Saturday, March 16, 2013

यो मुलुक प्रचण्ड, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, हिसिला यमी, आङकाजी शेर्पा र ऋषि धमलाहरूको जिम्मा लगाइदिने हो भने कसो होला ?

- Devprakash Tripathi
यो मुलुक प्रचण्ड, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, हिसिला यमी, आङकाजी शेर्पा र ऋषि धमलाहरूको जिम्मा लगाइदिने हो भने कसो होला ? निराश मानिसहरू कहिलेकाहीँ यस्तै अभिव्यक्ति दिएर असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गर्छन् । मुलुकमा राजनीतीकरणले तीव्र गति लिएको, प्राज्ञिक, बौद्धिक, क्षमतावान, योग्य र इमानदारको भन्दा बाहुबली र कुटुम्बीहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुने गरेको, बौद्धिक, तार्किक र विवेकसम्मत विचार–व्यवहार गर्ने मानिस घन्टैपिच्छे अपमानित भइरहनुपरेको, सुण्ड, मुसुण्ड, उद्दण्ड र अधिकांश पाखण्डी दिनहुँ सम्मानित र अभिनन्दित भइरहेको देख्नुपरेपछि असन्तुष्ट मानिसले आफैँसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्– यो मुलुक प्रचण्ड, विजय, सुजाता, हिसिला र आङकाजीहरूको जिम्मा लगाएर पलायन हुनुपर्छ कि क्या हो ? ०६३ को ‘युगान्तकारी’ परिवर्तनपछि हजारौँ नेपालीले देश छोडिसकेका छन् भने थप हजारौँले खुट्टा उचालिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताका कुनै पनि व्यक्तिले यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडेका छन् । उनीहरूको एउटै सपना पढाइ पूरा गर्ने र देशबाहिर ‘सेटल’ हुने भन्ने मात्र छ । गरिब तथा बेरोजगार युवाहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिने क्रम ०६३ पछि गाउँ नै रित्तिनेगरी बढिरहेको बेला योग्य र इमानदारहरूले समेत देश छोड्ने मानसिकता बनाउन थालेपछि नेपाल कतै अयोग्य, अक्षम, लुच्चा, लफङ्गा र जाली–झेलीहरूको धुनी जगाउने अखडामा रूपान्तरित हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपाली जनतामा सबैभन्दा आशा जगाउने क्रान्ति २००७ र २०४६ मा सम्पन्न भएका हुन् भन्ने तथ्यमा कसैको विमति रहन्छ भने पनि ०६३ को परिवर्तन नेपालीका निम्ति सर्वाधिक निराशाजनक रहेको परिणामत: सिद्ध भइरहेका छन् । नेपालको एकीकरण र त्यसयता भएका सत्ता–सङ्घर्षका घटनामा जति रगत बगेको थियो त्यसको हजार गुणा बढी रगत बगाएर सम्पन्न गरिएको ०६३ को ‘क्रान्ति’ले रातारात समृद्धिको शिखर चुम्ने यात्राको ढोका खोल्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो, तर जनताको तातो अपेक्षामा राजनीतिक दलका नेताहरूले पानी खन्याए, देश नबनेकोमा भन्दा पनि कहिल्यै नबन्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा प्राज्ञिक र योग्य समुदायलाई उनीहरूले पु-याए । सर्वत्र राजनीतीकरण नै यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण बनेको तथ्यहरूले दर्शाएको छ ।
(क) कुनै राम्रो उद्यम या व्यवसायको अनुमतिपत्र पाउन दलविशेषको नेता, कार्यकर्ता तथा ‘प्रभावकारी समर्थन’ हुनैपर्ने अवस्था छ । कदाचित दलीय निकटताबाहिरका कसैले त्यस्तो अवसर पाए भने पनि काम सुरु
नहुँदै विभिन्न दलका नाम लिएर अनेक आकार–प्रकारका मानिस तिनको बाटो छेक्न पुगिसकेका हुन्छन् । काम गरेर खान चाहनेहरूका निम्ति नेपालको इतिहासमै सबभन्दा प्रतिकूल अवस्था २०६३ पछि उत्पन्न भएको छ । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न मान्छेहरूसमेत ‘यो या त्यो’ दलको कार्यकर्ता बनेर आफ्नो धन्दा सुरक्षित सञ्चालन गर्दै छन् । केही वर्षअघिसम्म अपराधी र अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको ठानिन्थ्यो, प्रचण्डको उदयसँगै नेपालमा राजनीतिलाई अपराध र अपराधीले संरक्षण गर्ने नयाँ युगको आरम्भ भएको छ ।
(ख) देशभित्र रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून हुँदै गएका छन्, तर जति छ त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र मौका पाउँछन् । प्रहरी, सेना, निजामती, शैक्षिकलगायत रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने सेवाका जति पनि क्षेत्र छन् तिनमा प्रवेश पाउन कुनै न कुनै बलियो दलको पुच्छर समाउनैपर्ने बाध्यता रहन्छ । बलियो दलको बलियो नेताको साथ व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारीभन्दा यति बलवान होइदिन्छ कि रोजगारीको चाहना राख्ने हरेक मानिस आफूलाई योग्य र दक्ष बनाउन होइन राजनीतिक दलविशेषको खाँटी मान्छे सिद्ध गर्ने अभ्यासमा जुट्न विवश हुन्छन्, भएका छन् ।
(ग) प्रजातन्त्रमा सरकार राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ र एकपक्षीय या बहुपक्षीय जस्तो स्वरूपको सरकार भए पनि त्यसको काम निष्पक्ष ढङ्गले जनताको सेवा गर्नु नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यहाँ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू क्षमता र योग्यताका आधारमा होइन दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसाइएको छ । निष्पक्ष एवम् संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा समेत राजनीतीकरण गरी दलीय भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी चयनको अभ्यास ०६३ पछि नै सुरु गरिएको छ । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नबनाई आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्ने नियत जुन दलका नेताहरूले बनाएका छन् यो प्रजातन्त्रका निम्ति चरम लज्जा र घृणाको विषय हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
(घ) योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन तथा क्याम्पसहरूमा प्रमुख नियुक्त गरिँदा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, ज्ञान र क्षमता होइन, दलीय आस्था हेरिन्छ । विश्वविद्यालयजस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले प्राज्ञिक अभ्यास हुने ठाउँमा समेत राजनीतीकरण हुँदा मुलुकको शैक्षिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । कुनै माध्यमिक विद्यालय या उमाविमा शिक्षक, प्राचार्य या त्यस्तो प्रतिष्ठान सञ्चालनका निम्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गर्नुप-यो भने तिनको योग्यता होइन आस्थालाई आधार बनाइन्छ ।
(ङ) निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सञ्चार प्रतिष्ठान, वित्तीय, औद्योगिक, प्राविधिक एवम् प्रशासनिक निकायका प्रमुख, उपप्रमुख या सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको चयन पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा गर्ने गरिन्छ । योग्यता र कार्यक्षमतालाई भन्दा आस्थालाई आधार बनाएर खोजिएका मानिसको नेतृत्वमा सञ्चालित कुनै पनि निकायले कार्यपरिणाम हासिल गर्ने आशा गर्न सकिन्न, यही निराशाजनक स्थितिको निरन्तरता हामीले व्यहोर्दै आएका छौँ ।
(च) निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, कलाकार, सरसफाइ मजदुर, कारखाना मजदुर, किसान, व्यापारी, उद्यमी, पर्यटन व्यवसायी आदिका सङ्घ–सङ्गठन खुलेका छन् र नेतृत्व चयनका लागि निर्धारित समयमा निर्वाचन पनि हुने गरेको छ । तर, उल्लिखित सङ्घ–संस्थामा कहिल्यै तिनका व्यावसायिक प्रतिनिधिले चुनाव जित्ने गर्दैनन् । प्राध्यापक सङ्घदेखि मजदुर सङ्घसम्म र चिकित्सकदेखि पत्रकारसम्मका सङ्घ–संस्थामा एमाले, काङ्गे्रस र माओवादी या अन्य कुनै पार्टीविशेषले चुनावमा विजय हासिल गर्ने गर्दछन् । शिक्षक सङ्गठनमा शिक्षकले चुनाव नजित्ने, कुनै पार्टीविशेषले जित्ने, कर्मचारी सङ्गठन कर्मचारीले होइन काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीले चुनाव जित्ने जुन नियति हामीले व्यहोरिरहेका छौँ यो राजनीतीकरणको भद्दा नमुना हो । सरकारी कार्यालयहरूमा दलैपिच्छेका सङ्गठन खुलेका छन्, त्यस्ता सङ्गठनका अगुवाहरू आफूलाई सम्बन्धित कार्यालयको हाकिमको पनि हाकिम ठान्ने गर्दछन्, कार्यालयप्रमुखले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न पाउने सक्ने अवस्थामा अवरोध उत्पन्न गरिएको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको पार्टीपिच्छेका सङ्गठन छन् । सबैको साझा बन्नुपर्ने सिनेमाका कलाकारसमेत कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर आफ्नो भूमिका खोज्दै छन् । व्यावसायिक क्षमता प्रस्तुत गरेर स्थापित हुने सोच सबै व्यावसायिक विधाबाट विस्थापित भइसकेको छ । दलविशेषका नेताहरूले उपलब्ध गराइदिने अवसरलाई नै आफ्नो भाग्य र भविष्य ठान्ने प्रवृत्ति हरेक व्यावसायिक विधासम्बद्ध मानिसमा देखिएको छ । जब कि विधागत व्यावसायिक दक्षताले मात्र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
(छ) गाविससचिवहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छन् । गाउँका जनतालाई समान रूपमा सेवा पु-याउनुपर्ने कर्तव्यबाट उनीहरू दलीय आबद्धताका कारण च्यूत भएका छन् । आफूआबद्ध दललाई लाभ पुग्ने क्रियाकलापमा मात्र संलग्न रहनु गाविससचिवहरूको संस्कार र विशेषता नै बनेको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने हरेक अवसरमा तिनको मात्र स्वामित्व स्थापित हुन्छ जो त्यहाँको बलियो दलमा आबद्ध छ । सानातिना ठेक्कापट्टा र आयआर्जन हुने कुनै पनि काम दलीय आधारमा भिडेर या मिलेर हात पार्ने गरिन्छ । यतिसम्म कि मल–बिउको वितरणमा समेत दलगत भावनाको दुर्गन्ध आउने गरेको छ । कतिपय स्थानमा दलका समर्थकपिच्छे रासायनिक मलको भाउ निर्धारण गरी बिक्री–वितरण हुने गरेको पनि पाइएको छ । योग्य, क्षमतावान र देशकेन्द्रित भावनाका इमानदार मानिस जसको दलगत राजनीतिक आबद्धता छैन तिनलाई वर्तमानले पूर्ण उपेक्षा र बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यस्ता मानिसमध्ये कति देशबाट पलायन भइसकेका छन् भने कति पलायनको तयारीमा छन् । यसरी योग्यहरूले देश छोड्दा राजनीतिक दलहरूमा जुन चिन्ता हुनुपर्ने हो त्यस्तो किञ्चित देखिन्न । योग्यहरूले देश छोडिरहँदा राजनीतिक क्षेत्रमा दु:खको सट्टा प्रसन्नता छाउनुको एउटै कारण तिनले आफूहरू थप सुरक्षित महसुस गरेकोले हुनुपर्छ । स्कुल–क्याम्पसमा पनि विशिष्ट श्रेणी हासिल गर्ने हैसियतका विद्यार्थी विद्यालयबाट पलायन भए भने सबभन्दा प्रसन्नता त्यहाँका ‘लद्दुु विद्यार्थी’मा देखापर्छ, किनकि त्यसपछि प्रथम, द्वितीय या तृतीय हुने पालो उनीहरूकै आउने निश्चित हुन्छ ।
प्रजातन्त्रले मानवीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ, मानिसले वैचारिक आस्था राख्न पाउने र हरेकले हरेकको विचारको सम्मान गर्दै आफ्नो विचारअनुरूप देश र जनताको कल्याणमा समर्पित हुन पाउनु प्रजातन्त्रको अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । तर, चेतनाका दृष्टिले गरिब र आर्थिक एवम् शैक्षिक रूपमा पनि विपन्न मानिसको बाहुल्य रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य बन्दोरहेछ । त्यहाँ भिन्न विचारलाई सम्मान होइन घृणा गरिन्छ र दुष्मनका रूपमा हेरिन्छ । कुनै विचार समूहमा आबद्ध हुनु भनेको देश निर्माणमा योगदान पु-याउन होइन ‘बाहुबली दस्ता’मा सामेल भएर आफ्ना निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो भने बुझाइ जनस्तरमा छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै एउटा ‘डन’ र नेताबीचको भिन्नता कम हुँदै गएको छ, ‘डन×ले आफ्नो समूहको स्वार्थरक्षाका लागि गर्ने क्रियाकलाप र दलहरूले दर्शारहेको व्यवहारबीचको अन्तरमा पनि कमी आएको महसुस गर्न थालिएको छ । यदि दलहरूले आफ्नो सोच, संस्कार, व्यवहार र क्रियाकलापमा तत्काल परिवर्तन ल्याउँदैनन् भने यो मुलुकमा दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूको बद्नामी त भएकै छ अब प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रकै प्रति समेत वितृष्णा पैदा हुन थप लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । यदि दलहरू नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्न चाहन्छन् र प्रजातान्त्रिक विधिबाट नै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने आकाङ्क्षा उनीहरूमा बाँकी छ भने मुलुकको हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरणको आँधीबेरीलाई तत्कालै नियन्त्रण गरिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेमा ज्यादा राजनीतीकरण निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वत्र राजनीतीकरणको यही प्रक्रिया जीवित राख्ने हो भने यो मुलुक अन्तत: प्रचण्ड, कालीबहादुर खाम, बालकृष्ण ढुङ्गेल, हिसिला यमी, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, आङ्काजी शेर्पालगायतको जिम्मा लगाएर छोड्ने दिन टाढा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको नेपाल बस्न लायक नभए पनि हेर्नलायक भने अवश्य हुनेछ, तर एकपटक हामी सबै नेपालीले सोचौँ– नेपाललाई बस्नलायक बनाउने कि मात्र हेर्नलायक ?

No comments:

Post a Comment