Tuesday, February 11, 2014

औंलाको नङमा लागेको निलो मसीको दाग मेटिनैलाग्दा बल्ल निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सपथ लिए !

- रामेश्वर खनाल 


संविधानसभाको निर्वाचनमा मत हालेको प्रमाण बुढी-औंलाको नङमा लागेको निलो मसीको दाग मेटिनैलाग्दा बल्ल निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सपथ लिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा थुप्रै विषयवस्तु छन्।
एक वर्षभित्रमा आमजनताको भावना प्रतिबिम्बित हुने र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संघीय गणतान्त्रिक संबिधान दिने प्रमुख वाचा हो। तर संबिधान सभाको चुनावका बेला घर-दैलोमा पुगेर मत माग्दा होस् वा गौंडामा जनसभा गर्दा होस्, जनताले विकास मागे, सुरक्षा मागे। रोजगारी मागे, बाटो मागे, बिजुली मागे, राम्रो विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था मागे र अपराधीलाई समातेर कारबाही गर भने।
दिनभरि घरदैलो र सभामा भाग लिएर वासस्थान फिरेका नेताको गोजीबाट कागजका चिर्कटो, खामबन्द ज्ञापनपत्र निकाल्दा तिनै मागका फेहरिस्त हुन्थे। न नेताले सोधे न कतै जनताले संबिधानको त्यो परिच्छेदको त्यो धारामा यस्तो प्रावधान हुनपर्छ भनेर भने। संबिधानका विषयवस्तु गौण बनाएका होइनन जनताले। उनीहरूले विकास, न्याय र सुरक्षाको चाहना पुरा हुने संबिधान देउ पनि भनेका हुन्।
उद्योगी-व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण बनाइदेउ, रोजगारी हामीनै सिर्जना गर्छौं भने। सबै राजनीतिक दलहरूले गएको चुनावमा जनतासामु प्रस्तुत गरेको घोषणा-पत्रमा आर्थिक मुद्दाहरूलाइ प्रमुख रुपमा उठाए। आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर
सबै नागरिक व्यस्त हुनसके भनेमात्र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरू एक मत देखिए।
चुनावपछिको नयाँ सरकार बन्नु अघि किन बनेन नेपाल, कसरी बन्ला नेपाल, कहाँ चुक्यौं हामी जस्ता प्रश्नहरूमा बहस चलेको छ।
अब राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र चर्का कुरा गरेर जनताले जस दिनेछैनन्, साच्चिकै विकास गर्नु पर्छ भन्ने बुझाई शिर्ष नेताहरूको पनि रहेको देखिन्छ।
जब विकास, आर्थिक गतिविधिमा विस्तारको कुरा गरिन्छ तब धेरैजसो बहसमा राम्रा नीतिहरू चाहियो, राम्रो अर्थमन्त्री चाहियो भन्ने गरिन्छ. प्रत्येक पटक सरकार बन्ने बेलामा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका जानकारलाइ अर्थमन्त्री बनाइदिने आग्रह गर्छ।
गएको दुइ दशकमा एकाध अपवाद बाहेक अर्थमन्त्रीहरू अर्थतन्त्रका जानकार नै आएका हुन्। अर्थमन्त्रीहरूमा तिब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने साँचो चाहना (भाषणवाजी होइन) पनि थियो. समष्टिगत रुपमा नीतिहरू पनि ठिकै हुन्। गएको दुइ दशकमा सबैभन्दा बढी सुधार यदि कुनै क्षेत्रमा गरिएको छ भने त्यो आर्थिक क्षेत्रमै हो।
यति हुँदा पनि हाम्रो आर्थिक विकासको दिशा र गति दुवै ठिक छैनन्। हाम्रै विगतको तुलनामा अहिले स्थिति पक्कै सुध्रिएको छ, तर छिमेकी र अरू मुलुकको तुलनामा हामी धेरै पछाडी पर्यौं।
किन भयो यस्तो, यसको खोजी नयाँ सरकारको मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा गर्नु आवश्यक छ।
अहिले अर्थमन्त्री गतिलो नभएर वा आर्थिक नीतिहरू कमसल भएर निजी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको होइन। हो, पछल्लो एक दशकमा गतिला उद्योग मन्त्री आएनन् भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो हो, त्यो भन्दा पनि बढी गुनासो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न सहयोग पुर्याउने गृहमंत्री आएनन् भन्ने हो।
निजी क्षेत्र अहिले अफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा, जिउ-ज्यानको सुरक्षाबाट चिन्तित छ। संबिधानले निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य हुन्छ भने तापनि व्यवहारमा निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण व्यापक रहेको कारणले निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दललाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिस्चित गर भनेर मागेको छ।
केन्द्रमा शिर्ष नेताहरूले सहमति जनाएका कुराहरू तलका कार्यकर्ताले पालना गर्दैनन्। त्यसैले उद्योगहरूको भौतिक सम्पत्तिमा आक्रमण हुन्छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूमा काम रोकिन्छ। दलका कार्यकर्ता, राजनैतिक दलका भातृ-भगिनी संगठनले चन्दा माग्नु अधिकारको कुरा ठान्छन्।
कसैले पनि सुखले व्यवसाय गर्न पाएको छैन।
आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तार गर्ने सहयोगी वातावरण नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैनन र हामी विप्रेषण-ट्रयापमा परिरहन्छौँ।
गृह-प्रशासनले अर्थतन्त्रका प्रत्येक इकाईहरूको संरक्षण गर्न सक्नु पर्दछ र असल व्यवसायलाइ प्रोत्साहन र आर्थिक अपराधलाइ निरुत्साहन गर्नु आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका प्रत्येक इकाईहरूको दुर्भाग्य भन्नु पर्दछ, गएको दुइ दशकमा अर्थन्त्रको आवश्यकता बुझेको गृहमन्त्री आएनन्।
पंचायत कालमा गृहमन्त्री हुन मण्डलेसंग नाता गासिएको मानिस हुनुपर्थ्यो। लोकतन्त्रको यो कालखण्डमा गुण्डा, चोर, सुन तस्कर, सुपारी तस्कर, बैंक-ठगसंग नाता गासिएका मान्छे मात्र गृहमन्त्री हुन लायक देखियो. एकाध असल व्यक्तिगत चरित्रका व्यक्ति गृहमन्त्री भएपनि उनीहरूले अपराधीहरूप्रति अदृश्य शक्तिको दवाबमा नरम रवैया देखाए।
सार्बजनिक बसमा आगजनी हुँदा, दुइपक्षको मुठभेडमा मानिस हताहत हुँदा, बन्द-हड्तालमा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा क्षतिपूर्ति वा राहत दिन गृहमन्त्रीहरू आतुर देखिए। द्वन्द-हड्तालको मारमा परेका श्रमजीवीहरूले नै त्यो क्षतिपूर्तिको भर्पाइ गर्नु पर्यो। करदाता श्रमजीवीहरूले तिरेको पैसाबाट नै आतंक मच्चाउदै गर्दा हताहत भएकाहरूकालाइ पनि आर्थिक सहायता प्रदान गरियो। जबकि बन्दको दिनमा निजि बहन चढेर काममा हिंडेको व्यक्तिले आफ्नो बाहन तोडफोड नगरिदेउ भनेर बन्दकर्तासमक्ष बिन्ति बिसाउन पर्यो।
प्रहरी-प्रशासन के गर्दा जनतालाई सेवा हुन्छ, के गर्दा व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा पुग्छ बुझेको छ। माथिको आदेश भनेर धेरै अवस्थामा प्रहरी खुम्चिएका छन्। समातेर खोरमा राखेको अपराधि माथिको फोन आएपछि अबिर-माला लगाएर प्रहरीलाई नै थर्काएर बाहिर निस्कन्छ।
अदालतले अपराधि भनेर सजाय किटेको व्यक्ति, आर्थिक अपराधमा वारेन्ट जारि गरिएको व्यक्ति भलाद्मी बनेर गौण-सहर घुम्छ, शिर्ष नेताको पारिवारिक समारोहमा अतिथि बनेर उपस्थित हुन्छ। प्रहरीले समात्न नचाहेर होइन. निश्चित रुपमा गृहमन्त्रीले नसमात्नु भन्ने आदेश दिएर हो।
यसमा सुधार नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन। आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुदैनन।
त्यसैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले असल अर्थमन्त्रीको खोजी होइन, अर्थतन्त्रको जानकार असल गृहमन्त्री खोजी गर्नु आवश्यक छ। तस्कर र ठगको नाता पर्ने होइन सामान्य नेपाली नागरिकको नाता पर्ने गृहमन्त्री आवश्यक छ। कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने होइन, कानुनी कारवाहीमा कसैलाई मोलाहिजा नगर्ने गृहमन्त्रीको आवश्यकता छ।
गलत आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू दण्डित हुन थाले पछि, लगानीको सुरक्षा हुन थालेपछि जनताको विकास र रोजगारीको चाहना पनि पुरा हुन्छ। 

1 comment:

  1. म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

    व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
    ठीक।

    ReplyDelete