवी या पोसाक पहिरिएर आफ्नो राजनीति सेनाको बलमा टिकेको जाहेर गर्ने गर्दथे, तर राजा, महाराजा या राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रितबाहेक अन्य कसैको हातमा सत्ताको साँचो कहिल्यै उपलब्ध भएको पाइन्न । जब कि वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु हुन सकेको थिएन, राजनीतिमा दलीय अवधारणा निषेधित थियो, तथापि नेपाली राजनीति गैरराजनीतिक क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आएको महसुस इतिहासले गरेन । तर, तीनपटक ‘प्रजातान्त्रिक’ आन्दोलन ‘सफल’ भई गणतन्त्रसमेत घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक कामको जिम्मा गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई सुम्पने निष्कर्षमा पुगे, रहर या
बाध्यता जे भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू अक्षम र असफल छन् भन्ने तथ्यको यसले पुष्टि गरेको छ । हामी सबै नेपालीले बोध गरेको एउटा सत्य के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश बनाउने होइन बचाउने सामथ्र्य राख्दैनन् र अन्तत: उनीहरू आफ्नै अस्तित्व रक्षाका निम्ति समेत डार्बिनको सूत्र ‘सर्भाइबल अफ दि फिटेस्ट’ को तहमा सङ्घर्षरत छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र स्थापनापछिका हरेक कार्य जनताका नाममा भएका छन्, तर जनताले सर्वाधिक सास्ती पनि यही अवधिमा पाएका छन् । जुँगाबिनाका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थानामा जुँगामुठे प्रचण्ड या कुनै रामवरणलाई भित्याउनुलाई नै महान् उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै पाटो हो । यदि परिवर्तनले जनता र देशको जीवनमा सकारात्मक एवम् समृद्धिमुखी बदलाव ल्याउनुपर्छ भने त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएका मात्र होइनन्, समय गुज्रँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्र नै मुलुकका निम्ति मुख्य समस्या भएको महसुस जनस्तरमा गर्न थालिएको छ । देशमा आइपर्ने समस्या समाधानको स्रोत बन्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र यसरी समस्या बन्दै गएपछि जनताले तिनको विकल्पबारे परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले जो, जसले गैरराजनीतिक सरकारको परिकल्पना गरेका भए पनि त्यसलाई नाजायज मान्न सकिएन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको अभ्यास भइरहँदा एकथरी मानिसले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूकै अगुवाइ कायम रहनुपर्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाए– अझै मच्चाउँदै छन् । दलीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएका बहुमत प्रतिनिधिहरूको शासन हुने सामान्य परम्परालाई अस्वीकार गर्ने या त्यस्तो प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने या बद्ख्वाइँ गर्ने या प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा निरन्तर आघात परिरहँदा पनि मौन रहनेहरू अहिले दलीय प्रजातन्त्र प्रतिकूल हुन लाग्यो भनेर चिच्याउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु अवैधानिक करार दिनेहरूले ‘यी’ मुद्दाहरूमा पनि बोल्नुप¥यो– २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणा कति वैधानिक थियो ? निर्वाचनदेखि भागेर जङ्गल युद्धमा गएका एकथरी मानिसको बथानलाई बिनाचुनावी परीक्षा संसद्मा प्रवेश गराउनु कुनचाहिँ संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुकूल थियो ? दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभालाई कार्यकाल लम्ब्याउँदै चार वर्ष पु¥याउने कार्य संविधानअनुरूप भएको थियो कि दलका अगुवाहरूको निजी चाहनामुताबिक ? कुनै पार्टीविशेषका लागि काम गर्ने या गरेका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउने कार्य कुन संविधानअनुसार भएको थियो ? खास पार्टीका खास–खास नेताहरूले १७औँ शताब्दीको सम्राटी शैलीमा हुकुम चलाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नेहरूले अहिले एउटा चुनावी सरकारको जिम्मेवारी व्यक्तिविशेषलाई नभई एउटा निकायलाई सुम्पिँदा यसरी रुवावासी गर्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा असहमति जनाउनुपर्ने वास्तवमा माओवादीले थियो र डा. बाबुराम भट्टराईका ठाउँमा प्रचण्ड भइदिएका भए यसरी सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति पनि सायदै बन्दथ्यो । आफूलाई सुधारवादी या प्रजातन्त्रवादीका रूपमा समेत चिनाउन चाहने बाबुराम भट्टराईले एउटा ठूलै जोखिम मोलेर सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति तयार भएको अर्थमा बुझ्न हामी कसैले पनि कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्दैन । त्यो किन भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘ए’ माओवादीले आफूलाई नबदले पनि आफ्नो रणनीति अवश्य बदलेका हुन् । उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण उपयोग र प्रयोग गर्दै ‘क्रान्ति सम्पन्न गर्ने’ रणनीति तर्जुमा गरेका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको ‘ए’ माओवादीले उक्त हैसियतलाई यति प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै थियो कि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिनका ‘कु’ प्रयासहरूमा प्रश्न उठाउने ठाउँसम्म थिएन । उनीहरूको पहिलो कार्यनीति (संवैधानिक प्रक्रियाहरूको उपयोग) विफल तुल्याउन संविधानसभाकै मरण आवश्यक र उचित थियो । संविधान निर्माण नभईकन संविधानसभाको मृत्यु भएपछि त्यससँगै ‘ए’ माओवादीको वैधानिक हैसियत पनि समाप्त भएको छ । ठूलो दलको हैसियत समाप्तिसँगै उनीहरूको एउटा कार्यनीतिक योजना पनि सङ्कटमा परिसकेको छ । वास्तवमा काङ्गे्रस–एमालेमा किञ्चित प्रजातान्त्रिक चेत थियो भने तिनले २०६७ सालमा संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेबित्तिकै अवधि थप गर्ने तत्परता लिने थिएनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट त्यसअनुरूप ‘फिडब्याक’ पाएको पनि हो । तर, उनीहरूमा माओवादीको वैधानिक हैसियत ध्वस्त गर्ने ताकत र हिम्मत देखिएन । कालान्तरमा ‘ए’माओवादी सत्तासँग संविधानसभा साट्ने कार्यमा थाहै नपाई या पाएर पनि सरिक भयो । सत्तालाई अन्तिम गन्तव्य ठान्ने उनीहरूले सत्ता पाइसकेपछि संविधान या संविधानसभालाई गौण मान्नु स्वाभाविक थियो, आखिर ‘ए’माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा राष्ट्रिय समस्याको स्रोत केन्द्रका रूपमा रहेको कथित संविधानसभाले मृत्युवरण ग¥यो । त्यसको निधनसँगै मुलुकको तनाव शिथिल भएको महसुस आमनेपालीले गरेका छन् भने संवैधानिक प्रक्रियालाई कथित क्रान्तिको अस्त्र बनाउने क्रम पनि भङ्ग भएको हो । तर, ‘ए’माओवादीको एउटा अस्त्र ध्वस्त भए पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण राज्य संयन्त्रलाई उपयोग र प्रयोग गर्दै क्रान्तियात्रा छोट्याउने अर्काे अस्त्र भने जीवित थियो या अझै छ । ‘जननिर्वाचित’ भएका कारण सत्ताबाट ‘ए’माओवादीलाई बलजफ्ती हटाउन सकिने स्थिति थिएन । संविधानअनुसार सरकार बदल्ने स्थिति नरहेकोले संविधान संरक्षकको रूपमा रहेका राष्ट्रपति पनि किंकर्तविमूढ बनेका थिए । यस्तो अवस्थामा ‘ए’माओवादीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउनु एउटा कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति राजी भएका डा. बाबुराम भट्टराईले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अद्वितीय सहयोग पु¥याउन खोजेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरण भएपछि ‘ए’माओवादीको दोस्रो कार्यनीति (राज्य संयन्त्रको उपयोग गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने) पनि असफल हुने निश्चित छ । यस घटनाले उनीहरूलाई देश र प्रजातन्त्रका पक्षमा उत्पे्ररित रहन बाध्य तुल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा बाधक बनेको देखिनुलाई आफैँमा विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । तथापि अर्को एउटा शोचनीय पाटो के छ भने २०६३ वैशाखसम्म राजनीति तात्कालिक राजामा निहित र केन्द्रित थियो भने २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिको केन्द्रभूमिमा राजनीतिक दलहरू पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा भएमा पहिले राजा किनारमा पुगेझैँ अब दलहरू किनारमा पुग्ने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ घटनाले नयाँ मोड दिने विश्वासका आधारहरू पर्याप्त छन् । अब दलहरूले आफ्नो भूमिका कसरी पुनस्र्थापित गर्लान्, एउटा रोचक प्रश्न हाम्रासामु उभिएको छ । जे भए पनि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवम् प्रक्रियाहरूलाई सबल बनाउने एउटा नयाँ अवसर भने अवश्य उपलब्ध भएको छ ।